सागर शाक्य प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पटक–पटकको दबाव र संसदका विभिन्न समितिहरुको निर्देशनपछि सरकारले महाकाली पूर्वका सबै भू–भागलाई समेटेर नेपालको नक्शा जारी गरेको छ ।पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीबीचको भूभाग नेपालको रहेको हामी सबैले स्कुलदेखि पढ्दै आएका हौं । तर पञ्चायतकालमा जारी गरिएको नक्शामा भने महाकाली पूर्वकै टिंकरदेखि लिम्पियाधुरासम्मको करिव ३ सय ७८ बर्ग किलोमिटर क्षेत्र छुटाइएको थियो । चीनसँगको युद्धका क्रममा भारतीय सेना उक्त क्षेत्रमा बस्न थालेको २०१९ सालदेखि हो । एकातिर भारतीय सेनाले उक्त क्षेत्रमा स्थायी क्याम्प नै खडा गरी विकास निर्माणको काम सुरु गर्नु र अर्कातिर नेपालले कानमा तेल हालेर बस्नु मात्रै होइन आफ्नो देशको नक्शामा समेत उक्त भुभाग छुटाउनु रहस्यमय छ । तर नेपालका एकथरी उपबुज्रुकहरु राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्दै गुणगान गाउन थाक्दैनन् । कति ठूलो विडम्वना हो यो । पञ्चायतकालको समाप्तीपछि गठन भएका हरेका सरकारले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउनका लागि पहल गर्दै आएका हुन् । जति पटक कुरा राख्यो त्यति नै पटक त्यस क्षेत्रमा भारतले विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदै लगेका कारण सामान्य ढंगले वार्ताको माध्यमबाट समास्या समाधान हुने संभावना काम भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत लविङ गर्न आवश्यक देखिएका कारण उक्त भूभाग समेटेर नक्शा जारी गर्नु पर्ने निश्कर्षमा मुलुकका सबै राजनीतिक शक्ति पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अवशर प्राप्त गरेका छन् । नयाँ नक्शा जारी गरिएको होइन, नक्शा पुरानै हो । राणाकाल र पञ्चायतकालमा गरिएको गल्ती सच्याइएको मात्रै हो । यो लोकतन्त्रको प्रतिफल हो । लोकतन्त्रले मात्रै राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ भन्ने मार्ग निर्देशन दूरदर्शी राजनेता वीपी कोइरालाको हो । यतीबेला सम्पूर्ण नेपाली खुशीले गदगद छन् । हाम्रो मिचिएको भूभाग फिर्ता पाउनेमा जनता आशावादी छ्न् । यो ऐतिहासिक काम हो । हामीले यसमा गर्व गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको अशिष्ट यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालप्रति भारतीय जनतामा घृणा पैदा गर्छ । खुला सिमना छ, करिव डेढ अर्ब जनसंख्या छन् । यो जनसंख्यालाई चिढ्याएर नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ? किमार्थ हुँदैन । यसै सन्दर्भमा मनिषा कोइरालाले गरेको टुइट्ले भरतीय सञ्चार जगतमा प्रमुख स्थान पायो । नेपाली हुनुको शान उनले राखेकी छिन् । यस्तै अर्को भारतीय न्युज च्यानलमा टेलीफोन अंतरबार्ताको क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालको प्रस्तुतीले पनि ठूलो चर्चा पाएको छ । फुटाउ र राज गरको रणनीति अन्तरगत भारतीय मिडियाले नेता डा. रिजालको मुखबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गराउने नियतले प्रश्न राखेका थिए । तर डा. रिजालले जबाफ दिए–‘सरकारका अरु काम कामकारबाही तथा अन्य मुद्दामा मेरो बिमती होला तर रास्ट्रियताको मुद्दामा म र मेरो पार्टीको साथ सरकारलाई छ । तपाईंले मलाइ सिकाउन पर्दैन ।’ नक्शा जारी गरिएको मुद्दामा हामी सबै नेपाली एक छौं र रहने छौं । अब कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सिमानाको बिवाद कहाँबाट शुरु भयो त ? भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको नक्सामै प्रस्ट छ लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै कालीनदी हो । सर्भे अफ इन्डियाबाट जारी सो नक्सामा कालीनदीभन्दा पूर्बको भाग नेपालको र पश्चिमको भु– भाग भारतको हो । २ नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको अङ्ग्रेजी सस्करणमा पनि कालीनदी अंकित छ । तर लगतै ८ नोभेम्बरमा भारतले त्यही नक्सा संशोधन गरेर प्रकासित गरेको छ । उक्त नक्शमा चाही काली नदीको नाम नै हटाइएको प्रष्ट छ । सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिमा पनि कालीनदीलाई सीमानदी भनिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना त्यही सन्धिको आधारमा तय भएको छ । तर भारतले लिम्पियाधुराबाट शुरु हुने नदी सहायक नदी हो लिपुलेक छेत्रबाट सुरु हुने खोला नै कालीनदी हो भनी दाबी गर्दै आएको थियो । तर उसैले जारी गरेको नक्सामा फेरी लिम्पियाधुराबाट आएको नदी नै कालीनदी भनेको छ । ऐतिहासिक नक्साहरुले पनि यहि भन्दै आएको छ । सुगौली सन्धी पछि सन १८२७ मा सर्भे अफ ईन्डियाले तयार पारेको नक्शामा पनि प्रस्ट छ कि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै कालीनदी हो । यस्तै १८५६ को भारतले जारी गरेको नक्शामा पनि यहि नै छ । तर १८७९ र त्यस पछि जारी गरिएका नक्सामा भने कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो र त्यही आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको भु–भाग कब्जा गरेर फौजी पोस्ट स्थापना गरियो । १९६२ म चीनसँगको युद्धमा भारत काली नदि पार गरेर नेपाली भुमिमा प्रबेश गरेको हो । त्यो बेला अर्थात बि सं २०१९ मा पंचायतलाई भारतको समर्थन दिलाउने नाममा राजा महेन्द्रले कानमा तेल हालेर बसे । नेपालमा रहेका अरु १७ पोस्ट हटाउन पत्रचार गर्दा पनि कालापानीको सेना हटाउन पत्राचार नगरिनुलाई नै यतिबेला भारतले नजीर बनाएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका सबै सरकारले पटकपटक सीमा बिबाद समाधान गर्ने प्रस्ताब नगरेका होइनन् तर हरेक प्रस्ताबलाई एक कानले सुन्ने अर्को कानले उढाउने गर्दै आएको छ भारतले । दुई देशबीच भएको सन्धी सीमा बिबाद सुल्झाउन नेपाल–भारत प्रबुद्ध समुह (इपिजी) पनि गठन भयो । त्यसको सर्वसम्मत प्रतिबेदन तयार छ, तर भारतले बुभ्mन आल्टाल गरिरहेको छ । आज नेपाली जनताको चरम दबाबको परिणम स्वरुप नेपाल सरकारले नक्शा जारी गरेको छ । तर यो त प्रारम्भ मात्रै हो । धेरै यात्रा बाँकी छ । कठिन काम अझै बाँकी छ । अत्यान्त शालीन कुटनीति जरुरी छ । भारतीय साशकको मिचाह प्रवृत्ति त हुँदै हो, यो प्रवृत्ति विरुद्ध कटाक्ष गर्दा त्यहाँका जनताको चित्त दुखाउने काम गरिनु हुन्न । नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा अत्यान्त राम्रो संवन्ध छ । भारत सरकारले नाका बन्दी गर्दा पनि भारतीय जनताले लुकीछिपी नेपालीहरुलाई सहयोग गरेको नजीरलाई विर्सनु हुन्न ।
