- मनोज पौडेल
फोक्सोको समस्या भएर नोबेल हस्पिटल विराटनगरमा भर्ना भएकी उदयपुरकी ६० बर्षीया पुनिता कर्णलाई उदयपुर घर भएकै कारण उपचार सेवाबाट हठात् निकालियो|एक्स-रे गर्न पुर्जा काटी तयारी अवस्थामा रहेकी पुनितालाई विनाकारण उपचार सेवाबाट वन्चित गरेर विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा रेफर गर्र्यो| कोशी अस्पताल सरकारी अस्पताल हो भने नोबेल नीजि हो| नोबेलले यसरी बिरामीलाई विनाकारण हठात् निकाल्दै अर्कोतिर पठाउने गैरजिम्मेवार र अमानवीय कर्मको शिकार बन्नुपरेको पुनिता कर्ण पहिलो बिरामी भने होइनन|यसघि पनि बैशाख १९ गते उदयपुरकै भीमबहादुर खत्री र सरस्वती रौनियार पनि त्यसैगरी गैरजिम्मेवारपूर्वक निकालिएका थिए| खत्री भाच्चिएको खुट्टाको अप्रेसन गर्न र रौनियार प्रसूति गराउन आएका थिए|अप्रेसन थिएटरमा छिराइसकेको बिरामीलाई हठात् निकालियो र बाहिरको ढोका देखाइयो|बिरामीको उपचार सेवा गर्न स्थापना गरिएको अस्पतालमा उपचार सेवा लिन आएका ती बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गर्नको सट्टा त्यसरी अपमानजनकरुपले निकालिनुपर्ने वास्तविकता के थियो? उनीहरुले त्योसम्म जान्न पाएनन्| उनीहरुले जे थाहा पाए त्यो कारणचाहिँ बडो अनौठो र सकसलाग्दो थियो- घर उदयपुर हुनु| उदयपुरमा कोरोना संक्रमित देखापरेको परिस्थितिलाई देखाउदै घर त्यहा भएका कारण उपचार गर्न नोबेल राजी भएन|यसरी उदयपुर घर हुदैमा उपचार नपाउनु कतिको जायज र न्यायपूर्ण छ?
नेपालको संविधान भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा (३५) मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका बारेमा स्पष्ट भनेको छ :- (१ ) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित गरिने छैन|
(२)प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक छ|
(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ| संविधानको मौलिक हकले नै सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित हुनुपर्ने अवस्थाले कर्ण, खत्री र रौनियारको नागरिक अधिकारको हनन भएको मात्रै छैन, संविधानको धज्जी पनि उडाइएको छ|
नोबेलको बदमाशी भने यतिमै सीमित छैन| त्यसै समयको वरपर सुनसरीका रविन्द्र यादवले आइसीयु सेवा नपाएका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्र्यो|
गम्भीर अवस्थाका बिरामी यादवलाई कोशी अस्पतालले आइसियुका लागि रेफर गरेर नोबेल पठाएको थियो| तर आइसीयु खाली हुदाहुदै पनि नोबेलले उपलब्ध गराएन|यादवको हकमा नोबेल मात्रै होइन विराटनगरका कुनै पनि नीजि अस्पतालले आइसीयु उपलब्ध गराउन चाहेन|रातभर बिरामी यादवलाई अभिभावकले यताउता दौडाइरहे, आइसियुको खोजीमा|तर कसैले उपलब्ध नगराएकाले उचित र आवश्यक उपचारको अभावमा यादवको प्राणपखेरु नै उड्यो|सम्झिदा नि आङ्सिरिंग हुने दर्दनाक यस घटनाले जो कसैको मन पोल्छ|अझ केहि अगाडिको अर्को घटना पनि छ नोबेलकै|पथरीशनिश्चरेकी एक बृद्दा महिलालाई अप्रेसन गर्न भनेर अप्रेसन थिएटरमा लगियो|संयोगवश ती बृद्दाले त्यहीबेला खोक्न पुगिन्|खोक्नु नै उनको अपराध भो| खोकेको हुदा कोरोना हुनसक्ने भन्दै अप्रेसन थिएटरबाट जबर्जस्ती निकालियो र अन्तै लैजान भनियो|यस्तो वकम्फुसे कारण देखाएर अनि मनगढ़ंते तथ्य प्रस्तुत गरेर नोबेलले गरेको त्यो व्यवहार हरेक नेपालीको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको खेलवाड हो भन्ने बुझ्न कुनै ढिलाइ गर्न नपर्ला|
के उदयपुर घर हुनु नै कोरोना संक्रमित हुनु हो? कसैले खोक्यो, के त्यो कोरोनाकै कारणले मात्र हुनसक्छ त? कति बेइमानी छ यी तर्कहरूमा; अनि उतिकै संवेदनहिन पनि| खाली अवस्थामा रहेको आइसीयु-भेन्टिलेटर उपलब्ध नगराउने र त्यसैको कारण बिरामीको मृत्यु नै हुनु कति अमानवीय र बर्बर छ?
