देवेन्द्र चुडाल -
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका विरुद्ध सरकारले सुरु गरेको बन्दाबन्दीले दुई महिना भन्दा बढी काटिसकेको छ ।
गत चैत्र ११ गते देखि नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भएको थियो । पटक पटक बन्दाबन्दीको म्याद थपिएपनि थपिएको समयमा उक्त भाइरसका विरुद्ध चाल्नुपर्ने कदम चाल्न सरकार असफल भएको छ । यस अवधिमा सरकारको अकर्मण्यताको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ । कोरोना महामारीको विरुद्ध बन्दाबन्दीको बेला जुन तहको तयारी सरकारले गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । बन्दाबन्दमिा रहेपनि अहिले उक्त कोरोना भाइरस दिनहुँ बढिरहेको छ ।
त्यसैले अहिले संक्रमितहरुको संख्या बढेको छ । संक्रमितहरुको संख्या ९ सय भन्दा बढी भएको छ भने उक्त भाइसरसबाट १ सय ८५ जना भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन् भने अहिलेसम्म ४ जनाले जीवन गुमाएका छन् । यस भाइरसबाट निको भएर घर फर्किएका व्यक्तिहरुले एउटा आशा जगाएको छ भाइरस लागेपनि निको हुन्छ भनेर । यो भने सकारात्मक पक्ष हो ।
५ जनाले ज्यान गुमाएका हुनाले यो भाइरस त्यत्तिकै खतरनाक हो भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । त्यसैले उक्त भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार सजग र सतर्क रहनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । पछिल्लो समयमा उक्त भाइरसको परीक्षणका लागि केही सक्रियता देखाइएको छ भने परिक्षण समेत बढाइँदै लगेको भएपनि त्यो प्रर्याप्त भने देखिएको छैन ।
कोरोना भाइरसले धनी र गरिब कसैलाई छुट्याएको छैन न त अल्पविकसित र विकसित मुलुक भनेर छुट्याएको छ । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामा समेत कोरोनाले तहल्का नै मच्चाएको छ । विकसित मुलुकहरु जापान, इटाली, स्पेन, जमर्नी बेलायत लगायतका विश्वका धेरे देशमा कोरोनाले उत्पात मच्चाएको छ ।
अमेरिका जस्तो बिकसित देशले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । त्यहाँ एक लाख भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाईसकेका छन् । कोरोना भाइरसले केही महिनाको अन्तरालमा विश्वमै धनजनको ठुलो क्षति पु¥याएको छ । विकसित र अल्पविकसित सबै मुलुकमा यसको उत्तिकै प्रभाव परेको छ ।
यो डरलाग्दो भाइरसका विरुद्धमा सबै मुलुकहरुले आ अफ्नो बुताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका भएपनि कतिपय मुलुकले सुरुमा यस भाइरसलाई सामान्य रुपमा लिएको हुनाले त्यस्तो मुलुकमा महामारीकै रुपमा यो रोग फैलिएको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले कति सशक्त ढँगले काम गर्दछ त्यसैमा यसको सफलता निर्भर हुन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरुले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरेका हुनाले उनीहरुले अहिले सफलता पाइसकेका छन् भने केही मुलुकहरु सफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् ।
दक्षिण एसियाको सानो मुलुक भुटानले अपनाएको विधिलाई कम आंकलन गर्नु उपयुक्त हुन सक्दैन उसले सुरुमै विश्वमा उक्त भाइरस फैलिएपछि त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारका उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिहरु बनाइएको थियो । विश्वमै फैलिएको कोरोना भाइरसलाई महिला नेतृत्व भएका मुलुकहरुले यस रोगको नियन्त्रण र रोकथामको श्रेय समेत पाइसकेका छन् । जसको उदाहरणको लागि ताइवानलाई लिन सकिन्छ । ताइवानले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामलाई नियन्त्रण गर्न विज्ञान, प्रविधि र लोकतान्त्रिक शासन तिनै पक्षलाई प्रयोग गरेको थियो ।
