नेपालको सीमा इलाकामा अहिले पनि दिनरात नेपाली भूमि अतिक्रमित भइरहेको छ । यसप्रति स्थानीय जनताले संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कुरा उठाएपछि सीमा अतिक्रमणको शृंखला विवादमा आएभन्दा पनि निकै गम्भीर बन्न पुगेको देखिएको छ । स्थानीय जनता स्वयंले काँडेतारबार लगाउन आफूहरूले नै पहल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेपछि तीन तहमा रहेका सरकार र तिनका काम कारबाहीमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । पर्साको ठोरी गाउपालिका–३ का वडाध्यक्षले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा तारबार गरेर राम्रो सन्देशसमेत दिएका छन् । त्यसको सिको अन्य सबै स्थानीय तहले गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ ।
सीमाको भूमि मिचिदा नेपालीका घर तथा जग्गा भारतीय सीमाभित्र परेका छन् । यसले स्थानीय जनतालाई उठीबासको अवस्थामा समेत पु¥याएको छ । तथापि, देशको सीमा रक्षा, सुरक्षा तथा भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षाको प्रश्न भने सरकारको दायत्विभित्र पर्दछ । सीमा रक्षाका लागि जनस्तरमा देखिने तनाव, झडप र तारबारका कुरा आफंैमा धेरै गम्भीर छन् । यो गम्भीरतालाई सरकारले समयमै मनन गर्नुका साथै समाधानका लागि मूर्त कदम चाल्नु जरुरी पनि भएको छ । यसका लागि स्थानीय जनताको अगुवाइमा सरकारले यी कदम कार्यान्वयनको पहल गर्नुपर्छ । जनताबाट अलग्गिएर काठमाडौंको सिंहदरबारबाट मात्र सीमा रक्षाको कुरा सम्भव र व्यावहारिक दुवै देखिँदैन ।
विश्वभर फैलिएको कोरोनाको कहर शक्ति राष्ट्रका लागि निहँु र छेकबार दुवै हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा विवादित सन्धिसम्झौता, विवादित रणनीतिक स्थान, विवादित सीमा इलाका तथा शक्ति राष्ट्रका आँखा गडेका महŒवपूर्ण बन्दरगाह, स्थान, महासागर तथा नदीनाला हडप्ने दाउपेच सुरु हुने गरेको इतिहास साक्षी छ । अप्ठ्यारोमा परेका बखत छातीमाथि घुँडा धस्ने र आफ्नो स्वार्थअनुकूल बोलकबोल गराउने चलन विगतदेखिकै हो । शक्ति राष्ट्रद्वारा नेपालमा संकट परेका बखत नाकाबन्दी, अघोषित घेराबन्दी र लाइफलाइन कटअफ गरेर स्वार्थअनुकूल सर्तमा फसाउने चाल र विरासत विगतदेखिकै हो । अर्कोतिर देशका शासक यसप्रति सतर्क नरहने, तयारी पनि केही नगर्ने र उल्टै जनआवाज दबाउनतिर लाग्ने विरासत पनि पुरानै हो । यसले जनतालाई बीचमा पार्ने र पीडामाथि झनै पीडा थप गर्ने गरिरहेको छ । देशमा प्रायःजसो राजनीतिक संक्रमणको अवस्था रहने भएकाले पनि वैदेशिक हस्तक्षेप प्रभावी बन्दै गएको हो । यसका साथै, सत्तालिप्सा, खिचातानी, गुलामी र आत्मसमर्पणले पनि निर्णायक भूमिका खेलिरहेको छ । देशको कमजोर आत्मगत स्थितिले सधैं परचक्रीको स्वार्थपूर्तिमा मद्दत पु-याइरहेको छ ।
अहिले सापेक्षतामा बलियो सरकार निर्माण भएकाले यसले देश र जनताका पक्षमा केही निर्णय लिन सक्ने अवस्था रहेको छ । निर्वाचित बहुमतको सरकारले केही साहसिक निर्णय लिन सकोस् भनेर आमजनताले बलियो आशा राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षले सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । यसले मात्र सरकार र जनताका बीचमा बलियो विश्वासको सेतु निर्माण गर्ने देखिन्छ । जनसमर्थन जुटाउनका लागि सरकारले उपयुक्त पहल पनि गर्नुपर्छ । यसमा सरकार चुक्नुहुँदैन । जनस्तरबाटै सीमानामा काँढे तारबार गरिनुपर्ने सशक्त आवाज उठिरहेको बेलामा देशको सीमा इलाका रक्षाका लागि सरकारले त्यस प्रक्रियालाई अघि बढाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुनेछ । सीमा रक्षा भनेको नेपालको सन्दर्भमा सार्वभौमिताको रक्षा पनि हो । सार्वभौमिकता अमूर्त हुन सक्दैन । जनताको साथ र सहयोग जुटाउँदै सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले सबै उपाय अपनाउनुपर्छ ।राजधानी दैनिकबाट