२०७७ बैशाख २१ आइतबार
गताङ्कमा असङ्गठित क्षेत्रलाई थोरबहुत खुकुलो बनाउन सुझाएको कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन।
विश्वासको कुरा छोडौं आश त मलाई पनि थिएन। यसरी नियन्त्रित रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप खोलिएमा राहत वितरण गरी मानव सेवा नै परमो धर्म ठानी गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री वितरण गर्ने मनकारीहरूको ठूलै जमातलाई ठूलो पीर पर्न सक्छ।
तर, राहतको एउटा पक्ष राष्ट्रियस्तरमा र अर्को स्थानीयस्तरमा वीरगंज महानगरपालिकाले उजागर गरेको छ। नेपाल सरकारले तीन करोड जनता (भए पनि÷नभए पनि) को लागि ८० करोड रुपैयाँको राहत वितरण गरिसकेको रहेछ अर्थात् २६.६७ रुपैयाँ प्रति व्यक्तिको दरले । तथापि हाम्रो देशको नागरिकको चित्त बुझेको छैन भने सरकारले के नै गर्न सक्छ ?
स्थानीयस्तरमा वैशाख ८ गते वीरगंज महानगरले जारी गरेको राहतको तथ्याङ्क यस्तो छ, करिब ३३ हजार जनालाई ३.५ करोडको राहत अर्थात् प्रति व्यक्ति वा परिवारजन एकाइमा वितरण गरेपछि प्रतिएकाइ रु १०२६ एक व्यक्ति भए त २/४ छाक खान पुग्ला तर परिवार हो भने एक परिवारमा औसत पाँच जना सदस्य मान्दा पनि प्रति व्यक्ति रु दुई सय हुन आउँछ।
कुन मापदण्डले यो राहत बाँडिएको हो र कति दिनको लागि हो, त्यो भने बुझ्न बाँकी नै छ। त्यसैगरी, बच्चाको दूध र परिवारको औषधि कहाँबाट आउँछ भन्ने मेरो प्रश्न अनुत्तरित नै छ। महानगरले रु २५ लाख मात्र अनुदान पायो।
सरकारले ८० करोड रुपैयाँ अनुदान समान रूपमा बाँडेको अनुमान गर्दा पनि सातमध्ये प्रत्येक प्रदेशलाई करीब साढे ११ करोड पर्न आउँछ र यसलाई प्रदेश नं. २ को आठ जिल्लामा विभाजित गर्दा प्रतिजिल्ला करिब डेढ करोड पर्न आउँछ । यो रकम कहाँ गयो ? कसले अनुसन्धान गर्ने ?
सरकारको कुरा गर्दा उसलाई बेमौसमी बाजा बजाउँदै फुर्सद छैन भनिए पनि सरकारका प्रमुख आफ्नो सत्ता टिकाइराख्ने खेलमा गम्भीर रूपमा लागेको स्पष्ट प्रमाणहरू देखिंदैछ। जस्तै प्रम ओलीले लकडाउन कडाइका साथ लागू गर्ने निर्देशन दिएपछि पैदल यात्रुहरूलाई आमजनता, प्रहरी, प्रशासन र स्थानीयले खाना, बास र यातायात समेतको प्रबन्ध गर्न थालेका समाचारहरू देख्न र सुन्न थालिएको छ ।
कष्टमा रहेका नेपालीहरूको लागि यो सुखद हो भने सरकारको असफलताको सङ्केत। त्यसै अवस्थालाई बुझेर होला प्रमले सत्ता जोगाउन दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको । अब कुरा गरौं स्वास्थ्य सङ्कटकै।
स्थानीयस्तरमा गण्डकमा कोरोना रोगी सार्न सकिएको छैन। नारायणीको आइसोलेशन हावाहुरीले उडाएपछि कोरोना रोगीहरूको बास फेरि महेन्द्र आरोग्य भवनमैं कति दीर्घकालीन हुँदो रहेछ हाम्रो सोच। यसमा झन् बाह्य र अन्तरङ्ग विभाग बन्द गरी बारा, पर्सावासीको स्वास्थ्य हेरचाह गर्न पुर्याउनु भएको योगदानको कदर नगरिरहनै सकिन्न ।
अब नेपाल सरकारले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्षयरोग, प्रसूतिजस्ता सेवालाई कोरोना उपचारको नाममा बन्द गर्न नपाइने परिपत्र नै गरेको र नजिकको भरतपुरको सरकारी अस्पतालले कोरोना वार्ड बेग्लै राखेर अन्य सबै सेवा यथावत राखेको अवस्थामा पनि केही पाठ सिक्ने हो कि निजी अस्पतालको लागि ‘रोगी मेला’ आयोजना गर्ने चक्रव्यूहमा यहाँको प्रशासन र दलका नेताहरू फसिरहने हो ?
