जेठ २, २०७७
काठमाडौं । सरकारले ‘चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔ आफ्नो देश’ अभियानमार्फत स्नातकोत्तर गरेका युवाहरुलाई विकास निर्माण र शैक्षिक विकाससम्बन्धि काममा मुलुकभर परिचालन गर्ने भएको छ । बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउ, पढाइमा टिकाउ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर कम्तिमा पनि माध्यमिक तह पुरा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।
कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, आयुर्वेद, सुरुङ प्रविधि, इञ्जिनियरिङ र खानि अन्वेषण लगायतका क्षेत्रमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने, विश्वविद्यालयहरुको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने र अनुसन्धानको गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र विकास निर्माणका काम आगामी आर्थिक वर्षमा अगाडी बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
भूगोल र विद्यार्थीं संख्याको आधारमा विद्यालयहरुलाई समायोजन गर्ने, विद्यालयस्तरमा विज्ञान शिक्षालई प्रभावकारी बनाउने तथा विज्ञान अध्ययन केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसैगरी आगामी तीन वर्षमा सबै विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुलाई पूर्वाधार सम्पन्न शैक्षिक संस्थाको विकास गर्ने र सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
श्रम, रोजगारी
अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक रोजगारी संकुचित हुने र वैदैशिक रोजगारीबाट समेत ठूलो संख्यामा युवाहरु स्वदेश फर्किने कुरालाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीक कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, साना मझौला र उत्पादनमुलक उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
स्थानीय तहमा छोटो अवधिमा घुम्ति तालिम सञ्चालन गर्ने, सीपयुक्त युवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने, शिक्षित बेरोजगारहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराएर सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरि उत्प्रेरत गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बन्धि अन्य कार्यक्रसँग आवद्ध गरी उत्पादनमुलक रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गर्ने र श्रम शोषण अन्त्य गर्ने नीति पनि लिएको छ ।
असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरी योगदानमा आाधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सडक बालबालिका मुक्त र मगन्तेमुक्त भएको उल्लेख गर्दै सरकारले गरिबीको कारण कोही भोकै पर्दैन भोकै मर्दैन नीति अघि सारेको छ ।
ठूला पूर्वाधार र उत्पादनशिल क्षेत्रका परियोजनामा थप विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, आन्तरिक राजश्वलाई सार्वजनिक स्रोतको प्रमुख आधार बनाइने तथा सार्वजनिक सहकारी र नीजि क्षेत्रको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
विकास परियोजनाहरु निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने, अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको पुन प्राथमिकीकरण गरि अघि बढाउने, फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।सरकारले राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुसँग नबाँझिने र नदोहोरिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।
कृषि
सरकारले नेपालको सबै खालको जमिनलाई खेर जान नदिने, र कृषियोग्य भूमिको प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौ,आन्तरिक उत्पादन प्रबद्र्धन गरौ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै कृषि उत्पादन प्रशोधन र बेचबिखनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत, प्राविधिक सेवाको प्रवन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचिकरण गरिने भएको छ ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर र लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टर विकास गर्ने र ती सेन्टरबाट कृषकहरुलाई कृषि र पशुपालनको व्यवहारिक अनुसन्धान, कृषि प्रविध र सीप हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउने नीति अघि सारेको छ ।
कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरि प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने, कृषि तथा कृषि जन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककिरण परियोजनलाई पुनरसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रको रुपमा नेपालभरी विस्तर गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा धान, गहुँ मकै लगायतको उत्पादन बृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टिकरण गरी उत्पादकत्ममा जोड दिने नीति लिएको छ ।
महिला सहकारी समूहहरु, अर्ध बेरोजगर र वैदेशिक रोजगराबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि सडक, विद्युत, सिचाँई, सित भण्डार संकलन र बिक्री केन्द्रको विस्तार गर्ने, कृषकलाई उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
एउटा प्रयोजनका लागि एक तहबाट मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने, भूमि उपयोगविहिन रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक वन क्षेत्र सडक तथा राजमार्गका किनारा र उपयोग विहिन सरकारी जमिनमा फलफुल र अन्य विरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रुपमा लागू गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
यसैगरी शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कौसी र गमला खेती प्रबद्र्धन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीको आलीमा विरुवा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कपास रेसम ऊन र अन्य धागोको व्यवसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि सहजीकरण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । कृषकहरुलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुसारको खेतीका लागि उचित मात्रामा मल विउ र प्राविधिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशुप्राविधिकहरुले प्रत्येक कृषिको खेत र गोठमै गएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
सरकारले हरेक बाली लगाउनु अघि नै बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, दुग्धजन्य उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुको प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कारखानाहरुको स्थापना गर्ने, सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्या पदार्थ भण्डारण गर्ने र पशुपंक्षी तथा बाली बिमाको व्यवस्था गरि लगानी सुरक्षित गर्ने नीति पनि ल्याएको छ ।
