अहिले नेपालको सिमा मिचिएको विषय नेपाली राजनीतिमा चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । सरकारले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा बुधबार जारी गरेको छ । दक्षिणी भारतले राजनीतिक नक्सामा नेपालका भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक राखेको र नेपालको भूमि प्रयोग गरेर मानसरोवर पुग्ने सडक बनाएर उदघाटन गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो । यसमा भारत र चीन मिलेर नेपालको भूमि हड्पेका छन् । तर, नेपाल सरकारले भारतलाई मात्रै दोष दिएको छ । यस विषयमा हामीले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारत र चीन जोड्ने सडक निर्माण भएको र कोरोना भाइरसको महामारीमा सरकारले गरिरहेको कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा जुन विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने थियो, यसरी गर्न सकिरहेको छैन् । कोरोनाविरुद्ध सरकार जसरी व्यवस्थित ढंगले लड्नुपथ्र्यो । प्लान, १, २ र ३ भनेर देशमा जस्तोसुकै आपत पर्दा पनि सामना गर्न सकिने गरी । तर, सरकारले त्यसरी कोरोनाविरुद्ध व्यवस्थित ढंगले लड्न सकेको देखिएन ।
लकडाउन भएको पनि दुई महिना पुग्न लाग्दा सम्म सरकारले डकडाउन भनेर आदेश मात्रै ग¥यो अरु केही गर्न सकेन । संक्रमितहरु झन पछि झन दु्रत गतीमा बढिरहेका छन् । तर, उनीहरुलाई राख्ने आइसोलेसनको व्यवस्थागर्न सकेको छैन् । व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढंगले नगरेकाले संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।
त्यसको लागि आवश्यक साइसुलेसन र भ्यान्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छैन । लकडाउनका कारण उपभोग्य सामाग्रीहरुको ब्यापक रुपमा अभाव भइसकेको छ । जसका कारण कालाबजारी बढ्ने सम्भावना छ । त्यसको लागि सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था पनि गरेको छैन । लक्षित वर्ग र समुदायले पाउने गरी राहतको व्यवस्था गर्न सकेन ।
दीर्घरोगीहरुले सहज रुपमा औषधि पाउने गरी व्यवस्था गरेको पनि छैन् । विदेशमा रहेका नेपाली जसलाई स्वदेश जाऊ भनिसकेको अवस्था तिनीहरुलाई यहाँ ल्याएर राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन् । कृषि सामाग्री नष्ट हुनबाट जोगाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छैन् । सीमा विवादको विषयमा पनि ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन् । नक्सा जारी गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन ।
सरकार त सबै समस्याको समाधानका लागि तयार छ भनिरहेको छ नि ?
अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षणको अवस्था हेर्ने हो भने जति हुन पर्ने हो, त्यती भइरहेको छैन् । एक प्रतिशत पुर्याउनका लागि ३ लाखको परीक्षण हुन जरुरी छ, त्यो हुन सकिरहेको देखिएको छैन ।
केही दिन अगाडिसम्म विदेशबाट फर्किएकालाई मात्रै लागेको थियो । अहिले समुदायमा लाग्न थालेको छ । यसलाई समुदायमा सर्न नदिन एकदमै धेरै परीक्षणहरु हुनुपर्ने हो । बरु यो बीचमा सरकारले बरु व्यवस्था ल्यायो । सांसद्लाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्यायो ।
विभिन्न विधेयकहरु ल्यायो । सरकारले काम गरेको छैन भन्दिनँ । तर, जनताको स्वास्थ्यस्थिति सुरक्षित गर्नका लागि गरेन । बरु सरकारले उल्टै सरकारले राम्रो काम गरेकाले संक्रमितको संख्या बढेको पनि छैन र एकजना मरेका छैनन् भनेर गौरव गर्न लाग्यो । वास्तवमा त्यो कुरा गलत थियो ।
यस्तो अवस्थामा त प्रतिपक्षीका हिसावमा पनि कांग्रेसले सहयोग गर्नु पर्ने होइन र ?
यो बेलामा सरकारलाई नै साथ दिने हो । अहिले सरकारलाई सबैले सहयोग गरेर प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै देशका नागरिकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षित हुन सक्छ । त्यसैले यतिबलेला अभिभावक सरकार हो । हामीले कोरोनाविरुद्धको लडाईमा कांग्रेसको साथ हुन्छ भनेर भनिरहेका छौ । सभापतिज्यूले संसदको रोष्टममा उभिएरै कांग्रेस साथ दिन तयार छ भनिसक्नु भयो ।
यसको मतलव यहाँले सरकारको काम गराइ प्रभावकारी भएन भन्न खोज्नु भएको हो ?
