२०७७ बैशाख १५ सोमबार |
काठमाडौँ : अध्यादेश प्रकरणपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई मिलेर जान प्रस्ताव गरेका छन् । स्थायी कमिटीका बहुमतभन्दा बढी सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदममाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक माग गरेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
यो अवस्थामा अध्यक्ष दाहाल र नेपालले बैठक नै बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीका कामको समीक्षा गर्ने दिशामा अघि बढ्न थालेपछि बालुवाटारबाट मिलेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव आएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर मिलेर जाने भन्ने ओलीको सन्देश पुर्याएका छन्।
आइतबार बिहान स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दुई अध्यक्ष मिल्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित खुमलटार पुगेका पोखरेलले पार्टीका समस्या हल गर्नका लागि दुई अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै आपसमा मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए। ‘कमजोरी कसको छैन र? कति कमजोरी तपाईंको पनि होला, कति केपी कमरेडको होला,’ पोखरेलको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीलाई बचाउनका लागि दुई अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प छैन मिल्नुस्।’
दाहालसँगको भेटमा पोखरेलले अहिलेका लागि स्थायी कमिटी बैठक नराख्न आग्रह गरेका थिए। पोखरेलकै जस्तो आग्रह ओलीले शनिबार दाहालसँगको भेटमा पनि गरेका थिए। जवाफमा दाहालले अहिलेको समस्याको जड प्रधानमन्त्री ओली स्वयं भएकाले त्यसलाई सच्याउने र निकास दिने काम ओलीले नै गर्नुुपर्ने धारणा पोखरेलसमक्ष राखेका थिए। यसअघि शनिबार ओलीसँग मिल्ने प्रस्ताव लिएर नेता पोखरेल वरिष्ठ नेता नेपालको घरमा पनि पुगेका थिए। शनिबार साँझ महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका ओलीका विश्वासपात्र अग्नि खरेल पनि नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर गएका थिए। विगतमा ओली र नेपालसँग मिलेर काम गरेका ओलीनिकट अन्य नेताहरूले पनि नेता नेपाललाई विगतको धार जोगाउनुपर्छ भन्दै मिलेर जान आग्रह गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली डिफेन्सिभ भएको छनक पाएपछि दाहाल र नेपाल दुवैले आफ्नो अडान नछोड्ने, बैठक नै बोलाउनुपर्नेतर्फ जोड दिएका छन्। दाहाल र नेपालको पोजिसन नबदलिने जस्तो देखिएपछि ओलीले आइतबार दिउँसो बालुवाटारमा आफू पक्षीय नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सकेसम्म मिलेर जाने वातावरण तयार गर्ने, बैठक नै बोलाएको अवस्थामा भने कसरी डिफेन्स गर्ने भन्ने छलफल गरेका थिए। त्यही छलफलका कारण २ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक साँझ ५ बजेका लागि सारेका थिए। दिउँसो ४ बजे बस्ने भनेर तय भएको सचिवालय बैठक डाक्दै डाकेनन्।
शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले आइतबार सांँझ ‘पार्टी एकता जोगाउन विश्वास र सहकार्यको वातावरण तयार गरौं’ भन्दै आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘आपसी कटाक्ष र टिप्पणी बन्द गरौं। मिले जितिन्छ, झैं–झगडाले नासिन्छ, गम्भीर बनौं।’
