२ असार काठमाडौ। प्रदेश नं १, प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि सोमबार प्रदेशसभामा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार र पूँजिगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार विनियोजन गरेको छ । वित्त व्यवस्थातर्फ ४ करोड, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ८ अर्ब ७४ करोड, सहरी विकासतर्फ १ अर्ब ३७ करोड ३९ लाख, सिचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ ४ अर्ब ९ करोड, ऊर्जातर्फ उज्यालो कार्यक्रमका लागि ४ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ २ अर्ब ५० करोड, पर्यटनतर्फ १ अर्ब १९ करोड १० लाख, उद्योग, वाणिज्यतर्फ २० करोड ५० लाख, वन तथा वातावरणतर्फ १ अर्ब ४५ करोड, महिला सशक्तीकरणका लागि ६ करोड ३० लाख, महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि ३ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश १ सरकारले ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। मन्त्री आङ्बोले सोमबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार ४६ दशमलव २९ प्रतिशत चालूतर्फ र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत छ।
वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ भने ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि रु। २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षातर्फ स्मार्ट विद्यालय निर्माणका लागि १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई लक्षित गरी ३ करोड, मुख्यमन्त्री युवा उद्यम कार्यक्रममा २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने पूर्वानुमान प्रदेश सरकारको छ।
प्रदेश नं. १ सरकारले ३ अर्ब ८६ करोडको आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेकोमा त्यो सवा अर्बमा खुम्चिएको छ । यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ अर्ब बजेट कम आएको छ । आगामी बजेटको लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत मात्र संकुचन भएको छैन चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, रोजगार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश नं २
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि कुल ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाखको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि यसअघि ल्याएको बजेटभन्दा ५ अर्ब कमको बजेट ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्व ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाखमध्ये चालू खर्चतर्फ ४५.९५ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार, पूँजीगत खर्च तर्फ ५३.६७ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.४८ प्रतिशत अर्थात १६ करोडको बजेट छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन आन्तरिक राजश्वबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार, नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुदान १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक बर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।
प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८का लागि ल्याएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहहरुको सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदानका लागि २ अर्ब ८३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रतिकुल असरलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। यसका साथै कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको, बेरोजगारी दर बढेकोले यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी श्रृजना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यसका साथै आगामी बजेटमा केही पुरानै कार्यक्रमहरुलाई समेत विशेष प्राथमिताका साथ समावेश गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउनका लागि ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै प्रदेश क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि २ करोड, ट्रमा सेन्टरका लागि २ करोड र सरुवा रोग तथा महामारी रोग नियन्त्रणका लागि १ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पतालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्नका लागि ४५ करोड ५३ लाख, सप्तरीको भारदह अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ६ करोड ७९ लाख र पर्साको पोखरिया अस्पतालको विकासका लागि ४ करोड ४ लाख रकम विनियोजन गरिएको हो।
प्रदेशमा स्थानीय निकायको सहकार्यमा सर्पदंश उपचारका लागि एन्टी भेनम उत्पादन गर्न अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र संचालन गर्नका लागि ५ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले केही आफ्ना पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै बजेट विनियोजन गरेको हो। बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानका लागि ३० करोड, सोही कार्यक्रमको अन्य खर्चको व्यवस्थापनका लागि २४ करोड ८६ लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत विभिन्न पोखरीहरुको सौन्दर्यीकरणका लागि ५३ करोड ४० लाख रकम बजेट विनियोजन गरिएको हो।
त्यस्तै चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रको बालुवा तथा गीट्टी उत्खनन रोक्नका लागि २१ करोड, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मनोरञ्जनात्मक स्थलको डिजाइन निर्माणका लागि ३ करोड वजेट विनियोजन गरिएको हो।
सीमसार क्षेर संरक्षणका लागि ३ करोड, साझेदारी वन, सामुदावयक वन, चक्ला वन, सार्वजनिक वनको दिगो व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि ४१ करोड वजेट विनियोजन गरिएको हो। प्रदेश दुईको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड कृषि रहेकोले कृषि उत्पादनमा बृद्धिका लागि सिचाईको व्यवस्था उपलब्ध गराउनका लागि समेत बजेट उपलब्ध गराइएको हो।
