काठमाडाैं, २१ वैशाख । आज मे ३, अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । यस वर्ष ‘भय र पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ नारासहित यो दिवस मनाइँदैछ । सन् १९९३ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले अनुमोदन गरेपछि मे ३ मा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको हो ।
प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, पत्रकार सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एवं पत्रकारिता पेसा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूलाई सम्मान गर्दै यो दिवस विश्वभरि मनाइन्छ ।
रिपोर्टर विदाउट बोर्डर (आरएसएफ)ले प्रकाशित गरेको सन् २०२० को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपाल ११२ औँ स्थानमा छ । आरएसएफको वाार्षिक विश्लेषणअनुसार नेपाल १८० देशमध्ये ३५.१० अङ्कसहित गतभन्दा भन्दा ६ स्थान तल ११२औँ स्थानमा पुगेको छ ।
यस वर्ष कोरोना सङ्क्रमणका कारण कार्यक्रम नभए पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतले प्रेस स्वतन्त्रताबारे डिजिटल संवाद, छलफल तथा सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशन/प्रसारणमार्फत विविध कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाउँदैछन् । यस वर्षभन्दा अघि दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले बृहत प्रभातफेरीको आयोजना गर्ने गरेकाे थियाे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले २०५६ सालदेखि नेपालमा हुने प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूकोे अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा संगठित रूपमा आवाज उठाउने उद्देश्यले वि.स. ०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल पत्रकार संघ ०५३ मा संघको नाममा महा थप गरी नेपाल पत्रकार महासंघ भएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सञ्चार अनुगमन एकाइमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएको महासङ्घले जनाएको छ । यसबाट ९४ पत्रकार तथा तीन सञ्चार संस्था गरी ९७ पीडित बनेको उल्लेख छ । अभिलेखअनुसार पत्रकार गिरफ्तारका आठवटा घटना भएका छन् ।
त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका तीन, पत्रकारमाथि आक्रमण १३ र दुर्व्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना भएका छन् । पत्रकार पेसाबाट विस्थापनको एक र पेसागत असुरक्षाका तीनवटा घटना भएका छन् ।
राज्यबाट भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा पत्रकार गिरफ्तारका घटना बढी देखिएको महासङ्घले जनाएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचनमा पार्ने काम धेरै भएको महासङ्घको ठहर छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपालमा २०७६ सालमा संसद्मा सरकारले दर्ता गरेका प्रेससम्बन्धी विधेयक सच्याउन महासङ्घले दबाबमूलक पहलकदमी जारी राखेको बताउनुभएको छ ।