नेपालमा रहेका अरु १७ पोस्ट हटाउन पत्रचार गर्दा पनि कालापानीको सेना हटाउन पत्राचार नगरिनुलाई नै यतिबेला भारतले नजीर बनाएको छ । यर्थाथ कुरा भारतीय जनतालाई बुझाउने हो भने उनीहरुले नै लिपुलेक क्षेत्र फिर्ताका लागि आफ्नो सरकारलाई दबाव दिनेछन्, जसरी नाकावन्दी खुलाउन दबाव दिएका थिए । तर यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली चुकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा जुन खालको हल्का र ठट्यौली ढ्ङ्ले भारतको राष्ट्रिय चिन्ह माथी कटाक्ष गरे, सत्यमेव जयतेलाई सिंह देब जयते भने त्यसले भारतीय जनताको चित्त दुख्न सक्छ । अहिले मानव जगतले भोग्नुपरेको कोभिड–१९ को महमारीलाई पनि उनले उताउलो पारले चीनको वुहानबाट आएको कोरोना नरम थियो, भारतबाट आएको चाही कडा रहेछ भन्ने खालको अप्रमाणित अभिव्यक्ति दिए । यस्ता अभिव्याक्तिले नेपालप्रति भारतीय जनतामा घृणा पैदा गर्छ । खुला सिमना छ, करिव डेढ अर्ब जनसंख्या छन् । यो जनसंख्यालाई चिढ्याएर नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ? किमार्थ हुँदैन ।
कतै दुई देशको सम्बन्धमा दरार पैदा पो हुने हो कि भन्ने आशंका छ । कुनै पनि रास्ट्रियताको मुद्दामा यस्तो भद्दा मजाक जायज हुँदैन । चाहे जो सुकै ले किन नगरोस् । आफु मात्र राष्ट्रबादी भएको छबी देखाउन गरेको प्रयोग हुन सक्छ यो । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दाको बखतको असन्तुष्टिलाई भारतले नाकबन्दीका रुपमा प्रयोग ग¥यो । त्यती बेला ओलीको चट्टानी अडानले नाकबन्दी खुलेको जस्ता आधारहिन कुराको चर्चा मच्चाउदा चुनावमा राम्रै भोट पायो र आहिलेको सरकार बन्यो । तर त्यती बेला नाकबन्दी खुलाउन नेपाली सेनाको ठूलो भूमिका रहेको छ । प्रधान सेनापतीले भारतका स्थल सेना प्रमुखलाई नेपालको बस्तुस्थितिका बारेमा अवगत गराएका थिए । त्यती बेला भारतका लागि नेपाली राजदुंत दीपकुमार उपाध्यायको पनि नाकावन्दी खुलाउन अहं भूमिका थियो । आहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको तथाकथित राष्ट्रबाद कुनै दिन पक्कै पनि सत्य तथ्य सहित बाहिर आउँछ । आहिले पनि दुई देशबीच बार्ताको माध्यमबाट समश्या समाधान गर्नु पर्ने राय सबैको छ । यता चीनको बिदेश मन्त्रालयको प्रबक्ताले पनि दुई देशको बार्ताबाटै समस्याको समाधान निकाल्न सुझएका छन् । हामीसँग भएका सबै प्रमाणहरु राखेर समस्याको समाधान खोज्ने बेलामा उताउलो हुँदै दिएको अभिव्यक्ति कतै बार्ता भाड्ने छडी नबनोस् । सुगौली सन्धी गर्न नेपाल वाध्य हुनुको मुख्य कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको यस्तै अनाडी हर्कत थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यो यर्थाथतालाई हेक्का राख्नु पर्छ । अन्त्यमा हामी र हाम्रो पुस्ताले जुन सीमा र बाँध सम्बन्धी विवाद सहनु परेको छ, सीमा क्षेत्रका नेपालीले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको पिटाई खानु परेको छ, यो दुर्भाग्य हामी पछाडीको पुस्ताले भोग्न नपरोस् सँधैका लागि समाधान हुने उपाय अबलम्बन गरौं । यो बिचार हामीले तरुण खबरबाट साभार गरेका हौ ।
