नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुनुको वास्तविक कारणबारे स्पष्ट नभएसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र उत्पन्न विवाद र सत्ता सङ्घर्षको स्वरुपका विषयमा बुझ्न सकिँदैन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस र माओवादीबीच संसदीय निर्वाचन (२०७४ मंसिर) मा हुन सक्ने गठबन्धनलाई दृष्टिगत गरी एमालेले माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्ने कार्यनीति अवलम्बन गरेको र माओवादीले पनि आफ्नो ‘प्रतिष्ठा रक्षा’का निम्ति एमालेसँग चुनावी एकता गर्ने विकल्प रोजेको थियो । चुनावमा एकअर्काको उम्मेदवारलाई घात–प्रतिघात नहोस् भनेर नेतृत्वले त्यसबेला पार्टीसमेत एकीकरण गर्ने सहमतिको सन्देश दिएको थियो । तर, चुनावी परिणामले एमालेलाई एक्लै बहुमत (१३८) मा पुऱ्याएको भए पार्टी एकीकरणको सम्भावना थिएन ।
माओवादीलाई छुट्टै पार्टीका रूपमा राखिरहँदा प्रचण्डले कुनै पनि बेला गठबन्धन तोड्न सक्ने र आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न मुस्किल पर्ने सम्भावित अवस्थाको विश्लेषण गरेर केपी ओली पार्टी एकीकरण गर्ने निष्कर्र्षमा पुग्नु भएको हो । चुनाव (२०७४) पछि प्रचण्डले काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रित समूहका नेताहरूसँग आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेबारे छलफल नै शुरु गरिसक्नु भएको थियो । काङ्ग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गराएर प्रचण्डलाई पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री कायम राख्ने विश्वास पनि दिएको थियो र यस कुराको जानकारी केपीलाई समेत थियो । त्यसैले एकीकरण गरेर प्रचण्डलाई पार्टी अनुशासनमा बाँच्ने सोच केपीले बनाउनुभएको हो ।
यही कारण प्रचण्डमाथि चौतर्फी दबाब पैदा गरेर एकीकरण प्रक्रियामा सामेल गराइएको घटना स्मरणयोग्य छ । एमालेसँग एकीकरण गर्ने इच्छा नभए पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र र बाहिर (पश्चिम) बाट आएको दबाब, आफू सिद्धान्तनिष्ठ र नैतिकवान भएको देखाउन पाइने अवसर तथा केपी शर्मा ओलीको कमजोर स्वास्थ्य–स्थितिका कारण निकट भविष्यमै सबभन्दा ठूलो दलको सर्वेसर्वा बन्न पाइने आशा र विश्वासका साथ अन्ततः प्रचण्ड पार्टी एकीकरण गर्न राजी हुनुभएको थियो । त्यसैले एमाले र माओवादीले एकता कुनै क्रान्ति वा राष्ट्रहितका लागि नभइ केवल सत्ता–स्वार्थका लागि थियो भन्ने तथ्य बुझ्नु पर्दछ । केपीको स्वास्थ्यमा चामत्कारिक ढङ्गले सुधार आउने सङ्केत मात्र पाएको भए पनि प्रचण्डबाट पार्टी एकीकरण गराउने कार्य किमार्थ नहुन सक्थ्यो ।
केपीको सरकारले एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गर्न थाल्नुभएको हो । २०७६ सालको शुरुआति महिनामा उहाँ आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई लिएर अलिक बढी नै छटपटिन थाल्नुभयो । जातिवाद र क्षेत्रियतावादी समूहका एक अगुवा उपेन्द्र यादवसँग प्रचण्डको सम्बन्ध धेरै पहिलेदेखि नै प्रगाढ थियो । सङ्घीय समाजवादी फोरम नाममा रहेको उक्त समूहलाई सकेसम्म नेकपाभित्रै समेट्ने र पार्टी एकीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा पनि ‘साझेदार’का रूपमा राख्ने सोचअनुरुपको व्यवहार प्रचण्डबाट भइरहेको थियो ।
प्रचण्ड मधेशकेन्द्रित समूहहरूबीचको एकतामा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्नुहुन्थ्यो भने केपी ओली राजपासँगको सहयात्राले आफू र देशको हित सुरक्षित गर्ने ठान्नुहुन्थ्यो । यसैबीचमा आएको (२०७६ माघ) राष्ट्रियसभा चुनावमा केपी ओली प्रचण्ड र अन्य कतिपय शक्तिकेन्द्रलाई अलमल्याउँदै राजपासँग गठबन्धन बनाउन सफल हुनुभएको थियो । तर,..
