२०७७ जेठ २३ शुक्रबार
झापा : लिम्पियाधुरा र कालापानी मात्र होइन, पूर्वी नेपालको सीमावर्ती झापाका विभिन्न ठाउँमा एक सय ७४ हेक्टर जमिन भारतले मिचेको पाइएको छ। मिचिएको स्थानमा झापाका पाठामारी, मेचीखोला पारिको गाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर गलगलिया सीमा क्षेत्र, काँकडभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलाबन्दा, बाहुनडाँगीलगायत ठाउँ रहेको सीमाविद् डा. राजकुमार पोखरेल बताउँछन्। झापामा मात्रै नौ सय ८८ वटा पिलर छन्।
पूर्वका सीमाविद् डा. पोखरेलका अनुसार २०२२ सालमा नेपाल सरकारले झापाका वासिन्दाले जग्गा नापजाँच गरेर धनीपुर्जा दिएको हो। ०४५ सालदेखि नेपालको भूमिमा भारतीयले हस्तक्षेप गर्न थालेका हुन्। ‘मेची नदीले धार परिवर्तन गरेसँगै सीमा क्षेत्रका जनताको जमिन पनि परिवर्तन भए। तर, परिवर्तन भएको जमिन उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,‘ डा. पोखरेलले भने।
दुवै देशबीच ‘पछि मिलाउने हाललाई स्थानीय ती जमिनमा बस्दै गर्छन्’ भनिएका जमिन पनि भारतले आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको छ। पछिल्लो समय त्यसरी नै नेपाली लालपुर्जा भएका जमिनमा भारतीयले खेती गर्ने गरेका छन्। त्यही खेतीका बहानामा सीमामा पटक–पटक भारतीय र नेपाली सुरक्षाकर्मीबीच झडप पनि भएको छ। झापा जिल्लाको १४४.२ किमि क्षेत्रफल भारतसँग सीमा जोडिएको छ। यी स्थानका केही बासिन्दाले न आफ्नो भूमि भन्न पाएका छन्। न त आपत विपत पर्दा भूमिको उपयोग गर्ने अधिकार नै छ।
२०२२ सालमा धनीपुर्जा पाएका सीमावर्ती झापामा बसोबास गर्दै आएकामध्ये बाहुनडाँगीमा एक जनाको १९ बिघा जमिनको लालपुर्जा छ तर जग्गा भारतमा परेको छ। जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा लालपुर्जा भएको जमिन भोगचलन मात्र गर्न पाउने बेचबिखन गर्न नपाउने अधिकार भएका भद्रपुर नगरपारिकाअन्तर्गत पर्ने मेचीपारिको डुलु गाउँका २५ घर, कचनकवल गाउँपालिकाको पाठामारी क्षेत्रका करिब २० घर, मेचीनगरस्थित भान्सा खोलाका दर्जनभन्दा बढी घर छन्। उनीहरूको एउटै माग छ— कि हामीलाई भारततिर पठाऊ कि नेपालकै जमिनमा लगेर राख।
‘पहिले आफ्नो जमिन भनेर बसोबास खनजोत गरियो। त्यतिखेर बेच्नुपर्ने आवश्यकता थिएन लालपुर्जा छ भन्दै ढुक्क भएर बसियो,’ भान्सा खोलाका स्थानीय सञ्जीव थापाले भने, ‘०५२ सालमा भारतबाट सीमा नाप्दै आफ्नै आँगनमा आइपुग्दा बल्ल हामी त भारतमा पो परेका रहेछौं भनेर झसंग भयौँ।’
सुरुमा उनीहरूले भोगचलन गरेको जग्गा नेपालमै थियो। सुगौली सन्धिपश्चात् सीमांकृत नेपालको जमिनमा भारतले २०४५ साल पिलर गाडेपछि भारततिर परेको स्थानीय बताउँछन्।
कचनकवल गाउँपालिका पाठामारीका नुर आलम भन्छन्, ‘मेरा बाबुहरू बस्दादेखि नै नेपाली जग्गा भनेर बसियो। जग्गाको लालपुर्जा पनि छ। यही लालपुर्जाका आधारमा नागरिकता पनि छ। पछि हामी बसिराखेको ठाउँ भारतमा पर्छ भनेपछि पनि यहीँ बसिराखेका छौँ।’ उनले भने, ‘अहिले बस्दै गर्नु, जग्गा पनि कमाउँदै खानु, छिट्टै मिलाउँला भनेका थिए। यो कुरा २०५२ सालमा सीमा नाप्ने मान्छे आउँदा भनिएको हो। त्यहाँदेखि यो ठाउँमा कोही फर्किएर आएका छैनन्।’
२०२१ सालको नापीबाट करिब १२ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतमा परेको अनुमान छ। ०२१/२२ सालमा सुरु भएको जग्गा नापी कार्यक्रमअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा नापी हुँदा हकभोगका आधारमा सीमा क्षेत्रका जग्गाधनीलाई पुर्जासमेत दिइएको छ। भारततिर परेको भनिएका नेपाली नागरिकता भएका नेपालीसँग भारतको रासन कार्ड पनि छ। यस विषयमा सीमाविद् पोख्रेल भन्छन्, ‘भारतले नेपालीलाई रासन कार्ड दिएर प्रमाण जुटाउँदै छ। नेपालले भने नजानिँदो ढंगबाट आफ्नै भूमि गुमाउँदै छ।’
पाठामारीमा २०४५ सालतिर पिलर गाडियो। सीमा क्षेत्रकाले ०५२ सालमा आइपुग्दा मात्र पूरै भूमि भारततर्फ परेको थाहा पाए। जग्गा बेच्न खोज्दा बेच्न पाएनन्। अनि थाहा भयो उनीहरूको जमिन त भारतको कब्जामा रहेछ। मेचीपारि गाउँका जग्गा छुट्याउने क्रममा नेपाली नागरिक बसोबास गरिरहेको भूमि भारततर्फ परेको थियो। त्यसपछि भारतीय पक्षले आफ्नो जमिन सुरक्षाको लागि पिलर गाडेको स्थानीय बताउँछन्।
भारतीय पक्षले हप्तैपच्छिे साँध–सीमा आएर हेर्ने गरेको छ। तर, नेपाली पक्षलाई वास्तै हुन्न। मेचीपारिका जिनत गणेश भन्छन्, ‘उतिबेला के कसो भएको थियो, थाहा पाएनौँ। अहिले भारतले यहाँको सीमाको जमिनमा हक जमाउन नेपाली भूमिमै छाप्रा बनाइरहेको छ। त्यहाँ मान्छे पनि बस्छन्। नेपाल पक्षबाट अहिलेसम्म त्यहाँ बसोबास गर्नेहबारे कुनै चासो र सोधखोजसमेत गरेनन्।’
पछिल्लो समय दुवै देशका प्राविधिक टोलीले तयार गरेको डिजिटल नक्साले मापन गर्ने क्रममा सीमा क्षेत्रका जनतालाई यो समस्या आइपरेको हो। अहिले सीमामा यताउता परेका स्थानीयलाई सोही ठाउँमा भोग गर्न दिने, केही समय दुवै देशको बैठकबाट दुविधामा परेका जनताको समस्यालाई सुल्झाइने गरी निर्णय हुने भनेर सम्झौता गरिएको अर्का सीमा सचेतक चिन्तामणि दाहालले बताए।
(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
