राहुल गुप्ता
काठमाडौ - क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनीधिसभाका सांसद प्रदीप यादवले प्रदेश २ मा थप दुई अर्ब बजेट थपन मांग गरेका हुन ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको आ.व. २०७७÷७८ को बजेटमा एक रुपैया खर्च कटौतीको प्रस्वताव अन्तर्गत संशोधनको प्रस्वताव दर्ता गराई शनिबार संसदमा बोल्दै सांसद यादवले अन्तर सरकारी वितिय हस्तानान्तरण प्रदेश र स्थानीयमा आगमी वर्षको बजेटको खण्ड १ मा भएको विध्येकमा प्रदेश २ को लागि छुट्याईएको रकम समानिकरण अनुदान शिर्षक नं. २६३३१ मा २ अर्ब बजेट थप गर्ने मांग गरेका हुन ।
प्रदेश २ लाई छुट्याईएको रकम समपूरक अनुदानको शिर्षक नं. २६३३४ मा १ अर्ब ५ करोड थप गर्नु पर्ने मांग गरेका हुन ।
उनले भने, प्रदेश २ मा मानव विकास सुचाङक, गरिबीको दर अधिकतम, जनसंख्याको घनत्व बढि, कर पनि राम्रै उठाउने र कृषि उब्जनी पनि धेरै हुने भए पनि स्रोत बाँडफाँडमा यत्रो भिन्ता किन सभामुख महोदय ? संघ सरकारले दिन नखोजेको हो की ।
के आधारमा प्रदेश २ ले जम्मा २ करोड ७७ लाख पायो त ? जबकी गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब उन्नचास करोड उन्नासी लाख पायो, सुदुरपश्चिमी प्रदेशले एक अर्ब छब्बीस करोड २९ लाख पायो । प्रदेश २ संग यत्रो भिन्नता किन ? भिखारी जस्तो प्रदेश २ लाई २ करोड दिएर हेप्न खोजेको हो ।
समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता समेत रहेका सांसद यादवले समानीकरण अनुदानमा कर्णालीलाई ९ अर्व ६३ करोड २९ लाख, सुदुरपश्चीमलाई ८ अर्व ७ करोड ६८ लाख बजेट दिनु तर प्रदेश २ लाई ७ अर्ब २ करोड १ लाख मात्रै बजेट दिएर अर्थमन्त्रीले किन विभेद गरेका हुन सभामुख महोदय भन्दै प्रश्न गरे ।
बजेट बाँडफाँडमा संघीय सरकारले षडयन्त्र गरेको भन्दै सांसद यादवले बजेट बाँडफाँडमा सन्तुलन भएन भने सर्बाेच्च अदालतमा मुद्दासेमत हाल्ने चेतावनी दिए ।
‘‘सरकारले प्रदेश २ लाई फेल गर्न छानिबिनी गरी कामै नलाग्ने कर्मचारी पठाउने गरेकोले कि त प्रदेशलाई कर्मचारी नियुक्ती गर्ने अधिकार देऊ, कि काम लाग्ने कर्मचारी पठाऊ,’’ उलने भने ।
‘आफ्नै ठाउँ र गाउँमा बजेट दिने । जनसंख्या र गरिबी भएको प्रदेशलाई कम बजेट, यति अन्याय किन ?,’ सांसद यादवको प्रश्न छ । संविधानलले प्राकृतिक श्रोत तथा वितिय आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँड हुने भनेको छ ।
खै त सो आयोगको भुमिका र वैज्ञानिक वितरण प्रणाली भनेर प्रश्न गर्दै सांसद यादवले प्रदेश २ का जनतासंग भएको यो विभेद तत्काल संवोधन गर्न जोडदार मांग गरे ।
झण्डै ८९ प्रतिशत वजेट केन्द्रमा राखी ११ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीयमा राख्नु संघीयता विपरित भएकोले यो बजेट कदापी स्वीकार्य नगरिने बताउँदै तत्काल प्रदेश २ लाई दिने बजेटमा संशोधन गर्न सभामुखलाई सांसाद यादवले ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
