उता सन् १९४७ देखि भारत आफु त स्वतन्त्र भयो तर आज पनि भारतले ब्रिटिसको तत्कालिन साम्राज्यवादी गुण आफुमा अवतरित गरेर हिडेको छ भने यता नेपाल सन्तान केहीवर्ष देखि आफ्नो पुर्खाले विश्वास गरेको जमिनमा रनभुल्लमा परेको छ । यस्तै मौकामा सिक्किमलाई आफुमा विलय गरे झै भुटानलाई आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राखे झै, नेपाललाई पनि कब्जा गर्ने दाउ रहेको भारतको हर रोज पशुपतिनाथ धाउदा मोक्ष पाईन्छ कि भन्ने भावनाको अवतरण कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा अन्तराष्ट्रिय रुपमा चुलिएको छ ।
“भुमि फिर्ता ल्याउनका लागि यस सरकारको अग्रसरता र प्रयास उपलब्धि भन्दा कम महत्वपुर्ण कहाँ छ र”
हाम्रो विगतलाई हेर्ने हो भने २००७ सालमा जहानिय राणा शासनको अन्त्य भारतको सहयोगमा भएको थियो । वि.स. २०१६ सालको परिवर्तन भारतको सहयोगमा टिक्यो र भारतकै असयोगमा ढल्यो राजा ज्ञानेन्द्रको शासन राजतन्त्रको अन्त्य, संसदीय दल र माओवादीलाई एक जुट गराउने देखि गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था ल्याउने सम्ममा भारतको प्रच्छन्न भुमिका रहेको पाईयो । नेपालका नेताहरुको सत्ता प्रतिको लिप्साको कमजोरी निहालिरहेको भारतले यसै कमजोरीलाई पकडेर प्रत्येक पटकका सरकार गठन हुदा नेपालको नेतृत्वलाई दिल्लीको औलाको इसारामा कठपुतली बनाएको छ । जसले गर्दा सिमा मिचिने, सम्पदा लुटिने नागरिक चुटिने, विश्व सामु नेपाल राष्ट्रको हैसियत गिराउने , सदावहार भारतको आशे बनाउने, राष्ट्र भित्रको हरेक जटिल राजनैतिक परिवेश श्रृर्जित हुँदा त्यसको फाईदा हेरी भारतले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रघातक सन्धिमा होमिन बाध्य गराउने किसिमको ब्यवहार भएको छ ।
परिणामतः राष्ट्रियता कमजोर हुन पुग्यो, राष्ट्रवादी, युवाशक्ति, नागरिक समाज, ब्यापारी बर्ग, राष्ट्रवादी राजनितिज्ञ, बुद्धिजिवी वर्ग सबैको मनोवल गीर्न पुग्यो । दरवारको अन्तरविरोधले युद्ध मैदानसम्म असर देखाउदा नेपाललाई सन १८१६ को सुगौली सन्धि जस्तो असमान र अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन बाध्य तुल्यायो ।
वि.स. २०१७ मा दरवारले सम्पुर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिनाले राष्ट्रियता खण्डित भई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगर लगायत सिमा मिचिएको नक्सा प्रकाशन हुन गयो । अहिले भारतसित जोडिएको २६ जिल्लाको सिमा मध्ये २३ जिल्लाको ७२ ठाँउको सिमाक्षेत्रका विवादको अवस्था छ । विगतमा आलोपालो सत्तामा आईरहेका प्रायः सबै सरकारले कुटनितिक भेट र भ्रमणहरुमा निरन्तरता दिएता पनि दह्रो ढंगले निर्णायक रुपमा एजेण्डा बनाउने क्षमता र कौशल देखाउन सकेनन् । एकलौटि रुपमा दिर्घकालिन योजनसहित नेपाली भुमि भारतिय नक्सामा गाभ्ने र बैशाख २६ गते नेपालको भुमि प्रयोग गरि भारत–चिन जोड्ने ब्यापार मार्ग निर्माण र उद्घाटन गर्ने जस्तो कामले दुई देश विचको सम्बन्धमा मात्र प्रश्नचिन्ह उभ्याएको छैन, क्षेत्रिय शान्ति एवं सुरक्षाको विषयलाई पनि झस्काई दिएको छ र अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यता एवं मापदण्डको समेत खिल्ली उडाएको छ । विगतमा यहि सरकार चल्दै गर्दा राष्ट्रका महत्वपुर्ण विषयका काम कारवाहीमा केही अन्योल सिर्जना भएतापनि यहि जेठ ७ गते नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर भुमि फिर्ता ल्याउने यस सरकारको अग्रसरता र प्रयास उपलब्धि भन्दा कम महत्वपुर्ण कहाँ छ र !