ओलीले विभिन्न सूत्रहरूमार्फत नेपाललाई पनि अहिले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनभन्दा आफूले सरकारका कमी–कमजोरी सच्याउने प्रस्ताव पठाएका छन्। उनले आगामी दिनमा पार्टीको विधानअनुसार आफू चल्ने र पार्टी निर्देशनअनुसार सरकार चलाउने भन्दै नेपाललाई समझदारीको प्रस्ताव पठाएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मुख्य तीन कुरा छन्,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘पहिलो उहाँले सबै पक्षलाई समेट्ने गरी मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ, दोस्रो समान सहभागिता हुने गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र तेस्रो आफ्नो निजी सचिवालयका सदस्य परिवर्तनको प्रस्ताव छ।’ नेपालले आफू विदेश भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई दोहोरो प्रदेश इन्चार्जसमेत बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी दिएको भन्दै पार्टी बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए।
पूर्वएमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका चार वटै प्रदेशका नेताहरू ओली पक्षका छन्। त्यतिखेर ओलीले नेपाललाई एक्ल्याएर आफ्नो पक्षका नेतालाई मात्रै जिम्मेवारी दिएका थिए। ओलीको पेलानमै परेर स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्न पाउने अवसरबाट वञ्चित भएकी थिइन्। उनी वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा थिइन्।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षीय केही मन्त्रीलाई अपमानजनक तरिकाले सरकारबाट बहिर्गमन गराएको र सरकारमा सहभागी गराउँदा पनि पक्षपात गरेको गुनासो नेपालको थियो। सरकार र सरकारले गर्ने अरू नियुक्तिहरूमा पनि ओली पक्ष नै हाबी हुँदा नेपाल पक्षीय नेताहरूले त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकिरहेका थिएनन्। त्यसैले नेपालले पहिलेदेखि नै चित्त दुखाइरहेको विषयलाई ओलीले अहिले सम्बोधन गर्न चाहेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ।
त्यति मात्रै होइन, ओलीले आवश्यक परे आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरू पनि परिवर्तन गर्न सक्ने सन्देश नेपाललाई दिएका छन्। शनिबारको भेटमा नेपालसँग यिनै विषयमा छलफल गरेका ओलीले आइतबार बिहान अरू सूत्रहरू लगाएर नेपाललाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजेको स्रोतको भनाइ छ। तर ओलीको यही प्रस्ताव हो भने पनि कमिटीको बैठक डाकेर त्यहीं छलफल गर्नुपर्ने जवाफ नेपालले दिए। त्यसपछि ओली पक्षीय नेताहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा र नेपाल पक्षीय नेताहरूको उनकै निवास कोटेश्वरमा दिनभरिजसो छलफल चल्यो।
पूर्वमाओवादी नेताहरू पनि दाहाल निवास खुमलटारमा जुटेर अब कुन रणनीतिसहित अघि बढ्ने भनेर सरसल्लाहमै व्यस्त रहे। नेकपानिकट स्रोतका अनुसार ओलीले अब नेपाललाई अरू दुई विकल्पसहित साझेदारीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्छन्। पहिलो आफू पार्टी अध्यक्ष भइरहने, नेपाललाई संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री चुन्ने। दोस्रो विकल्प भनेको आफू प्रधानमन्त्री नै बसिरहने र नेपाललाई अध्यक्ष पद छोडिदिने। ‘अति नै दबाबमा पर्नुभयो भने मात्रै प्रधानमन्त्रीजी यो विकल्पमा जान सक्नुहुन्छ,’ आइतबार ओलीसँग भेटेका उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘नत्र सकेसम्म पुराना समस्या सम्बोधन गरेर सरकार र पार्टीको नेतृत्वमै रहिरहने उहाँको जोड हो।’
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसँग शनिबार नै पार्टी अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ। ‘ओलीको उक्त प्रस्तावमा नेपाल केही हदसम्म सकारात्मक पनि हुनुभएको थियो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको दबाबपछि माधवजी पछि हट्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सहमतिसाथ अघि बढ्ने खालका प्रस्ताव आइरहेका बेला आइतबार दिउँसो अध्यक्ष दाहाल र नेपाल पक्षीय नेताहरू नेपाल निवास र दाहाल निवासमा छुट्टाछुट्टै बैठक गरे। नेपाल र दाहाल निवासमा भएका बैठकमा नेताहरूले दुई दिनभित्र स्थायी कमिटी बैठक डाक्न नेतृत्वलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। बैठकमा