२०७७ जेठ ८ बिहीबार
नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व बढाएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेअनुसार ७० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संस्थाले बुधबार अनलाइन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पु¥याएको हानि र राजस्व वृद्धिका बारेमा तयार पारेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सहकार्यमा सन् २०१९ देखि सन् २०२० को जनवरीसम्म ४९ जिल्लाका २ हजार ८ सय घरधुरीमा गरिएको अनुसन्धानबाट सो निष्कर्षमा पुगेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन–२०६८ ले तोकेबमोजिम सार्वजनिकस्थलमा प्रयोग नगर्ने, १८ वर्षमुनिकाले खरिद–बिक्री गर्न नपाउने, गर्भवतीले सेवन गर्न नहुने, सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टाको ९० प्रतिशत भागमा खतरा चित्र छापिनुपर्ने जस्ता कार्य पूर्णरूपमा अझै पालना नभएको पाइएको जानकारी गराउनुभयो ।
सुर्ती अहिले कोरोना संक्रमण फैलिएको अवस्थामा त सुर्ती सेवन झन् बिष नै भएको औंल्याउनुभयो । कोरोना संक्रमणले पनि श्वास–प्रश्वासमा समस्या ल्याउने र सुर्तीजन्य पदार्थले पनि फोक्सोमा नै असर गर्ने हुनाले अहिले ०७७÷०७८ को बजेट निर्धारणका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस भइसकेको अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व ७० प्रतिशत लागू गर्नु उचित भएको सुझाव दिनुभयो ।
‘नेपालमा सुर्ती सेवनका कारण वर्षेनी हुने मृत्युलाई नजिकैबाट निहालेका परिवारले सुर्ती नियन्त्रणका लागि राजस्व बढाएमा प्रयोगकर्ता घटे पनि राजस्व वृद्धि हुन्छ र स्वस्थ जनशक्ति बढ्छ भनेका छन् ।’ –महासचिव विमल होडाले भन्नुभयो । ‘सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले कोभिड–१९ लाई प्रत्यक्ष असर पार्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सर्बियाको उदाहरण दिँदै उहाँले चुरोटको करबाट राजस्वमा पाँचगुणाले वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
‘हाम्रो सर्वेक्षणअनुसार गत वर्षको तुलनामा चुरोटबाट प्राप्त हुने राजस्व शतप्रतिशतले बढाउन सकिन्छ । त्यसैले हामीलाई लाग्दछ कि राजस्व र जनस्वाथ्यको दृष्टिकोणले हेर्दा कर वृद्धि गर्नु भनेको एउटा सकारात्मक अवस्था हुन आउँछ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
हाल नेपालमा अहिलेसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीदर ७० प्रतिशतले कमी रहेको आधारमा सरकारले बजेटमा शतप्रतिशत कर वृद्धि गर्नका लागि कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले अनुसन्धान रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको पूर्वमन्त्री गणेश शाहले बताउनुभयो ।
कार्यक्रम अधिकृत संगीता शाक्यले सर्भेमा १३ वर्षदेखि माथि उमेर समूहका पुरुष र महिलालाई समेटिएको जानकारी गराउनुभयो ।
सर्वेमा व्यक्तिगत बानी–व्यहोरा, राज्यले बनाएको कानुन थाहा भए÷नभएको, सुर्ती सेवनमा कसरी प्रभावित भएको, राजस्व बढ्नुपर्ने नपर्ने, हिमाली भेगमा बढी प्रयोग किन हुन्छ भन्ने प्रश्नावली राखिएको थियो ।
त्यसै गरी इक्वेल एक्सिसका उपेन्द्र अर्यालले सबैभन्दा गरिब परिवारमा बढी सुर्ती सेवन गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
सुर्ती नियन्त्रण र स्वस्थ जनस्वास्थ्यका लागि हाल लिइँदै आएको २७ प्रतिशत करलाई ७० प्रतिशत बनाउनुपर्ने निष्कर्ष अनुसन्धानले निकालेको छ । दक्षिण एसियामा सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लगाउने मुलुक नेपाल मात्र रहेको जानकारी गराइएको थियो ।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