कोरोनाको महामारीले सिंगो संसार नै आक्रान्त छ|नेपाल पनि क्रमशः कोरोनाको गम्भीर जोखिमतर्फ बढ्दोछ|हामीले देखिरहेका छौ; कोरोना एउटा यस्तो महामारी सावित भो, जसको विरुद्द लड्न एकसाथ सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायले भएका आ-आफ्ना स्रोत, साधन र सामर्थ्यको उपयोग गर्नुपर्छ|तर जिम्मेवारी सरकारकै मात्रै हो भन्ने ठान्दा कोरोनाको कहरले सिंगो देश तवाह हुनसक्छ| यस्तोबेला देशभरका नीजि अस्पतालले कोरोनाको बिरामीलाई नै पनि उपचार सेवा उपलब्ध गराउन पछि नहट्न तयार अवस्थामा रहनुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई लत्याएर आम बिरामीमाथि नै भएका अपमानपूर्वक र दुर्व्यवहारजन्य घटनाहरु एकपछि अर्को बाहिरनु जति निन्दा गरे पनि कमै हुने तुच्छता हो|अनौठो सत्य, देशभरका नीजि अस्पतालहरू यतिबेला यसरी सुतेर बसेका छन्; मानौ यिनीहरु कुम्भकर्ण हुन्, जो 'गर्नेबेला सुकला र खानेबेला जागा' हुन्छन्|धन्न तिनै जिर्ण बनिसकेका हाम्रा सरकारी अस्पताल नै आज कोरोनाको यो विषम अवस्थामा भरोसाको केन्द्र बनेको छ|
माथि उल्लेखित घटनाहरुको कसीमा राखेर एकसाथ धेरै बिषयमाथि हामी मन्थन गर्नसक्छौं| जुन मन्थनले देशको वास्तविक तस्वीर र शासक भनाउदाहरुको हैसियतलाई नांगै भएको राम्रैसँग प्रमाणित गर्छ|जबजब देशमा कोरोनारुपी कुनै महामारीको बज्रपात आइलाग्छ त्यतिबेला थाहा हुन्छ देश 'खोक्रो' रहेछ र शासक भनाउदाहरु 'बोक्रो' रहेछन्| यस्तोबेला हामीलाई थाहा हुन्छ सत्तामा विराजमानहरु त केवल नियमित आकस्मिकताको एउटा सिलसिला मात्रै रहेछन् जो हाम्रा अगाडि निकै फूर्तिले ताउरमाउर गर्छन्| मानौ यिनीहरु निकै अग्ला कदका छन्|तर सत्य त्यो होइन रहेछ| यिनीहरु त मात्रै बुख्याँचा रहेछन्, लिलिपुटे बुख्याँचा|यिनीहरु आफू चलेका हुदारहेनछन्; चलाइएका हुदारहेछन्|चलाउने पक्षहरु फरकफरक हुनेरहेछन्; माफिया, कमिसनखोरी, मुनाफाखोरी, दलाल आदिआदि
|कोरोनाको यस्तो डरलाग्दो परिस्थितिकामाझ नोबेललगायत देशका सबै नीजि अस्पतालले आम बिरामीहरुप्रति देखाएको अमानवीय, गैर जिम्मेवार र गैर-व्यवसायिक व्यवहारका विरुद्दमा एकथान व्यक्तव्यमार्फत सस्तो प्रोपोगान्डाबाहेक न केन्द्र सरकारले न प्रदेश सरकारले नै कुनै ठोंस एक्सन लियो|देशको सरकारभन्दा एउटा नीजि अस्पताल धेरै शक्तिशाली रहेछ भन्ने यी घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेको छ|केहि अगाडिको एउटा प्रसंग सम्झिन्छु|
