कोरोनाको महामारीले मरिन्छ कि भनेर जनता आतंकित र त्रसित छन् । महामारीमा सबै चिजको अभाव हुन्छ । त्यसैले अव्यवस्थित व्यवस्थापनले सरकारले जति गरेपनि वालुवामा पानी खन्याएको जस्तै हुन्छ । यसै समयमा विभिन्न समुहरुका कारण महामारी झनै ठूलो बन्न पुग्यो । महामारीसँग लड्न सक्ने अनुभवी, व्यवहारिक र स्वास्थ्य प्रणाली बुझेका दक्ष विज्ञहरुको कमी तथा ‘नेपाल बन्दै छ र नेपाल बन्द छ’ मा फरक नदेख्ने विज्ञहरुको जमातले गर्दा महामारी नियन्त्रण भद्रगोल तथा दिशाहीन बन्न पुगेको छ ।
महामारीको ‘लागि’ र महामारी ‘मा’ आकाश जमिन फरक छ । विकसित मूलकमा महामारीका ‘लागि’ योजना बनाइन्छ, हामी कहाँ महामारी ‘मा’ मात्र काम हुन्छ । विकसित मुलुकमा स्वास्थ प्रणाली व्यवस्थित भएको हुनाले त्यहाँका निर्देशिकाहरुले काम गर्दछन् । हाम्रा जस्तो देश जहाँ अव्यवस्थिति स्वास्थ्य प्रणाली छ, त्यस्तो अवस्थामा महामारीमा मात्र बनाएको निर्देशिकाले काम गर्दैन । त्यसैले हाम्रो जस्तो मूलुकमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले बनाएको निर्देशिकालाई आधार बनाई प्रदेश, स्वास्थ्य संस्था र नागरिक सुहाउँदो व्यवहारिक, सस्तो सुलभ र जनस्तरमा सजिलोसँग प्रयोगमा ल्याउने सकिने खालको नीति, निर्देशिका बनाउनुपर्दछ ।
उदाहरणको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका जन–स्वास्थ्य विज्ञहरुले बनाएका निर्देशिका अस्पताल, बिरामी र तिनका नातेदारहरुसँग दिनरात भिड्ने चिकित्सकहरुको लागि सहज नहुन सक्छ । अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएका निर्देशिका ठूलो अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालहरुको लागि व्यवहारिक नहुनसक्छ ।
महामारी भनेको वर्षाको भेल जस्तो हो । यसलाई रोक्न कोसिस गरे दुवै किनारालाई क्षति गर्दछ । त्यसैले यसलाई रोक्ने होइन कि बग्नको लागि नीति निर्देशनबाट सहजिकरण गर्नुपदर्छ । कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी सरकारको तर्फबाट भएकै हो । यति लामो लकडाउनमा महामारी व्यवस्थापन गर्न समय पाएका थियौं तर लकडाउनलाई महामारीको उपचारको रुपमा लिइयो । त्यसैले अब आरोप प्रत्यारोपमा नलागी, यसबाट पाठ सिक्दै अवका कठिन दिन कसरी अघि बढ्ने त्यसमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
नेपालमा लकडाउन घोषणा भएको मिति २०७६ चैत्र ११ गते करिव साढे दुई महिना पहिले रातो पाटी अनलाइनमा ‘कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको मात्रै मुख नताकौँ’ शीर्षकमा मेरो लेख प्रकाशित भएको थियो जसमा मैले सरकारलाई १३ बुँदे सुझाव दिएको थिएँ । यी सुझावहरु अहिले पनि सान्दर्भिक छन् । सरकार पनि यहि बुँदाहरुको वरीपरीमा देखिन्छ ।
