काठमाडौँ, जेठ १६ गते । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित अगाडि बढेको सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीसँगै ‘निरोगी नेपाल’ को थप रणनीति अगाडि सारेको छ । नागरिकमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आयुर्वेद लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा सरकारले जोड दिएको छ ।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु’ भन्ने सदाचार संस्कृतिको विकासमा सरकारले जोड दिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण कार्य थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
सरकारले २६ वर्षपछि ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ अभियानलाई पुनः ब्युँझाएको छ । सोही भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यमा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेभएको छ । विपन्न परिवार लक्षित यस कार्यक्रम अन्तर्गत श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकासका आयोजना सञ्चालित हुनेछन् । यस्तै सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले निरन्तरता पाएको छ । सो कार्यक्रम मार्फत दुई लाख रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य
सरकारको छ ।
यस्तै आगामी वर्षभित्र सर्वेक्षणबाट गरिब पहिचान भएका घर परिवारलाई स्थानीय तह मार्फत ‘राज्य सुविधा परिचय पत्र’ वितरण गरिनेभएको छ । स्थानीय तह सँगको समन्वयमा विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने गरिबी निवारण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत गरी ‘राज्य सुविधा परिचय पत्र’ प्राप्त गर्ने परिवारमा लक्षित गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना’ लाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा ‘एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरिनेभएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा ‘एक कृषि पकेट क्षेत्र’ रहने छ ।
सरकारले उत्पादनशील तराई मधेसका क्षेत्रमा ‘समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ’ विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेसका २५ जिल्लाका २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
सरकारले ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम मार्फत वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ को पुनर्संरचना गरी भू–क्षय नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापना, कृषि वन, वायो इन्जिनियरिङ सहितको तटबन्ध निर्माण कार्य तीव्र बनाउने भएको छ ।
‘एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य’ अन्तर्गत सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने योजना सरकारको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सङ्गठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ‘देश दर्शन’ मा प्रोत्साहित गरिनेभएको छ ।
‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका कार्यक्रम’ लाई ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेभएको छ ।
‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ मार्फत महिलामा सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेभएको छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान अन्तर्गत जलविद्युत्को विकास गरिनेभएको छ ।
दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान चलाइने भएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका सीमा क्षेत्रका जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि ‘तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम’ अगाडि सारिएको छ । यस्तै छायाङ्कनका लागि नेपाल’ अभियानले निरन्तरता पाएको छ ।