राष्ट्रियस्तरको कुरा गर्दा अहिलेसम्म नेपालमा ५४ जना सङ्क्रमित देखिसकेको अवस्थामा हामी सचेत हुन जरुरी त छ नै । तर, यसका साथै परिपक्वता उन्मुख हुन पनि जरुरी छ। त्यो के हो भने छिमेकी देश भारतको चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्ले सार्वजनिक गरेको निम्न लिखित तीन वटा तथ्याङ्कहरू
१) ८० प्रतिशत रोगीहरूमा रोगको लक्षण देखिएको छैन।
२) यो रोगले ७० प्रतिशत पुरुष अनि ३० प्रतिशत महिलालाई आक्रान्त गरिरहेको छ ।
३) र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट किटको नतीजाको सफलता ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। नेपालमा पनि यस्तो अनुसन्धान परिषद् त पक्कै होला। बुँदा नं. १ र २ का साथसाथै ३ नं.को सन्दर्भमा नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ। किनभने हामी कहाँ प्रयोग भइरहेको किटले पनि धमाधम नेगेटिभ देखाउँदा पिसिआर परीक्षणले पोजेटिभ पनि देखाएको छ ।
यस्तो हो भने कुरा अध्ययनबाट निक्र्योल हुन्छ भने श्रम, धन र गलत सूचना प्रवाहसमेत रोक्न र्यापिड किटको प्रयोग रोक्न जरुरी हुनेछ। तर, यो रोक्नुका साथै पिसिआरको परीक्षण दर बढाउनु पर्छ । नारायणीमा पठाइएको पिसिआर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नु त्यस्तै अन्य उपकरणहरूसमेत उपलब्ध नहुनु हाम्रो सामु रहेको चुनौतीको एक उदाहरण हो ।
यस्तै, अर्को उदाहरण कैलालीमा समेत देखा परेको छ, जहाँ पुरानो भेन्टिलेटर सप्लाई भएको समाचार बाहिर आएको छ । भारतको मेदान्ता अस्पतालका प्रमुख एवं भारतका ख्याति प्राप्त चिकित्सक डा.त्रेहानका अनुसार कोरोनाले आफ्नो गुण फेरिरहेको छ र अहिले यसका तीन वटा भेरिएन्टहरू भारतमैं देखिएका छन् । पहिलो कडा लक्षण देखाउने, दोस्रो हलुका लक्षण देखाउने र तेस्रो कुनै लक्षण नदेखाउने ।
उनका अनुसार तेस्रो वर्गको भेरिएन्टले सबैभन्दा बढी थाहा नै नदिई सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने भएकोले पनि अब घरमैं बस्दा पनि मास्कको प्रयोग, स्वच्छता र साबुनले हात धुने बानीलाई यस भाइरसको खोप आविष्कार भई प्रचलनमा नआएसम्मको लागि जीवनशैलीकै रूपमा ग्रहण गर्न सुझाउँदै विदेशलगायत भारतमा समेत खोपको मानिसमाथि परीक्षण शुरू भइसकेको र यसको नतीजा मे महीनाभित्र आइसक्ने सम्भावना रहेको इङ्गित गर्दै त्यतिबेलासम्म लकडाउन सङ्क्रमण शून्य भएको ठाउँमा मात्र खुलाउन जोखिम लिन सकिने भनेको भएबाट नेपालले पनि भारत जति पनि चिकित्सा अनुसन्धान सुविधा नरहेकोले भारतको सिको गर्नुको कुनै विकल्प देखिंदैन ।
यस परिप्रेक्ष्यमा मे भन्नासाथ जेठको आधाआधी हुने भएकोले थप १५ दिनको सुरक्षा अवधि थप गरी वैशाख १६ गतेदेखि थप ४० दिन नेपाललाई लकडाउनमा कसरी राख्ने भन्ने बारे योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राहत प्याकेज असफल भइसकेकोले वैशाख १५ गतेदेखि–