यसका लागि ठूला र मझौला सिचाई आयोजना संचालनका लागि ७६ करोड ७७ लाख, भूमीगत सिचाई आयोजनाका लागि ५६ करोड ५५ लाख, सतह सिचाई आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि १ करोड ६० लाख र पुरानो खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारको लागि ९ करोड ३५ लाख वजेट विनियोग गरिएको छ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक नाला सहितको २ लेन कालोपत्रे ५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न कुल ६४ सडकका लागि ६७ करोड २० लाख वजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको सप्तरीदेखी पर्सासम्मको मधेशी सहीद राजमार्ग निर्माणका लागि डीपीआर निर्माणका लागि ३ रकम विनियोजन गरिएको हो । गत वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम समेत आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा समावेश गरेर उपलब्ध गराउन लागिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गत वर्ष उपभोक्ताहरुले गरेको कामको भुक्तानीका लागि ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५१ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेको छ। पूँजिगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात कुल बजेटको ४८ दशमलव ८८ प्रतिशत बिनियोजन गरिएको छ। उक्त खर्च ब्यहोर्न २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख हजार रुपैयाँ कर राजस्व उठ्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेलले प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेमा उल्लेख छ। त्यस्तै अन्तर सरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ क ९८ लाख, अन्य राजस्व ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। बाबुआमा दुबै नभएका बालबालिकाहरुलाई बागमती प्रदेश सरकारले मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ। प्रदेशभित्रका दुग्ध किसानको लागि प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ।
'एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम' कार्यक्रम अन्तरगत पहिचान भएका स्थानमा पाँच वटा उद्योग ग्रामको पुर्वाधार निर्माण गर्न र थप दश उद्योग ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्ति कार्यसमेतका लागि ११ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। एक स्थानीय तह एक सुपथ मल्य पसल कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहको सहकार्यमा एउटा जिल्लामा एउटा सुपथ मुल्य पसल स्थापना गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश सरकारले टुहुरो बालबालिकालाई मासिकरूपमा भत्ता दिने भएको छ । बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई मासिक रुपमा २ हजारका दरले भत्ता दिने सरकारका आर्थिम मामिला मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले टुहुरो बालबालिकालाई भत्ता दिने बताए । यसैगरी प्रदेशमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि १ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, प्रयोशलाको स्तरोन्नती, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बेड विस्तार तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायतकाहरुको लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आगामी आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
बागमती प्रदेशको गौरव योजना पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री ढुंगेलले सुरुङमार्ग अबको ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको बताए । प्रदेश सरकारले सुरुङमार्गको ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्ने तयारीमा छ । सुरुङमार्गको लागि संघीय सरकारलाई लगानी गर्न प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको थियो ।
संघीय सरकारले पनि भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्गमा लगानी गर्ने गरी बजेट छुट्याएको थियो । अब उक्त सुरुङमार्ग दुई सरकारको सहलगानीमा निर्माण हुनेछ । यसैगरी संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानी जोड्ने छोटोमार्ग अन्तर्गत् भीमफेदी-कुलेखानी सडकलाई २ लेनको बनाइने भएको छ ।
उक्त सडक खण्डलाई २ लेनको बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए । त्यसैगरी बागमती प्रदेशलाई खरको छानो मुक्त बनाइने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले फेरि निरन्तरा दिएको छ ।
दक्षिण एसियाकै पहिलो चरियामाई सुरुङमार्गको स्तरोन्नतीको लागि बजेट छुट्याइएको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूका पुराना तथा मौलिक घरहरुको संरक्षण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
य व्यवस्थाका लागि कुल बजेटको १ दशमलब ४ प्रतिशत अर्थात ५० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।
बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख र विशेष अनुदान ५४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, राजश्व बाँडफाटबाट ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी बापत ३० करोड, आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ६० करोड प्राप्त हुने अनुमान छ।
बजेट वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट कम हुन गएको र कृषि र स्वाथ्यमा बढाएको बताए। बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण र यसका असर न्यूनीकरण गर्न २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कोरोना रोकथामका लागि गुणस्तरीय क्वारेन्टिन निर्माण, कोरोना विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष निर्माण एवं संचालन, सबै जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आइसियु) निर्माण, पिसिआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद र कोष स्थापनाका लागि ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न व्यवसायी जीवन रक्षा कोषका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। ‘उक्त कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसाय जोगाउन टिकाउन र सुचारु गर्न विशेष कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’, मन्त्री गुरुङले भने। स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न र स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ४२ लाख छुट्याइएको छ।
कोभिड–१९ लक्षित संघ र स्थानीय तहसँग साझोदारीमा व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत तालिम चलाउन १० करोड ५० लाख, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र मार्फत तालिम चलाउन ९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोरोना लक्षित कृषि कार्यक्रमलाई १८ करोड ५० लाख र पर्यटनतर्फ २ करोड ५ लाख विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ। १ सय ७६ बुँदा लामो बजेटमा मन्त्री गुरुङले आयोजना बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन असोज महिनाभित्र कार्यक्रम बाँडफाँट सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
प्रदेश नं ५
