काठमाडौं : कर्जाको ब्याजदर घटाउन आफ्ना लगानीकर्ता र सञ्चालकको दवाव बढेपछि बैंकरहरू निक्षेपको ब्याज नै पुनः घटाउने पक्षमा उभिएका छन्। राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई दिएको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएपछि बैंकरहरूलाई निक्षेपको ब्याज घटाउन ‘नैतिक बल’ मिलेको बैंकरले बताए।
‘हामीले जेठबाट कर्जाको ब्याज घटाउने भनेका थियौं, तर राष्ट्र बैंकले ब्याज छुट नै दिनुपर्छ भन्यो’, एक बैंकर भन्छन्, ‘सरकारले दिनुपर्ने अनुदान बैंकको थाप्लोमा आएपछि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने विकल्पमा छलफल गरिएको हो।’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउनेबारे छलफल चले पनि टुँगोमा नपुगिएको बताए। यद्यपि, बैंकमा पैसाको अभाव नचर्किए असार वा साउनदेखि निक्षेपको ब्याजदर अझै घट्न सक्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
बैंकरका अनुसार जेठदेखि नै कर्जासँगै निक्षेपको ब्याजदर समेत घटाउने तयारी भएका थियो। तर, राष्ट्र बैंकले पुनः निक्षेपको ब्याजदर घटाउन नहुने मौखिक आग्रह गरेपछि बैंकरहरू केही समयका लागि प्रतिक्षामा रहेका छन्। यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि ऋणीलाई सहुलियत दिने नाममा निक्षेपकर्तालाई मारमा पार्न नहुने बताएका थिए। उनकै ‘पदचाप’मा राष्ट्र बैंकले बैंकरलाई त्यस्तो निर्णय नगर्न भनेको हो।
एक महिनाअघि बैंकर्स संघले सबै खाले निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दु घटाउने ‘भद्र सहमति’ गरेका थिए। त्यसपछि व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा बैंकहरूले बढीमा ८.७५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिने सहमति भएको छ। बचत र कल निक्षेपका साढे ५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा ब्याज नदिने सहमति पनि बनेको छ। अहिले कतिपय बैंकले यो ‘सहमतिको विन्दु’भन्दा निकै कममात्र ब्याज दिइरहेका छन्।
बैंकरहरु तीन महिनाका लागि दिइएको ब्याजछुटको ‘सट्टा भर्ना’ गर्न निक्षेपको ब्याजदर असीमित समयका लागि २ प्रतिशत विन्दु नै घटाउन तत्पर देखिएका हुन्। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनामा एक पटकमात्रै परिमार्जन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, अहिले कारणबस घटाएको ब्याजदर लामो समयसम्म कायम राख्न पनि बैंकहरूलाई कानुनी अड्चन रहँदैन।
बैंकका संस्थापक सेयरधनी एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकको सेयर किन्ने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन लामो समयदेखि प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यस्ता व्यवसायीले परस्पर अर्को बैंकसँग ऋण लिएर विभिन्न ब्यापार व्यवसायसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। जसले गर्दा उनीहरू कर्जाको ब्याजदर घटाएर सम्भावित नोक्सानीबाट जोगिने बाटो खोजिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
बैंकको ब्याज दायित्व कम गर्न बैंकका सञ्चालकले ब्याजदर घटाउन आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमाथि दवाव सिर्जना गर्न थालेको बैंकर बताउँछन्। ‘एकातिर कर्जाको ब्याजदर घटाउने दबाब छ, अर्कातिर प्रतिफल बढी दिनुपर्ने बाध्यता छ’, अर्का बैंकर भन्छन्, ‘यस्तो बेला निक्षेपको ब्याजदर घटाउनेभन्दा दोस्रो विकल्प नै छैन।’ अहिले बन्दाबन्दीका कारण कमिसन र विदेशी विनिमय कारोबारजस्ता आम्दानीको स्रोत ठप्पै भएपछि बैंकहरू असजिलोमा परेको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने लगातार निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा मानिसहरू बचत गर्नुको साटो खर्च गर्नेतिर लाग्ने र त्यसले अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्नसक्ने चिन्ता गर्छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले नै औसत मूल्य वृद्घिको दर ७ प्रतिशतको हाराहारी पुग्न थालिसकेको छ। पेट्रोलियम र ह्याचरीबाहेक सबैजसो वस्तुको भाउ बढेको छ। यसरी महँगी बढेको बेला बैंकहरूले धमाधम ब्याज घटाउन थालेमा ‘ऋणात्मक ब्याजदर’को अवस्था आउने अधिकारीहरू बताउँछन्। जबकी, बैंकहरूमा रहेको ५१ प्रतिशत निक्षेपमा अहिले पनि ‘ऋणात्मक प्रतिफल’ नै हात लाग्ने अवस्था छ।
‘हामीले बैंकहरूलाई आम्दानी बढाउन थुप्रै बाटाहरू खोलिदिएका छौं’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्। पछिल्लो समय संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दु घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, सरकारी ऋणपत्रमा पहिलेभन्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ।
लामो समयको निक्षेपको रकम शतप्रतिशत लगानी गर्न सक्ने भन्दै तरलता बढाउने विकल्प पनि दिएको छ। यस्ता अवसरको सदुपयोग गरेर आउँदो असार मसान्तमा लिने र दिने ब्याजको अन्तर निर्धारित ४.४ प्रतिशतमा झार्दा बैंकहरूलाई निक्षेपको ब्याजदर घटाउन आवश्यक नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ। अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
