२०७७ बैशाख १८ बिहीबार |
देवेन्द्र चुडाल, नेपालीमा एउटा उखान छ ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने । अहिले त्यही उखान सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीत्रि ठ्याक्कै मिलेको छ । मुलुक कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भएको छ । जनता एक प्रकारले जेलमा बसेको जस्तो अवस्थामा रहेका बेला एकले अर्कोलाई लडाउने र गलाउने खेल सुरु भएको छ ।
भनिन्छ कोदो रोपेर धान फल्दैन तर नेपाली राजनीतिमा अहिले कोदो रोपेर धान फलाउने प्रयास सुरु भएको छ । त्यो प्रयासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरु लागि परेका छन् । यस स्तम्भकारले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएकै समयमा लेखेको थियो । यी दुई पार्टीको मिल भनेको पोइल गएकी श्रीमतीलाई फेरी पहिलाकै श्रीमान्ले फिर्ता ल्याउनु जस्तै हो भनेर पछिल्लो समयमा त्यो ठ्याक्कै मिलेको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपनि भावनात्मक रुपमा उनीहरु एक हुन सकेका थिएनन् । पार्टी एक भएपनि लामो समयदेखि दुवै पार्टीका नेताहरुले पूर्ववर्ती रुपमै आ आफ्ना गुटहरु सञ्चालन गरिरहेका थिए । तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र केपी गुट, माधव नेपाल गुट सक्रिय रहेका थिए भने झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समेत स साना गुटहरु सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
ठीक त्यहीबेला दुवै पार्टी एक भए तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई च्यालेन्ज दिन सक्ने कोही नभएका र बेला बेलामा अनेक प्रकारका धम्की दिँदै आएका बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्र छाडेपछि माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष दाहालको एक छत्र राज चलेको थियो ।
तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको पेलाईमा परेर धेरै नेताहरुले माओवादी केन्द्र छोडेका थिए । त्यसबेला अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पगरी कमजोर अवस्थामा पुगेको आभास पाएरै नेकपा एमालेमा सम्हाहित भएका थिए ।
केपी ओली पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो । एकातिर भूकम्पले मुलुक थाङथिलो भएको थियो भने अर्कोतिर दक्षिणी मुलुक भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको राष्ट्रवाद र भारत सरकारसँग लिएको अडानका कारण नेपाली जनताले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएका थिए ।
त्यसबो ओली सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कलम थापा परराष्ट्रमन्त्री रहेका थिए तिनै थापाको सुझबुझ र अनुभवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेर मुलुकलाई अघि बढाएका हुनाले भारत अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।
तर पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीका मन्त्रीहरुमा रहेको घमण्ड र दम्भकै कारण ओली सरकार आलोचनाको पात्र बन्दै गएको बेला सरकारले बैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र सम्वैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएकोमा ती अध्यादेशको सत्ताधारी दलभित्रै र प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत जनताले समेत विरोध गरेपछि चार दिन अर्थात बैशाख १२ गते नै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।
अध्यादेश त कारण मात्र थियो सत्ताधारी दलभित्रै निकै पहिला देखि नै विवाद सिर्जना भएको थियो । पार्टी एकीकरण हुँदा एकीकृत पार्टीमा समान तहका दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था नै समस्याको मूल जड रहेको थियो ।
तत्कालिन माओवादीका अध्यक्षले माओवादी पार्टीलाई हुकुमी तन्त्रमा चलाईरहेका थिए । त्यहाँ उनको विरोधमा बोल्न सक्ने अवस्थामा कोही थिएनन् । तर पार्टी एकीकरण भएपछि त्यसो हुन नसकेपछि पुष्पकमल दाहाल छटपटाईरहेका थिए । पार्टी एकीकृत हुँदा हुँदै अध्यक्षले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भएपनि केही महिना पहिला दुवै अध्यक्षबीचमा अर्को सहमति भयो ।
पाँच वर्षसम्म ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने । त्यो सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै दाहाल लगायतका अन्य केही नेताहरुले चुनावमा हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने नेकपाको सचिवालयमा प्रस्ताव पेश गर्दै गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय बहुमतले गरेपछि नेकपाभित्रको द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल भएको हो । एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधान नै संशोधन गर्न सचिवालयको बहुमत सदस्यहरु सहमत हुनु भनेको षड्यन्त्रको अर्को श्रृंखला नै थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली त्यस विषयमा सहमत नभएपछि दाहाल लगायत अन्य नेताहरुले ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अनेक तानाबाना बुनिरहेका बेला अचानक अध्यादेश ल्याएकोले त्यसमा बोलेको आगोमा घिऊ थप्ने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा समेत पछिल्लो समयमा दम्भ र घमण्ड देखिएको छ ।
आफूलाई निस्तेज पार्ने आफ्नो गुट बाहेककालाई वेवास्ता गर्ने, आफ्नो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गर्दा समेत उनीहरुकै बचाउनका लागि वकालत गर्ने अनि आफ्नो गुटका बाहेक अन्यलाई देखि नसहने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीमा रहेको र आफ्नो सचिवालयमा समेत त्यस्तै आफनै गुटका कार्यकर्ता र नेताहरुसँग सम्बन्ध नै राख्न नसक्ने व्यक्तिहरु राखिएको हुनाले ओली आलोचनाका पात्र बन्दै गएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भनेका सम्पूर्ण जनताका अभिभावक बन्नुपर्नेमा उनमा त्यस्तो देखिएन । नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र पुरस्कार आदि सबैमा ओली गुटबाहेक अन्यले केही पाएनन् । राम्राभन्दा हाम्रालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइयो यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको छविमा धमिरा लाग्दै गएको सत्य हो ।
