२७-बैशाख-२०७७
काठमाडौ-भारत सरकारले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनसम्म जोडने सडक उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्ताक्षरबिनाको विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमिमा कूनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई सचेत गराएको हो ।
‘यो एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तहलगायतका दुई देशहरूबीच भएको समझदारी विरूद्ध हो। जुन सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने छ ।
नेपाल सरकार दुई देशबीच घनिष्ट र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारतले नेपाली भूमाग मिचेर धार्मिक स्थल मानसरोवसम्म जोड्ने सडक निर्माण गरेर उद्घाटनसमेत गरेपछि सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको हो। परराष्ट्रले भारतले निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको उक्त ‘लिंक रोड’ नेपाली भूभाग रहेको बताएको छ ।
‘नेपालले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छ, भारतले हिजो उद्घाटन गरेको लिपु लेक जोड्ने ‘लिंकरोड’को क्षेत्र नेपाली भूभाग हो,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेकलगायत काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर सरकारले भारतीय पक्षलाई स्मरण गराएको छ ।
सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
‘विगतमा यो नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको थियो र पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्शाको जवाफमा २० नोभेम्बर २०१९ मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोटमार्फत नेपाल सरकारले यसलाई दोहोर्याएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
परराष्ट्रले एकपक्षीय कार्य दुई देशहरूबीच भएको समझदारीविरुद्ध रहेको औँल्याउँदै सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने बताएको छ ।
सरकार २ देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमाका मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको एकलाैटी सहमतिको पनि चर्चा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका प्रधानमन्त्री सन् २०१५ मे १५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्वीपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति गरियो ।
भारतीय कदम सीमा विवाद सम्वादबाट हल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिको पवि विपरित भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’
‘दुवै सरकारले विद्यमान सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उपाय र संस्थागत रूपरेखा सिफारिस गर्ने जनादेशसहित नेपाल-भारत सम्बन्धमा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (ईपीजी) गठन गरेको थियो ।
समूहले आफ्नो कार्य समाप्त गरी सहमति प्रतिवेदन तयार गर्यो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गर्न तयार छ र विश्वास गर्दछ कि यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न दुवै देशको हितमा हुनेछ जसले इतिहासले छोडेका उल्लेखनीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ, जसले गर्दा छिमेकी मित्रतापूर्ण सम्बन्धको लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ।’