मधेश–तराइमा क्षेत्रियतावादी समूहहरूलाई मिलाएर एउटा सशक्त शक्ति निर्माण गर्दै काठमाडौं कब्जामा लिने र अनुकुलको सत्ता सञ्चालन गर्ने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको पुरानो योजना हो । प्रचण्ड आफै पनि जाति र क्षेत्रियतावादमा विश्वास गर्ने भएकोले उहाँ सङ्घीय फोरम र राजपाबीच एकीकरणको पक्षमा भित्रभित्रै क्रियाशील हुन थाल्नुभएको थियो । नेकपाभित्रको ‘एमाले संस्कृति र शक्ति’लाई क्षतविक्षत तुल्याएर आफ्नो एकलौटी हैसियत सुदृढ बनाउन र तराई–मधेशबाट काङ्ग्रेस नाममा बाँकी रहेको प्रभाव विसर्जनका लागि प्रचण्ड मधेशकेन्द्रित समूहहरूलाई एकताबद्ध गराउन चाहनुहुन्थ्यो ।
२ नम्बर भनिने प्रदेशमा राजपाको सङ्गठन र प्रभाव कमजोर भएकोले एकीकृत समूहमा उपेन्द्र यादव हाबी हुने र आफ्नो अनुकुल राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने विश्वास प्रचण्डमा थियो, छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्र तथा प्रचण्डको योजना र चाहनाबमोजिम गत वर्षको जेठदेखि नै ‘राजपा’ र ‘फोरम’बीच पार्टी एकीकरण गराउने योजना गम्भीरताका साथ अघिबढेको थियो । राजकिशोर यादव, अनिल झा र शरतसिंह भण्डारीको बेग्लै अडानका कारण पार्टी एकीकरण हुन सकिरहेको थिएन । उपेन्द्र यादवलाई बोकेर तराइका पार्टी एकीकरण गराउन प्रचण्ड सक्रिय भएपछि राजपालाई सरकारमा सहभागी गराएर प्रचण्डहरूको योजना असफल तुल्याइदिने प्रतियोजना प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बनाउनु स्वभाविक थियो र भयो पनि त्यस्तै ।
प्रचण्ड मधेशकेन्द्रित समूहहरूबीचको एकतामा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्नुहुन्थ्यो भने केपी ओली राजपासँगको सहयात्राले आफू र देशको हित सुरक्षित गर्ने ठान्नुहुन्थ्यो । यसैबीचमा आएको (२०७६ माघ) राष्ट्रियसभा चुनावमा केपी ओली प्रचण्ड र अन्य कतिपय शक्तिकेन्द्रलाई अलमल्याउँदै राजपासँग गठबन्धन बनाउन सफल हुनुभएको थियो । तर, यस घटनाले प्रचण्डसहित अन्य शक्तिकेन्द्रलाई निकै गम्भीर तुल्यायो, त्यसपछि राजपालाई ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नदिन अनेकौँ कसरतहरू शुरु भए ।
सभामुख चयनसम्बन्धी विषयमा प्रचण्ड र केपी ओलीबीच मतभिन्नता रहेको र यही विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच तनाव उत्पन्न भएको घटना धेरै पुरानो भइसकेको छैन । त्यस प्रकरणमा आफूले चाहेका (सुवास नेम्वाङ) लाई सभामुख चयन गर्न नसकेको, प्रचण्डको इच्छा (अग्नी सापकोटा) साकार भएको घटनाले ओलीलाई स्तब्ध र चिन्तित तुल्याएको बुझिन्थ्यो । पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिमा आफ्नो प्रतिकुलता सिर्जना भएको र एमाले कित्ताका मूख्य नेताहरू समेत प्रचण्डको सहयोगी बनेको घटना केपीका निम्ति अनपेक्षित थियो । यस्तो स्थिति देखापरेपछि पनि केपीबाट माधव नेपाललगायतका नेतालाई आफ्नो विश्वासमा लिने परिणामदायी प्रयास भएन । प्रचण्डबाट कुनै पनि बेला आफ्नो सरकार विस्थापित गराइने कार्य हुन सक्छ भन्ने पूर्ण विश्वासमा भएर पनि केपीबाट एमाले कित्ताका नेताहरूको मन जित्ने प्रयास किन भएन, त्यो आफैंमा एउटा जिज्ञाशाको विषय हो ।
सभामुख चयन प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार प्रचण्डबाट थप असुरक्षित हुँदै गएको महसुस गर्न थाल्नुभयो । ६ महिनाको यस अवधिमा दुई पटक उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनुपरेकोले प्रचण्डको योजना कर्याान्वयन हुन विलम्ब हुँदै गएको थियो । सकेसम्म माधवकुमार नेपालको साथ लिएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने र माधव नेपाललाई ‘एउटा अध्यक्ष’को जिम्मेवारी दिएर आफू अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको योजना हो । उहाँले बामदेव गौतमलाई पनि संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । तर, अन्त्यमा प्रचण्ड केपीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएपछि सरकार बदल्ने उहाँको योजना आकार लिन थाल्यो ।
कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि प्रचण्ड आफ्नो योजनामा झनै सक्रिय हुनुभएको थियो र, ‘लकडाउन’ सकिँदा नसकिँंदै सचिवालय र स्थायी समितिको बहुमतबाट केपीविरुद्ध निर्णय लिँदै संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर पदमुक्त गराउने तयारी प्रचण्डबाट भइरहेको थियो । केपीलाई पदमुक्त गर्न माधव नेपालको साथ भएन भने राष्ट्रिय सरकारको नारा दिँदै काङ्ग्रेस र मधेशी दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्न पार्टी विभाजन गराउने विकल्पलाई पनि प्रचण्डले एक साथ अघि बढाउनुभएको थियो ।
एमाले कित्ताको साथ पाएको अवस्थामा पार्टी एकताबद्ध राखेर तथा साथ नपाउँदा पार्टी विभाजन गराएर भए पनि केपीलाई विस्थापित गर्ने प्रचण्डको योजनाबारे केपी अनभिज्ञ हुनुहुन्नथ्यो । तराइका दुई प्रमुख समूह मध्ये उपेन्द्र यादव प्रचण्डसँग नजिक भएकोले राजपालाई सहयात्री बनाउने प्रयास प्रधानमन्त्रीबाट हुँदै आएको र राजपालाई मात्र साथमा राख्न सकियो भने पनि प्रचण्ड आफ्नो योजनामा सफल नहुने ठहर केपीको थियो । प्रचण्डबाट पटक–पटक सताइएपछि केपी ओली ‘एमाले’ र सरकारको रक्षाका निम्ति सचेत ढङ्गले क्रियाशील हुनुभएको देखिन्छ । प्रचण्ड पार्टीबाट बाहिरिएको अवस्थामा माओवादी कित्ताका सबै त्रिपन्न सांसद उहाँसँगै जाँदा सरकार सुरक्षित रहन सत्र सांसदको आवश्यकता पर्दथ्यो । माओवादीका केही सांसद आफूसँगै रहने भए पनि तिनको संङ्ख्या यकीन थिएन । त्यसैले राजपासँगको सहकार्यलाई केपीले आवश्यकता ठान्नुभएको हो ।
राजपा सरकारमा आउन नसक्ने स्थितिमा उपेन्द्र यादवको पार्टीका असन्तुष्टहरूलाई सरकारमा सामेल गरेर अगाडि बढ्ने विकल्पमा पनि विगत केही महिनादेखि आन्तरिक गृहकार्य हुँदै आएको थियो । उक्त दलका असन्तुष्ट सांसदहरू चालिस प्रतिशत भन्दा बढी भए पनि उनीहरूले जम्बो केन्द्रिय समितिको चालिस प्रतिशत सङ्ख्या पुऱ्याउने स्थिति थिएन । यसरी एकतिर समाजवादी नामाकरण गरिएको पार्टीका सांसदहरूको सहजताका निम्ति राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएको थियो । अर्कोतर्फ प्रचण्डको बहिर्गमनलाई सजिलो बनाइदिनका निम्ति पनि केन्द्रिय समिति र संसदीय दल (दुवै ठाउँ)मा चालिस प्रतिशत पुऱ्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान बदली दुईमध्ये एक निकायमा मात्र चालिस प्रतिशत पुऱ्याएर विभाजित हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । लामो गृहकार्यपश्चात पनि राजापा सरकारमा नआएपछि दोस्रो विकल्प सक्रिय तुल्याइएको र, त्यस क्रममा अध्यादेशमार्फत कानून संशोधनको प्रयास भएको थियो ।
यादव समूहका करिव दश जना सांसदले आफूहरू पार्टी विभाजन गरेर आउन तयार भएको विश्वास केपी ओलीलाई नदिलाएको भए सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुनै सम्भावना थिएन । आवश्यक तयारी र परिपक्व गृहकार्यविना नै अध्यादेश ल्याइएपछि ‘प्रचण्डहरू’ सशक्त किसिमबाट सक्रिय भएका हुन् । जुन–जुन शक्ति राजपालाई सरकारमा जानबाट रोक्न सक्रिय भएका थिए, तिनै शक्तिहरू यादवको पार्टी विभाजन हुनबाट जोगाउन पनि सक्रिय भए ।
