उर्लाबारी । मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह उर्लाबारीकी अध्यक्ष शोभा पालुङ्वाले एकल महिला र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लकडाउनको समयमा रोकिनु असान्दर्भिक भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।
रोजगार गुमाएका मजदुर, न्यून आय भएका जनसमुदाय, एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम आर्थिक सहायता दिनुपर्नेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्कालका लागि रोक्ने सरकारले गलत निर्णय लिएको उहाँको ठहर छ । ‘सरकारको यो कदमको हामी निन्दा गर्दछौँ’, उहाँले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, ‘सिंगो मुलुक झन्डै दुई महिनादेखि लकडाउनमा भएको बेला सरकारले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिँदै आएको भत्ता रोकिनुमा सरकारको गैरजिम्मेवानीपन देखिन्छ । यो कुरा आम एकल महिला र अपाङ्गता भएकाहरुलाई मान्य हुने छैन् ।
महिला अधिकारकर्मी तथा नेतृ समेत रहनुभएकी उहाँले सरकारलाई उक्त कदम फिर्ता गर्न र सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा नियतवस अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्ति र एकलमहिलालाई सेवा सुविधाबाट छुट्याइएको विषयलाई तत्काल सच्याउन माग पनि गर्नुभएको छ ।
पालुङ्वाको आफ्नै भनाईमा
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जिकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि कार्यविधिमा जुनसुकै उमरेका एकल महिला ‘विधुवा’ र अति अशक्त अपाङ्गता भएको ब्यक्तिलाई भत्ता दिने व्यबस्था गरिएको थियो ।
२०७५ असोज २ गते सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो । तर ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिला र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यो ऐनमा राखिएन । २०७६ चैत्र ३ गतेको राजपत्रमा उक्त ऐनको नियमावलि प्रकाशित भएपछि ६० वर्ष भन्दा मुनिका करिव ३ लाख ५० हजार एकल महिलाले मासिक रु.२००० र ‘ख’ वर्गका ८० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक रु.१६०० भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरुले आशिंक रुपमा भएपनि उक्त रकमबाट आफ्नो गर्जो टार्दै आएका थिए । आज सरकार एकल महिला र अपाङ्गता भएको व्यक्ति प्रति संवेदनशिल बन्न नसकेको यर्थाथ चित्रण भएको छ ।
कोरना भाईरस (कोभिड १९) को महामारीले विश्व आक्रामित भईरहेको विषम परिस्थितीमा एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक र आर्थिक रुपले सहयोग गर्नु कता हो कता । उल्टै खाईपाई आएको भत्ता समेत कटौती गरेर सरकारले निन्दनिय कार्य गरको छ । सरकारले गरेको यस्तो निन्दनिय कार्य प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछु ।
सरकारलाई अविलम्ब उक्त ऐन संसाधोन गरेर राज्यबाट प्राप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता कायम गर्न जोडदार माग गर्दछु ।