चीनमा कोरोना भाइरस फैलिने वित्तिकै ताइवानले विशेषज्ञ सहितको सेन्ट्रल इपिडोमिक कमाण्ड खण्डा गरेर आफ्नो कामलाई अघि बढाएको थियो जसको नेतृत्व त्यहाँको उपराष्ट्रपतिले गरेको थिए । ताइवानले २००३ मा सास संक्रमण फैलिँदा ७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए त्यही बेलाको अनुभवलाई ताइवानले प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यहीबाट उसले पाठ सिकेर गम्भीर तयारी थालेको हुनाले अहिले उसलाई विश्वकै उदाहरणका रुपमा लिने गरिएको छ ।
नेपालमा भने भाइरसका विरुद्ध जनताले ठुलो सहयोग गरेका भएपनि सरकारको लापरबाही र गफमात्र गर्ने प्रवृत्तिका कारण भाइरस दिन प्रतिदिन मुलुकभरमै फैलिँदै गएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि जनताले सरकारसँग कुनै ठुलो माग नराखी चुपचापसँग घरमै बसे । कष्टकर जीवन विताउन जनता बाध्य भएपनि उनीहरुले सरकारको विरोध गरेका थिएनन् । बन्दाबन्दीको बेला सरकारले महत्वपूर्ण कार्य गर्दछ र जनताको पक्षमा ठोस निर्णय गर्दछ भन्ने विश्वासमा जनता रहेका थिए । तर त्यसो हुन सकेन जनता घरघरमा चुपचाप बसेको बेला सरकार पनि सुतेर बस्यो । कहिले बालुवाटार त कहिले सिंहदरबारमा बैठक बस्ने कार्य बाहेक अन्य केही हुन सकेन । बन्दाबन्दीको बेला जनता घरबाट बाहिर निस्कन नपाएको अवस्थामा सरकारले कोरोनासँग लड्ने तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई व्यापक बनाउनुपर्दथ्यो ।
तर बन्दाबन्दीबाहेक अन्य कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिएन । अन्य सम्भावित खतरातर्फ समेत ध्यान दिएको देखिएन । जुनसुकै स्रोतबाट यो फैलिन सक्छ भन्ने जानकारी सरकारलाई पहिला देखि नै भइसकेको भएपनि त्यसलाई रोक्ने कुनै उपाएहरु नअपनाइएका हुनाले अहिले संकटमाथि संकट थपिँदै गएको छ । यस रोगको नियन्त्रणका लागि पहिलो गल्ती भनेको मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै जान दिनु थियो । जनप्रतिनिधिहरुले काठमाडौ उपत्यकामा रहेका आ आफ्ना जिल्ला र पालिकाका बासिन्दाहरुलाई तँछाड मछाड गरेर आ आफ्नो जिल्ला र पालिकामा फिर्ता लगे ।
अहिले त्यही घाँडो सावित भएको छ । सुरुका केही दिनमा बाहिर जान र उपत्यकामा आउन दिएका भएपनि त्यसलाई पछिल्लो समयमा रोक्नुपर्दथ्यो यदि त्यसो गरेको भए अहिले कोरोनाको प्रभाव देखिएका जिल्लाहरुमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था नै आउने थिएन । विदेशबाट आउने नागरिक र पर्यटकहरुलाई विमानस्थलबाटै सोझै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दथ्यो । त्यसो नगरी विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकहरु विभिन्न जिल्लामा पुगे । त्यो अवस्थामा पनि उनीहरुको परीक्षण गरी उपचार गरेको खण्डमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था भएपनि त्यसतर्फ सरकारले कुनै कदम नै चालेन ।