यसको अर्थ पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसहितका अन्य नेताहरु चोखो छन् भन्ने होइन । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनीहरुका काम कारबाही पनि जनताले राम्ररी नै हेरेका हुन् । उनीहरु समेत गुटगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेका थिएनन् भने पुष्पकमल दाहाल त आफूलाई राजा नै सम्झिन्थे । त्यही अनुरुपको व्यवहार समेत देखाउन पछि परेका थिएनन् । त्यो त सबै नेपाली जनतालाई जग जाहेरै भएकै विषय हो ।
विगत केही महिना देखि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आफूलाई राजा नै भएको महसुस गरे । आफ्नो पार्टीबाहेकका अन्यलाई उनले मानिस नै सम्झिएनन् । उनले बुझ्नुपर्ने थियो मुलुकमा नेकपा बाहेकलाई अन्य पार्टीहरुलाई पनि समर्थन गर्ने मानिस छ भनेर अनि अन्य पार्टीहरु पनि छन् भनेर ।
उनीहरुलाई पनि आफूले संरक्षण गर्नुपर्दछ । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो भन्ने हेक्का उनले राख्न सकेका भए जनता उनैको पक्षमा हुन सक्थे तर त्यसो हुन सकेन । सरकारको स्वच्छ आलोचना गर्नेहरुलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर जेलमा राख्ने कार्य गरियो ।
कुनै बेला थियो खुल्ला मञ्चमा भाषण गर्दा आजको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अग्रणी नेता मदन भण्डारीले भनेका थिए एउटा राजनैतिक पार्टीको पक्षमा सबै जनता हुँदैनन् तर राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पक्षमा नहुने जनताको पनि संरक्षण र भलो सोच्नुपर्दछ भनेर तर अहिले कुरा पार्टीको मात्र होइन अहिले देश र देशबासीको अभिभावक सरकार नै आफ्नो बनेको बेला त्यसो गर्न सकिएको छैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ अहिलेको सरकार जनताको अभिभावक बन्न सकेको छैन ।
यदि अभिभावक बन्न सकेको भए आफ्नै पार्टीका समर्थकहरुले गल्ती गरेका भएपनि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । एउटा पार्टीलाई विभाजन गराउनका लागि आफ्नै पार्टीका सांसदलाई अपहरणको आरोप लागेपछि तत्काल उनीमाथि कानुनी कारबाही गरिनुपर्दथ्यो ।
शान्ति सुरक्षाको जिम्ममा लिएर बसेका व्यक्तिनै सांसद अपहरण काण्डमा मुछिँदा उनीहरु विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सरकार नै आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास समेत टुट्दै गएको छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हुँदैमा उनलाई कानुनी कारबाही नहुने हो भने पहिलाका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरु अहिले पनि जेलमा छन् । उनीहरुलाई किन रिहा नगर्ने त ?
अपहरण जस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागिसकेका व्यक्तिलाई अब तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । सरकारको आलोचना गर्दा पूर्व सचिव पक्राउ परे । अझै केही व्यक्तिहरु जेलमा रहेका छन् । कानुनको हैसियतमा सबै नागरिकको हक समान रहेको हुन्छ लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो ।
व्यक्तिले होइन विधि र विधानले शासन गर्ने हो तर पछिल्लो समयमा त्यो सबै हराएको छ । त्यसैले अहिले विधि विधानभन्दा मान्छेको अनुहार हेरेर राज्य सञ्चालन गरिएको हुनाले ओली नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको हो ।
गएको निर्वाचनमा नेकपाले जनतालाई दिएका आश्वासन सडकमा छताछुल्ल भएका छन् । जनताले विश्वास गरेर नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएका भएपनि अहिले त्यही झण्डै दुई तिहाईका भारी बोक्न नेकपा र उसको सरकार असफल सावित भएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । संकटकालमा समेत काला व्यापारीहरु लुट्नमै व्यस्त रहेका छन् ।
काला व्यापारीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न खोज्दा मन्त्रीहरु नै उनीहरुलाई छुटाउन लागि परेका छन् । लकडाउनले गर्दा जनता आक्रान्त भएका बेला दिएको नाम मात्रको राहतमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ । पार्टीगत स्वार्थ हेरेर राहत वितरण गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ यी सबै तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ मुलुकको अस्तित्व र रक्षाका लागि अब गणतन्त्रले भार थेग्न सक्दैन ।
त्यसैले अब गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना दलहरुले नै गरेका छन् । एउटा राजा पाल्नुपर्दा मुलुक लुटियो भन्नेहरुले अहिले सयौं राजालाई पाल्नु परेको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जनताको हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा अब राजतन्त्रको अपरिहार्य आवश्यकता भएको जनताले नै महसुस गर्न थालेका हुनाले त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
त्यसैले गर्दा अब व्यक्ति फेर्नुभन्दा व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर मुलुकको हित र जनताको हितका लागि राजसंस्थाको नै व्यवस्था गरिए अहिलेको जस्तो गन्ध राजनीतिको अन्त्य गरिनु उपयुक्त हुनेछ । राजतन्त्र भएको खण्डमा ऊ सबैको अभिभाव बन्न सक्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चेक एण्ड व्यालेन्स समेत हुने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरुले त्यसतर्फ विचार गरी त्यसै अनुरुप अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अप्रेसन गर्नुपर्ने विरामीलाई सिटोमोल खुवाएर रोग निको हुन सक्दैन । अहिले मुलुकको हितका लागि गहन अप्रेसनको आवश्यकता परेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