चिकित्साशास्त्र अध्ययन शुल्क समायोजनसम्बन्धी चर्केको विवादका क्रममा नोबेल अस्पताल संचालक सुनील शर्माले देशको एउटा प्रतिष्ठित टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताका क्रममा ठाडै भनेका थिए- 'हामी हाम्रो अडानबाट पछि हट्नेछैनौ| हामी एकरुपियाँ पनि घट्दैनौ| बरु यस्तै हो भने भोलि शिक्षामन्त्री नै हट्न सक्छन्|' अन्तर्वार्ता सुनेर त्यतिबेला घोर आश्चर्यमा परे पनि यतिबेला भने छर्लङ्ग भएको छु; शर्माको तागत त्यतिमात्रै होइन त्योभन्दा बेसी नै हो रहेछ| म यतिखेर विश्वास गर्न बाध्य छु| केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको 'उपचार नगर्ने सम्बन्धित अस्पताललाई कारवाही हुनेछ' भन्ने सानो चिर्कटोरूपी वक्तव्य र प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको 'उपचार नगर्ने अस्पतालको लाइसेन्स खारेज हुन्छ' भन्ने घुर्की कि बार्गेनिङ ? त्यो सुन्न मात्रै पाइयो|बाँकी त निरन्तरजसो नीजि अस्पतालको चर्तिकला हाम्रोलागि 'व्यंग्य र मनोरञ्जन' दुवै भएको छ | सरकार त मूकदर्शक रमिते मात्रै बनेको छ|
कोरोना महामारीले देशको आर्थिक, सामाजिकलगायत बहुक्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्र्याएको छ| कोरोनाले नागरिकको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने पाठ पनि दियो| अब सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ अठोट र दृष्टिकोण लिएर अघि बढ्नैपर्छ| हामीले देख्यौ, कोरोनाको कहरसंग लड्ने शक्ति त आखिर तिनै जिर्ण सरकारी अस्पताल, हेल्थपोस्ट, नर्स, डाक्टरसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरु रहेछन्|सामान्य ज्वरोसम्म चेकजाँच नगर्ने झकिझकाउ र तामझामवाला नीजि अस्पताल त मुनाफाखोरी मात्रै रहेछन्|तिनीहरुलाई राज्य र नागरिकप्रति कुनै जिम्मेवारीबोध रहेनछ| त्यसैले 'माछा देख्दा दुलोभित्र, हात सर्प देख्दा दुलोबाहिर हात' प्रवृत्तिका नीजि अस्पतालको उपादेयता सकिएको छ|अब नागरिक स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र सरकार मात्रै ग्राह्य हुनेछन्|यसको अर्थ अब स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नजस्ता जनसरोकारका क्षेत्रलाई राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुको विकल्प छैन|अबको लक्ष्य यी क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्ने र त्यसको स्तरवृति गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने राज्यको एकमात्र अभिभारा हो| हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ| जबसम्म नागरिक आफैँ सचेत र जागरुक बन्दैनन् तबसम्म नागरिक आफ्नो अधिकार उपभोग गर्नबाट पटकपटक बन्चित हुनुपर्ने भईरहन्छ|
यहाँ प्रसंग नोबेल र नोबेलमा घटित घटनाक्रमसंग बढी जोडिएको छ| नोबेलले घटाएझैँ घटना अरु नीजि अस्पतालमा पनि नघटेका होइनन्| तर नोबेलकै प्रसंग किन बढी उठ्यो त? यसमा कारणहरु छन्|नोबेलका संचालक सुनील शर्माले कोरोना महामारीको सुरुवातका दिनहरुमा सिंगो हस्पिटल नै कोरोना उपचारको लागि सरकारलाई दिने घोषणा गरेका थिए|त्यो घोषणाले व्यापक लोकप्रियता पायो|सुनील शर्माजस्तो मनकारी, दानकारी, समाजसेवी समाजमै अरु छैनन् जस्तो प्रचार पनि पायो|प्रचार र लोकप्रियताको यस्तो बाढी आउनुको कारण भने त्यहि घोषणाको मात्रै प्रभाव थिएन| कारण खोज्न थोरै फ्ल्यासब्याकतर्फ जानुपर्ने हुन्छ|