सरकार प्रभावकारी भएन भने त्यसको असर देश, जनता र हामीलाई पर्छ । अहिले विभिन्न समस्याहरु आएका छन् । एउटा कोरोनासँग लड्नुपर्ने छ । अर्को आफ्नै भूमि असुरक्षित भएको स्थिति छ । अरु राजनीतिक समस्याहरु पनि थुप्रै छन् ।
सांसद विकासको रकम कट्टा गरेर कोरोनाविरुद्ध लड्नको लागि व्यवस्थित आर्थिक प्याकेज बनाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौं । तर, सरकारले जनताको विश्वास जित्नेगरी काम गरेन । यस्तो विपद्को बेलामा पनि सरकार सबैको हुन सकेन । कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि पर्याप्त समय पाएर पनि सदुपयोग र तयारी गर्न सरकार चुक्यो । कानमा तेल हालेर बस्यो । एकदमै दम्भ देखाएर बस्यो ।
दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट नेपाली नागरिक भित्रिदा समस्या बढेको भनेर सरकारका अधिकारी र विज्ञहरुले भनिरहेको छन् नि ?
बोर्डर एरियामा हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु नेपाल आउन पर्खेर बसेका छन् । नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिँदा हामी असुरक्षित हुन्छौं भनेर उनीहरुलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न नदिन सकिँदैन । उताबाट रेलमा ल्याएर बोर्डरमा छाडिदिने र यताबाट आउन नदिएपछि उनीहरु अलपत्र त पर्ने नै भए । जुनसुकै देशमा पनि यति विपतका बेला घर आउँछु भन्दा आउन पाउनुपर्छ । सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर उही व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
तिनीहरुका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुरक्षित ढंगले परीक्षण गरेर उनीहरुलाई घर पाठाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उपयुक्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।
त्यो गर्न सकेको छैन । सरकारले पहिला यो लामो समय जाँदैन भन्ने सोचेर बस्यो । कोभिडको समस्या हल गर्ने उपाय लकडाउन त २५ प्रतिशत मात्रै हो । ७५ प्रतिशत अन्य व्यवस्थापनबाट पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो चुनौतिपूर्ण घडीमा सरकार त जस्तोसुकै समस्याको पनि समाधान गर्ने गरी तयारी अवस्था बस्नुपर्ने थियो, बस्न सकेन ।
सिमा विवाद समाधान जसरी पनि गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ नि ?
अहिले जुन ढंगले सीमाविवाद देखिएको छ । त्यसको समाधानका लागि पनि सरकार प्रभावकारी ढंगले आइरहेको छैन । पहिला नक्सा निकाल्न पनि सरकार डिप्लोमेटिक नोट लेखेर बस्यो । बल्ल नक्सा जारी भएको छ । अहिले पनि सरकारले दह्रो ढंगले खुट्टा टेक्लाजस्तो छैन । फेरि यस्तो विवादको बेलामा सीमा जोगाउनुपर्छ अर्को दायित्व थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले त लिम्पियाधुरासहितको नक्सा निकालिएको र अब भूमि फिर्ता लिने संसदमा उदघोष गर्नु भयो त ?
सरकारले नक्सा जारी गरेर उत्तम काम गरेको छ । नेपालको भूमि सुरक्षित गर्नका लागि सरकारकै योजनालाई साथ दिन हामी तयार छौं । यसको बारेमा नेतृत्व गर्ने सरकारले नै हो । अहिले चाहीं अब नेपालले आफ्नो जमीन छोड्दैन भन्ने म्यासेज जानेगरी एकदमै डिप्लोम्याटिक ढंगले सरकार प्रस्तुत हुन सक्नुप¥यो ।
अरु सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच पटक(पटक फोन वार्ता हुन्छन् । तर, अहिले यस्तो जटिल विषयमा त्यो फोन वार्ता हुन किसक्दैन । फेरि यो समस्या भारतमातै होइन चीन पनि जोडिएको छ ।
चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो ?
हाम्रो जमीनमाथि भारतसँग किन सम्झौता गरियो भनेर चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि प्रयोग भएको मामलामा चीन पनि जोडिएको छ ।
विरोधपत्र चीनलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हो यहाँको भनाइ ?
सरकारले चिनियाँ राजदूतमार्फत यो बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । भारतीय सरकारसँग पनि छिटोभन्दा छिटो कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध छन् । सीमालाई सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकार र नागरिकको हो ।
त्यो दायित्व सरकारले सशक्त ढंगबाट पुरा गर्नुपर्छ । बिगतमा जे भयो फेरि त्यस्तो भयो भने सुरक्षित हुने अवस्था हुँदैन । तसर्थ सबै ढोकाहरु खुल्ला गरेर सरकारले प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेस र आम नागरिक साथ दिन तयार छन् । अभियान टाइम्सका साथमा ।