त्यसबेला सरकारले कदम चाल्न निकै ढिलो भइसकेको थियो । कोरोना भाइरस विश्वभरी फैलिनरहेको अवस्थामा हाम्रा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले त एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने नेपाल कोरोनामुक्त देश हो त्यसैले विश्वका पर्यटकहरु नेपाल आएको खण्डमा सुरक्षित हुइन्छ भनेर । मन्त्रीको त्यस्तो भाषणपछि विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भित्रिने क्रम व्यापक बढेको थियो । भाइरस जहाँ पनि पुग्न सक्छ भन्ने हेक्का समेत राख्न नसकेका मन्त्री भट्टराईकै विश्वासमा परेर त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि चुपचाप बसे । जब भाइरसले उग्ररुप लिन थाल्यो त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले आँखा खोले जुन बेला निकै ढिला भइसकेको थियो ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढाउने क्रम बैशाख महिनाको आधाआधि सम्ममा भएको थियो । त्यस बेला पनि बन्दाबन्दी नै रहेकोले सरकारले उचित निर्णय गर्नुसक्नुपर्दथ्यो तर सरकार पनि हेर र बस भन्ने अवस्थामै रहेकोले संक्रमणले उग्र रुप लिन थालेपछि मात्र सरकार हत्तारिएको थियो । त्यस बेलासम्म विदेशी राष्ट्रहरुमा कोरोनाले उत्पात मच्चाइरहेको थियो । त्यसबेला सरकारले सोच्नुपर्दथ्यो विदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्किन सक्दछन् भनेर ।
तर त्यसबेला नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक र भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई जहाँ जहाँ रहेका छौँ त्यही बस भनेर फरमान जारी गरियो । जहाँछन् त्यही बस्ने प्रबन्ध गरिएपनि त्यसबेला आफ्नो देशमा फर्किन चाहनेलाई रोक्न सक्ने क्षमता सरकारमा थिएन । त्यसैले सर्बोच्च अदालतले समेत स्वदेश फर्किन चाहनेलाई नरोक भन्ने आदेश सरकारलाई दिएपछि मात्र सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई स्वदेश ल्याउने अभिव्यक्ति दिन थाल्यो ।
अदालतले आदेश दिएपछि सरकारले त्यसका लागि व्यापक तयारी गर्नुपर्दथ्यो । त्यसबेला सीमा विवाद समेत आइसकेको थिएन । स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकलाई सीमामा नरोकि नेपाल प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइनमा राखी परिक्षण गरिएको भए अहिलेको जस्तो असहज अवस्था नै आउने थिएन । सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकहरु हुलका हुल सीमामा रोकिएका र त्यहाँ बस्ने कुनै सुविधा नभएकोले गर्दा धेरै व्यक्तिहरु एकै ठाउँमा रहेकाले त्यहीबाट संक्रमण अझ व्यापक रुपमा फैलिँदै गएको अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ । सीमाबाट नेपाल भित्र्याइएका मानिसहरुलाई कुनै परिक्षण नै नगरिएको र उनीहरु आ आफ्नो घर गएका हुनाले उनीहरु जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ संक्रमण फैलिँदै गएको छ ।
स्वदेश आउन चाहने व्यक्तिहरुलाई सीमाबाट भित्र्याएर परिक्षण गरी केही समय क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्दथ्यो । स्थानीय तहले समेत त्यसबेला सम्ममा क्वारेन्टाइनको निर्माण गरिसकेका थिए । उनीहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरुका खाना र बस्ने ठाउँको राम्रो प्रबन्ध गर्न सकेका भए क्वारेन्टाइनबाट मान्छे भाग्ने अवस्थासम्म आउने नै थिएन । तर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लापरबाही र सरकारको निर्णय गर्न सक्ने क्षमताकै कारण जनताले अनाहकमा दुःख कष्ट सहनु परेको छ । परीक्षण गर्ने किटको समेत बेलैमा व्यवस्था गर्न सरकार असक्षम भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै सञ्चारमाध्यमलाई गाली गर्दै सञ्चारमाध्यमले परिस्थिति विगारे भन्नु आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउने प्रयास गर्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ सरकारकै असक्षमता र नालायकीपनको मारमा जनता पर्दै गएका छन् । सरकारको चरम लापरबाही र गैरजिम्मेवारपनको मारमा नेपाली जनता कहिलेसम्म बस्नुपर्ने ? त्यो भगवान्लाई थाहा होला ।