महामारीको शुरुवातमा सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित अधिकांश लेख रचनामा लकडाउन जारी गर तुरुन्त कप्mयू लगाउ सरकार नत्र रोगले मरिन्छ भन्ने थियो । अहिले हेर्दा लकडाउन तुरुन्त खोल सरकार नत्र भोकले मरिन्छ भन्ने छ । यसलाई पनि उपलब्धी नै ठान्न पर्दछ । हामीसँग आत्मविश्वास र आत्मबल विकसित भयो । मरिन्छ कि भन्ने त्रास बिस्तारै हट्दैछ । अब लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्दछ र यसमा कुनै दुई मत छैन । हैन भने जनताले नै लकडाउनको अवज्ञा गर्ने संकेत देखेको छ । लकडाउनमा सावधानीपूर्वक र भविष्यमा फैलिन सक्ने महामारीलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न तल उल्लेखित बुँदाहरुलाई ध्यान दिँदैं कार्य योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्दछ ।
स्वास्थ्य संस्था र सेवालाई व्यवस्थित गर्न निम्न कुरा गर्नु जरुरी छः
१. देश भित्र भएका सम्पूर्ण सरकारी र गैरसरकारी अस्पतालहरुलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउने । अहिले नयाँ संरचना बनाउन सम्भव छैन । त्यसैले भएका संरचनालाई आवश्यक सहयोग दिई सक्षम बनाउने ।
२. देशभित्र भएका निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पताललाई पनि सरकारी अस्पताल जस्तो व्यवहार गर्ने ।
३. सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारी कोरोनाको कारण मृत्यु भएमा रु.५० लाखभन्दा माथि दिने व्यवस्था गर्ने ।
४. प्रत्येक अस्पतालमा अस्पताल प्रमुखको संयोजकत्वमा कोरोना व्यवस्थापन समिति बनाउने यसले कोरोना संक्रमति साथै अन्य बिरामीहरुलाई सेवा दिनको लागि डब्लुएचओ र नेपाल सरकारको निर्देशिकालाई आधार बनाई आ–आप्mनो संस्थामा व्यवहारिक निर्देशिका बनाउने ।
५. कोभिड मात्रै उपचार गर्ने अस्पतालको धारणा हटाइ प्रत्येक अस्पतालहरुले कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने । यस्को लागि अनिवार्य रुपमा जम्मा वेड संख्याको २० प्रतिशत आइसोलेसन वार्ड र ५५ प्रतिशत कोरोना आसियू बनाउनुपर्ने ।
६. अस्पतालले सम्पूर्ण सेवाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
७. कुनैपनि बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा रिर्फर गर्नु परेमा दुवै संस्थाको सहमतिमा मात्र गर्नुपर्ने ।
८. कोरोनाको लक्षण भई अस्पतालमा आएका बिरामी, शंका लागेको बिरामी, अप्रेशन गर्ने बिरामीको चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्रै पीसीआर जाँच गर्ने । जथाभावी पीसीआर जाँचमा रोक लगाउने ।
९. स्वास्थ्य सुरक्षासामग्रीको उचित ठाउँमा प्रयोग गर्ने ।
१०. कोरोना सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यमा सबै तहमा सञ्चालन गर्ने ।
११. निजी अस्पतालहरुले पीसीआर जाँच गर्ने प्रविधि राख्न चाहेमा सरकारले सहयोग गर्ने ।
पीसीआर तथा आरडीटी जाँच सम्बन्धमा
कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन आरडीटीको प्रयोग बन्द गरौँ । पीसीआर जाँच सबैलाई गर्न सके राम्रो हो तर गाह्रो छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुभवले देखाइसक्यो । यो जाँच अब अस्पतालमा चिकित्सकहरुको निर्णय र सल्लाहले मात्र गरिनुपर्दछ । पीसीआर जाँच राज्यले समुदायको तहसम्म गर्न सक्दैन, सम्भव पनि छैन । क्वारिटाइनमा, सिमामा, गाउँगाउँमा, आइसोलेसनमा बसेका