स्थायी कमिटीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नेसम्मको कुरा गरेका छन्। ‘केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएर पार्टीको एकता प्रक्रिया राम्रोसँग चलेन, अहिले आएर सरकार पनि बदनाम भयो,’ कोटेश्वरको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘हामीले अब दुई दिनभित्र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुस् र प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पसहितको प्रस्ताव लिएर आउनुस्, हामी पारित गर्छाैं भनेका छौं।’
कोटेश्वरको भेलामा अध्यक्ष दाहालले आफू र प्रधानमन्त्रीबीच शनिबारको भेटमा आइतबार ४ बजे पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएर त्यही बैठकले स्थायी कमिटी बैठकको मिति तोक्ने सहमति भए पनि ओलीले बैठक नडाकेको ब्रिफिङ गरेका थिए। ‘उहाँले महासचिवमार्फत सचिवालय बैठकको खबर सबै साथीलाई पठाउने बताउनुभएको थियो तर साँझसम्म कुुनै खबर नै आएन,’ दाहालले उक्त भेलामा भनेका थिए। त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित सबै नेताहरूले ओलीले नबोलाए कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा आफैं बैठक डाक्न अध्यक्ष दाहाललाई सुझाव दिएका थिए। यसअघि ओलीको अनुपस्थितिमा दाहालले नै बैठक बोलाएको नजिरसमेत रहेकाले त्यो बाटोमा जान सुझाव दिएका थिए।
स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले आफूहरूले प्रधानमन्त्री र यो सरकारले गरेका कामबारे प्रधानमन्त्रीसँगै आफूहरूले सरकार र प्रधानमन्त्रीले गरेका कामका बारेमा खराखरी कुरा गर्न चाहेको बताए। ‘अब लुकाएर लुक्ने कुरा केही पनि बाँकी छैन, समस्या व्यक्तिगत पनि रहेन,’ नेता भुसालले भने, ‘सिंगो पार्टी र देशको कुरा हो। आज समाजवादी पार्टीका नेताको उजुरीसमेत प्रहरीमा दर्ता भएनन् रे, यो त लोकतन्त्र, पार्टी र देशसँग जोडिएको कुरा हो नि † यस्तो गरिरहन त मिलेन नि † यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरौं भन्ने हाम्रो कुरा छ।’
बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले नेताहरूलाई लोकतन्त्रका लागि खुट्टा नकमाउन सुझाव दिएका छन्। ‘तपाईंहरू उपयुक्त विकल्पसहित आउनुस्, हाम्रोबारेमा चिन्ता नगर्नुस्, केपी ओलीले मान्नुहुन्छ या मान्नुहुन्न, थाहा भएन, तपाईंहरूले बैठक डाक्नुस् भनियो,’ ती नेताले भने, ‘समस्याको निकास दिन स्थायी कमिटी तयार छ, आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुस्।’
कोटेश्वरमा पूर्वएमालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँगको छलफल सकिएपछि अध्यक्ष दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा पूर्वमाओवादीका नेताहरूसँग पनि अब कसरी अघि बढ्ने भनेर परामर्श गरे। उक्त छलफलमा सहभागी नेताहरूले बैठक जतिसक्दो छिटो डाकेर समस्याको समाधान गर्न अध्यक्ष दाहालसँग आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्रपतिसँग बाक्लिँदै भेटघाट
अध्यादेशका कारण संकटमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटघाट बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेका छन्। उनले यसअघि अध्यादेश जारी हुनुअघि र खारेज भएपछि पनि राष्ट्रपतिसँग भेटेका थिए। संवैधानिक पद भए पनि पार्टीमा रहँदा ओलीको मुख्य टिममा भण्डारी थिइन्। नेकपा नेताहरूका अनुसार अझै पनि भण्डारीको पार्टीभित्रका काममा चासो हुन्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम र निर्णयहरू गर्नुपर्ने बेलामा राष्ट्रपति निवासमा नेकपा नेताहरूको दौडधुप चल्ने गर्छ। अध्यादेश प्रकरणमा ओली अप्ठ्यारोमा परेपछि शुक्रबार महासचिव विष्णु पौडेलले राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए। कान्तिपुरबाट ।