आज नेपालको भावनात्मक एकता तरङ्गित हुँदा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुगेकोे नेपाली राष्ट्रियताले Whitehouse अगाडी Back off India प्रर्दशन गर्छ, भारतमा पुगेको नेपाली राष्ट्रियताले नेपालको स्वाभिमानको अडान प्रतिको खुसी Twitter मा Tweet गर्छ, नेपालमा रहेको नेपाली राष्ट्रियताले सिमा विवादका विषयमा म मेरो प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छु भन्छ । आज यसरी नेपाली राष्ट्रियतालाई कुनै भौगिलिक सिमाले छेक्न सकेन राष्ट्र भित्रको राजनैतिक अन्तरविरोधलाई नेपाली राष्ट्रियताले थिचेको छ । नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रियतालाई अभुतपुर्व बल पुगेको छ ।
यस्तो अनुकुल अवस्थामा हामी भित्रबाट राष्ट्रिय स्वार्थको मुद्दालाई अवसर बनाएर आफुलाई देवता सावित गराउने तपश्यामा लिन् हुन हुदैन, बाहिरबाट भारतिय मिडियाले नेपाली आवाजलाई लुछेर आफ्नो गित बनाउदा नेपाली मिडिया मौन रहनु हुदैन । वि.स.२०१६ मंसिर १२ मा भारतिय लोकसभामा तत्तकालिन प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरुले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बक्तब्य “नेपाल र भुटान माथि गरेको जुनसुकै आक्रामणलाई भारतले आफै विरुद्ध आक्रामण गरेको सम्झिने” प्रति तत्तकालिन नेपाल सरकार र नेपाली जनताद्धारा ब्यापक विरोध भएपछि “नेपाल संसारका अरु स्वतन्त्र राष्ट्र सरह स्वतन्त्र राष्ट्र हो” भन्दै आफ्नो बक्तब्य सच्याउन वाध्य भए ।
वि.स. २००८ मा नेपालको उत्तरी सिमानामा राखिएको भारतीय सैन्य चेकपोष्ट वि.स. २०२६ सालमा तत्कालिन नेपालको नेतृत्व र नेपाली जनताको अग्रसरतामा हटाइए ।
नेपाललाई चिनसंग जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्न नदिन र त्यसपछि फेरी वि.स. २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नदिन भारतले पटकपटक नेपाल माथि लगाएको नाकावन्दि विरुद्ध राष्ट्र नै एक ढिक्का हुँदा अनत्तः भारत पछाडी सर्न वाध्य भयो । तसर्थ राष्ट्रिय एकताको बलमा राष्ट्रियता मजबुत हुँदा आंशिक र क्षणिक कालका लागि मात्र नभएमा ठोस, दिर्घकालिन, सकारात्मक र परिणाम मुलक समाधान प्राप्त हुन्छ ।
राजनैतिक र कुटनैतिक बार्ताको टेवलबाट सिमाविवाद मेटाउन सकेमा मात्र दुई देश विचको सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ । दुई देश विचको सम्बन्ध र पराराष्ट्र नितिको आधारमा सन्धि, तथ्य र प्रमाण पेश गरि कुटनैतीक बहसको बाटो रोज्नु पर्छ किनकी जसले जसलाई जे भने पनि सत्यको बजन दुवै देशले बरावरी अनुभाव गरेकै छौं ।
सार्वभौमिक्ताको विषयमा जनउत्तरदायी सरकार, प्रतिपक्ष दलका जनप्रतिनिधिहरु, जिम्मेवार पदवहाली रहेका सरोकारवाला राष्ट्रका सेवकहरुको मौनता, वा अभिब्यक्तिहरुबाट ब्यक्तिगत स्वार्थको परिचय वा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको परिचय मिल्छ । आजको समय राष्ट्रिय स्वार्थको हितको समय हो, ब्यक्तिवादीता र राजनैतिक अन्तरविरोधको हैन साथै साँठगाँठ र संलग्नताको पनि हैन । तसर्थ यदि कुनै धारणा र परिभाषामा नवाधी, राष्ट्रियतालाई विशुद्ध राष्ट्रियताकै रुपमा हेर्ने हो भने यस माटोको इतिहाससंग यस राष्ट्रमा रहने कोही पनि अराष्ट्रिय हुन सक्दैन ।
आलेख : योगेश बस्नेत, सह–संयोजक, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, उर्लाबारी, मोरङ