नागरिकहरुको जाँच बन्द गरिनु पर्छ । जथाभावी जाँच गर्दा प्रयोगशालामा लोड बढ्ने, रिपोर्ट ढिलो हुने जसले गर्दा अस्पतालमा जटिल अवस्थाका बिरामीहरुको उपचारमा कठिनाइ हुन्छ । अव्यवस्थित तरिकाले गरेका परीक्षणले रोग नियन्त्रणमा कुनै फाइदा गर्दैन बरु समाजमा डर र त्रास मात्र फैलाउँदछ । पीसीआर जाँच भनेको भ्याकसिन होइन, नत औषधि नै हो । जाँचको नतिजाले कुनै लक्षण नभएका वा क्यावरेन्टाइमा बसेकाहरुको उपचारमा कुनै असर पार्दैन । मात्र डब्लूएचओ र सरकारलाई तथ्याड्ढ संकलनमा मद्दत गर्दछ । त्यसैले लक्षण भएका बिरामीहरुमा मात्र यो जाँच हाललाई केन्द्रित गरौँ ।
क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सम्बन्धमा
अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र आइसोलेसनले झन् बढी समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरा हालसालै घटेका घटनाबाट प्रमाणित भइसक्यो । महामारीमा व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सामुदायिक क्वारेन्टिन र आइसोलेसन तुरुन्त बन्द गरी वडा कार्यालयको निगरानीमा, छिमेकी र समाजसेवीहरुको सहयोगमा घरमै जोखिम न्यूनिकरणका आवश्यक व्यवस्था मिलाइ राखिनुपर्दछ । यदि घरमा राख्ने ठाउँ छैन भने वडाले तोकिएको भवनमा राखिनुपर्दछ । यदि ज्वोरो, खोकी, श्वास्प्रस्वास समस्या देखियो भने सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराई व्यवस्थित तरीकाले अस्पताल लग्नुपर्छ ।
भारत लगायत विभिन्न मुलुकहरुबाट नेपाल आउने क्रम शुरु भइसक्यो । भारत वाहेक अन्य मुलुकहरुबाट आउनेहरु पीसीआर जाँच गराई रिपोर्ट लिएर आएको अवस्थामा सिधै घरको क्वारेन्टिनमा राख्न सकिन्छ तर भारतबाट आउनेहरु सबैको लागि पीसीआर जाँच सम्भव देखिदैन । त्यसैले वडा कार्यालयकाको निगरानीमा आफ्नै ठाउँमा कडाइको साथ राख्नुपर्दछ । कोरोना भनेको खोरबाट बाहिर निस्केको बाघ हो यसलाई सबै मिलेर समातेर खोरमा राख्ने सिवाय अर्को उपाय छैन । त्यसैले विदेशबाट आएका होस् या नाकाबाट, लक्षण देखिएका होस् या पीसीआरमा पोजेटिभ देखिएका सबैले घरभित्र १४ दिन क्वारेन्टाइमा वस्नुशिवाय अरु विकल्प छैन ।
लकडाउन स्वरुपबारे
लकडाउन खुकुलो बनाउने बारे विभिन्न मोडालिटीहरु पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भइराखेका छन् । कुनै पनि विधि अपनाएपनि शत प्रतिशत सही या गलत हुँदैन । जुन विधिबाट कमभन्दा कम क्षति र जनताले सजिलैसँग ग्रहण गर्न सक्छन् त्यही विधि लागु गर्नुपर्छ । हामी कहाँ गहुँ पिस्दा पिठो निस्कियो भनेर खुशी हुनुको साटो घुन पिसियो भन्ने कुराले संचार माध्यममा प्रमुखता पाउँछ । यस्तो स्थितिमा जुनसुकै विधि पनि विवादित बन्न पुग्दछ ।
लकडाउनको समयमा महामारी नियन्त्रण कार्यमा सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ भने लकडाउन खुकुलो भएपछि नागरिकको दायित्व बढ्दछ । नागरिकले कोरोना नियन्त्रणका उपाएहरु कडाइका साथ पालना गरे महामारी नियन्त्रणमा आउने र आर्थिक गतिविधि पनि सुचारु हुन्छ । होइन भने हामीले आफ्नो चिहान आफै खन्दैछु भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।