१) जिल्लाभित्र तरकारी बिक्रीको लागि सामाजिक दूरी कायम राख्दै खुला गर्ने। उदाहरणको लागि भीड भयो भनेर मीनाबजार बन्द गर्नुको सट्टा नियन्त्रित प्रवेश अर्थात् ५ वा १० जनालाई प्रवेश दिइ अर्को द्वारबाट कम्तीमा ५ जना बाहिरिएपछि थप ५ जनालाई प्रवेश दिने मानव सञ्चालित वा लामबाट कूपन लिई प्रत्येक व्यक्ति बाहिरिएसँगै बैंकमा जस्तै प्रणाली जडान गराउनुका साथै श्रीपुर, आदर्शनगर र बिर्तामा पनि नियमित बजार सञ्चालन गराउन सकिए भीड स्वयम् नियन्त्रित हुन जान्छ।
२) माछामासु र कुखुराको मासु विक्रेताको पिसिआर परीक्षणपछि सामाजिक दूरी कायम राख्ने शर्त र अनुगमनको व्यवस्था गरी खुला गर्ने।
३) दुग्धजन्य व्यवसायलाई टेवा पुर्याउन मिठाइपसलहरू र तिनका कामदारहरूको पिसिआर जाँच गराइ प्याकिङ गरी मात्र बिक्री गर्ने शर्तमा मिठाइ बेच्ने होटलहरू मात्र खुला गर्ने।
जेठ ३० गतेसम्मको अवस्था हेरी सङ्क्रमण नबढेको पाइएमा बारा र पर्साका उद्योगका कर्मचारी, कामदारको पिसिआर परीक्षण गरी परिचयपत्र वितरण गरी कारखानाको गाडी वा आफ्नै वाहन प्रयोग गरी कारखाना सञ्चालन गर्न दिने र पूरै असार महीनाको अवस्था तथा भारतको अवस्था हेरी निर्णय लिने योजना बनाउनुपर्दछ किनभने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘नराम्रो दिन आउन अझै बाँकी रहेको’ चेतावनीलाई हलुका ढङ्गबाट लिनुहुँदैन।
मेरो सुझाव गताङ्कमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। सरकारले १० दिन थप गरी वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन अवधि बढाएको छ । सरकारले विवेक प्रयोग गरी लकडाउनमा गरीब वर्गलाई राहत दिलाउन सकेन भने सम्भवतः देश अर्कै दिशातिर मोडिन सक्ने सङ्केतहरू सार्थक सिद्ध हुन सक्नेछन्। आशा गरौं, राम्रो होस्, हामी सबैको जय होस्। मास्क लगाउन नछाडौं, सामाजिक दूरी कायम राखौं, साबुनपानीले हात धुन नबिर्सौं।
दुर्भाग्यवश जेठ ३० गतेभित्र अवस्था बिग्रिंदो देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अहिलेदेखि नै विश्वमैं सफल मानिएको भारतको भिलवाडा मोडेल लगाउन तयार भएर बस्न आवश्यक छ ।
यस मोडेलमा हटस्पटको रूपमा विकसित भइरहेका शहरहरूलाई त्यहाँका डिस्ट्रिक मेजिस्टे«टको शब्दमा ‘निरङ्कुश लकडाउन’ कार्यान्वयन गर्न ४८ घण्टाको कफ्र्यू आदेश जारी गरी लकडाउन सफल बनाउन अन्न, औषधि, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू घरघरमा पुर्याउन थालेकोले हटस्पट बन्न अग्रसर यो शहरको सङ्क्रमण अहिले शून्यमा झरेको छ ।
सुन्दा नै अपत्यारिलो लाग्ने यो मोडेल नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता छ वा छैन भन्ने कुरा आउँदा दिनहरूमा सङ्क्रमण बढ्यो भने मात्र पुष्टि हुन सक्नेछ। तसर्थ यो जोखिम मोल्नुभन्दा अहिले नै सतर्कता अपनाउनु बेस हुनेछ। प्रतीकका साथमा ।