अध्यादेश जारी भइसकेपछि सरकारी पक्ष समाजवादीका असन्तुष्ट सांसदलाई एक ठाउँमा जुटाउनका लागि सक्रिय भएको बुझिन्थ्यो भने ‘प्रचण्डहरू’ उक्त पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न न्वारानदेखिको बल लगाएर क्रियाशील थिए । राजपा र समाजवादीलाई गाभेर एउटै पार्टी बनाउने पहिलेदेखिको प्रयास अब प्रचण्डको राजनीति जोगाउनका लागि पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । दुई दल एकीकरण भएपछि संसदीय दलमा असन्तुष्टहरूले चालिस प्रतिशत पुऱ्याउन सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले रातारात ‘जनता समाजवादी दल’ नामको एउटा समूह अस्तित्वमा ल्याइएको छ ।
प्रचण्डको इच्छा र योजनाअनुसार काङ्ग्रेसले मधेशी दल र राप्रपालाई आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने विषयमा छलफल पनि गरेको थियो । विपक्षीलाई सडक सङ्घर्षमा पठाउने र पार्टीभित्र केपीविरुद्धको मोर्चा बलियो बनाउँदै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउने चालबाजी प्रचण्डको थियो । यही चालबाजी बुझेर सरकारले गत शुक्रबार (वैशाख १२ गते) नै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गर्दै प्रचण्डको अस्त्र ‘भुत्ते’ तुल्याइदियो ।
यसरी मधेश केन्द्रित समूहलाई प्राविधिक रुपले एक ठाउँमा ल्याउन र अध्यादेश फिर्ता गराउन सक्नुलाई प्रचण्डले आफ्नो विजय र केपी ओलीको पराजय ठान्नुभएको छ । तर, सरकारी पक्ष भने आफूले दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा व्यापक रुपले सुरक्षाचौकीहरू स्थापना गर्न थालेकोले त्यसबाट असन्तुष्ट बनेका शक्तिहरू सक्रिय भएर सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको ठान्दछ ।
अध्यादेश जारी भएपछि प्रचण्डले काङ्ग्रेस नेताहरूलाई आग्रह गरी सबै विपक्षीलाई एकजुट बनाएर केपीको सरकारविरुद्ध सडक सङ्घर्ष शुरु गर्ने जिम्मा दिनुभएको थियो । प्रचण्डको इच्छा र योजनाअनुसार काङ्ग्रेसले मधेशी दल र राप्रपालाई आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने विषयमा छलफल पनि गरेको थियो । विपक्षीलाई सडक सङ्घर्षमा पठाउने र पार्टीभित्र केपीविरुद्धको मोर्चा बलियो बनाउँदै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउने चालबाजी प्रचण्डको थियो । यही चालबाजी बुझेर सरकारले गत शुक्रबार (वैशाख १२ गते) नै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गर्दै प्रचण्डको अस्त्र ‘भुत्ते’ तुल्याइदियो ।
अध्यादेश खारेजीपछि पनि प्रचण्ड केपी ओलीमाथि राजीनामाका निम्ति दबाब पैदा गर्दै हुनुहुन्छ । आफ्नो लगानीका सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरू परिचालन गरी बाह्य वातावरण बनाउने, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै पार्टीभित्र दबाब पैदा गर्ने, सचिवालय र स्थायी समितिबाट बहुमतका आधारमा राजीनामा मात्र गर्ने निर्णय लिने र अन्त्यमा संसदीय दलमा केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने रणनीतिक तयारी प्रचण्डले गरिरहनुभएको बुझिएको छ ।
माधव नेपालको साथ प्रचण्डलाई अन्तिमसम्म रह्यो भने सत्तारुढ नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष चरमोत्कर्षमा पुग्ने निश्चित छ । यो सत्ता–सङ्घर्षमा प्रचण्ड विजयी बनेमा तत्कालका लागि माधवकुमार नेपालसँग ‘पावर शेयर’ गरे पनि अन्ततः उपेन्द्र यादवहरूको सहकार्य प्रचण्डको प्राथमिकतामा पर्ने भएकोले एक समय सुगठित, शक्तिशाली र अनुशासित मानिने एक मात्र दल ‘एमाले’ जगैदेखि ध्वस्त हुने निश्चित भएको छ । त्यसपछि मुलुकमा एकपटक फेरि जातिवादी र क्षेत्रियतावादीहरूले टाउको उठाउनेमा अब शङ्का गर्नुपर्ने छैन । घटना र विचार