मोडालिटीको कुरागर्दा कसैले संक्रमणको संख्याको आधारमा, कसैले जिल्लाको संक्रमणको आधारमा, कसैले सेवाको हिसाबले, उद्योग धन्दा र आर्थिक संकटको आधारमा, मोडालिटीहरु तयार पारेका बारे पढिराखेका छौं । यदि लकडाउन खुकूलो बनाइने हो भने माथि उल्लेखित ३ वटा बुँदालाई सम्वोधन गर्दै विभिन्न व्यवसायका संघ संगठनहरुले मापदण्ड बनाइ आ–आप्mनो जिम्मेवारी पूर्ण रुपले बहन गर्नुुपर्दछ । तब मात्र मोडालिटीले काम गर्दछ । हैन भने भगवान ‘विष्णु, ब्रम्हा र महेश’ले मोडालिटी बनाएपनि सफल हुनेछैन । लकडाउन खुकुलो बनाउने सम्बन्धमा पहिले काठमाडौँ उपत्यका र त्यसपछि प्रदेशहरुमा क्रमिक रुपमा खुकुलो बनाउदै लग्नु पर्दछ । काठमाडौँ उपत्यका महामारीको हिसाबले हालसम्म सुरक्षित देखिन्छ । सुरक्षित स्थानलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउनु सामान्य सुरक्षा नीति अन्तर्गत पर्दछ । राजधानी पनि भएको हुनाले यसको गतिबिधिले अन्य प्रदेशका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि प्रभाव पार्दछ । सर्वप्रथम, एक हप्ता सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित गरौंँ । काठमाडौं उपत्यकामा न्यून जोखिम क्षेत्र घोषित गरी १ महिना सम्म कुनैपनि नाकाहरुबाट काठमाडौंमा प्रवेश गर्न निषेध गर्ने र यस्को जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने । अति आवश्यक कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा प्रवेश गर्नुपरे पीसीआर रिपोर्ट देखाएर मात्र प्रवेश गर्न पाउने । यही आषाढ १ गते बाट स्कूल, कलेज, मल, सिनेमा हल, धार्मिक स्थल, जिम, पार्टी प्यालेस बाहेक सम्पूर्ण सेवा सञ्चालनमा ल्याउने । यी माथि उल्लेखित सेवाहरु २०७७ आषाढ १५ गतेपछि सञ्चालनका लागि तयारी गर्ने । काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सार्वजनिक यातायात अधिकतम मात्रामा सञ्चालनमा ल्याउने । सकिन्छ भन्ने आर्मी, पुलिस, स्कूलका बसहरु पनि सार्वजनिक यातायात रुपमा प्रयोग गर्ने जसले गर्दा यातायातमा भीड कम हुन्छ । लकडाउन विस्तारै खोल्दै जानेक्रममा सरकारी कार्य लगायत विभिन्न उद्योग र व्यवसायहरुमा पनि न्यून कर्मचारीहरुको परिचालन गरी वा कर्मचारीहरुलाई २ या ३ समूहमा बाँडेर पालैपालो कार्यलाय÷कार्य स्थलमा आउने गरी सञ्चालनमा ल्यान सकिन्छ । यदि कोही व्यक्ति लकडाउन खुल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछन् भन्ने तिनीहरुले घरमै बसी सहयोग गर्ने वा घरबाट हुन सक्ने काम गराउन सकिन्छ ।
६५ वर्ष माथि उमेर पुगेका र अन्य दीर्घ रोगबाट ग्रसित नागरिकहरुले सकेसम्म बाहिर ननिस्कने । हरेक प्रदेशले कुनै अर्को प्रदेशमा आवतजावत गर्न १ महिनाको लागि रोक लगाउने र पीसीआर रिपोर्ट अनुसार आवतजावत गर्न पाउने । अन्तमा, काठमाडौं उपत्यका सुरक्षित रुपमा सञ्चालित भैसकेपछि अर्को चरणमा प्रदेशको आवश्यकता र परिस्थिति हेरी खोल्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।रातोपाटी