शर्मा गत ०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मोरंगको निर्वाचन क्षेत्र न. ३ बाट संघीय संसदका उम्मेदवार थिए|त्यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई नोबेलमा निशुल्क तथा छुटमा स्वास्थ्य उपचारको उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका थिए|उनले त्यतिबेला 'अब आफू सामाजिक सेवाको भावनाले राजनीतिमा आएको हुनाले निर्वाचनमा हार र जीतको कुनै अर्थ नराख्ने बरु निर्वाचनपछि पनि क्षेत्रका हरेक नागिरकले निशुल्क तथा छुटको सेवा निरन्तर पाउने' घोषणा गरेका थिए|त्यो निकै लोकप्रिय भएको थियो र मत पनि राम्रै ल्याएका थिए|कोरोना र चुनावको आपसी सम्बन्ध पक्कै छैन तर त्यसभित्र एउटा कुरा छ| त्यो के हो भने नोबेल अस्पताललाई कोरोनाको उपचार केन्द्रका रुपमा सरकारलाई दिने गरिएको घोषणा के सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने सनक मात्रै थियो? जसरीचुनावताका भोट बटुल्न निर्वाचन क्षेत्रकाहरुलाई निशुल्क वा छुटमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए|
चुनावमा उनी पराजित भए| तर नोबेलमा आज उनले घोषणा गरेअनुसार क्षेत्रका नागरिकले उपचारमा छुट वा निशुल्क सेवा पाउनु भनेको 'आकाशको फल आँखा तरी मर' बनेको छ| उता कोरोनाको उपचार केन्द्र बनाउन दिने घोषणाको व्यवहारिक कार्यान्वयन त हामीले खुला आखाले देखिरहेका छौ|आम बिरामीहरु जो कतिपय गम्भीर रोगको उपचार गर्न आएका छन्, उनीहरु बिना कारण लखेटिनुपरेको छ|त्यसो त कोरोना उपचार केन्द्र बनाउन दिने तर प्रतिमहिना ५ करोड सरकारले हस्पिटललाई दिनुपर्ने भन्ने शर्माको तर्फबाट प्रस्ताव राखिएको थियो भन्ने तथ्य पनि यतिबेला सतहमा छ| जसको भरपर्दो खण्डन शर्माले गर्न सकेका छैनन्|
यी घटनाक्रमले स्पष्ट गर्छ, कथनी र करनीमा ठूलो भिन्नता हुन्छ|जुनसुकै नीजि अस्पतालले पनि आफ्नो मुनाफालाई प्रमुख केन्द्रमा राखेका हुन्छन्; जसरी शर्माले 'भोट पनि बटुल्ने, नोट पनि असुल्ने' नीति अख्तियार गरेका छन्| यहि हो सत्य; अरु सबै मिथ्या हुन्, भ्रम हुन्| महत्वपुर्ण कुराचाहिँ यो हो कि हरेक नागरिकले स्वास्थ्य अधिकारलगायत सबैखाले आफ्ना अधिकारप्रति सचेत बन्नपर्छ|कुनै एक नागरिकको हनन् भएको अधिकारलाई मेरो पनि हनन् भएको भन्ने सम्झि मद्दत गर्न र आवाज उठाउन जागरुक बन्नुपर्छ| नत्र 'भोट र नोट' दुइटै बटुल्न खप्पिस मुनाफाखोरी र अवसरवादी नोबेल र शर्माहरुको बिगबिगी देशमा अझै बढेर जानेमा दुई मत छैन|