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१ दशमलव २२ प्रतिशत छ। स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १४ दशमलव १४ प्रतिशत छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको वचत रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको छ। बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोभिड १९ बाट सिर्जित आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य सहित बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए।
कृषि उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार र सुशासन, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता विस्तार, स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि, शिक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रको विस्तार र विकास बजेटका मुख्य प्राथमिकता रहेको उनले बताए।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका साधनमा सरल पहुँच र नविनतम प्रविधिको उपयोग बढाउँदै युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने र कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा विकास गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
प्रदेश सरकारले १० करोडको कोभिड १९ नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप १० करोड जम्मा गरिने छ।
नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने रकममा कमी आएको भएतापनि जनताको नजिकको सरकारलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकममा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भन्दा १७ प्रतिशतले वृद्वि गरी ५ अर्ब १४ करोड पुर्याइएको छ। जसमा विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी प्रस्तावित रकम १ अर्ब ४ करोड ५० हजार समेत समावेश रहेको छ।
स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रहरूको विकासका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार विकासको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूमा रहेको आर्थिक सामाजिक एवम् अन्य विभेदसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशको आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहहरूमार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदानका लागि २ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ। ८४ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि १ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयमा शौचालय निर्माण एवम् खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा बिस्तारका लागि ७ करोड २० लाख र विद्यालयहरूमा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ११ करोड गरी जम्मा १८ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ।
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा नमूना विद्यालय कार्यक्रम विस्तारका लागि १२ करोड, सामुदायिक विद्यालयमै उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेशको विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबको रूपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको लागि १० करोड ४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत सबै छात्रा र स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न २ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम, दलित र पिछडावर्गका छात्राहरूका लागि कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न २ करोड ५० लाख व्यवस्था गरेको छ। मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका ६ वटा
विद्यालयहरूलाई मुस्लिम छात्राहरूको छात्रावाससहितको नमूना विद्यालयमा रुपान्तरण गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ७ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि ५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ। युवा जनशक्तिलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाका लागि रूकुम पूर्वको भुमेमा र दाङको तुल्सीपुरमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न ९ करोड छुट्टाइएको छ।
खेलकूदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रनिङशिल्ड लगायतका खेलकूद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रंगशाला र उजिरशिंह रंगशालालाई साफस्तरको रंगशालाका रूपमा निर्माण गर्न १२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशका १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। महिलाहरूको क्षमता तथा नेतृत्व विकास, आय वृद्धि, जीविकोपार्जन सुधार, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ३ करोड ७३ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सामाजिक विकासतर्फ ५ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकासतर्फको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले बढी हो। साथै, कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन भैपरी आउने खर्चमा १ अर्ब रुपैयाका प्रवन्ध गरिएको छ।
स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाको नीतिअनुसार हात हातमा कृषि सामग्री गाउँ गाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसअन्तर्गत प्राविधिक सेवाप्रवाह, उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता र यान्त्रीकरणलगायत कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यी कार्यक्रममार्फत् थप ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सबै स्थानीय तहहरुमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि ४८ करोड, कृषिमा सुलभ कर्जा ब्याज अनुदान कोषका लागि २५ करोड व्यवस्था गरिएको छ। कृषकले उत्पादन गरेको दूध, माछा मासु, तरकारी, फलफुल र खाद्यान्न तथा तरकारी बीउको संस्थागत बिक्री परिमाणका आधारमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि १६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गरी दूध, मासु, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन १२ जिल्लाका २४ वटा रोड कोरिडोर विशेष कार्यक्रमका लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बीउबिजन, नश्लसुधार लगायतका उत्पादन सामग्री र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १२ जिल्लामै स्रोतकेन्द्र स्थापना गरिने छ। नवलपरासीमा पुष्प, रुपन्देहीमा गाई, कपिलवस्तुमा भैंसी, दाङमा मौरी र रेशम खेती, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बंगुर, रुकुम पूर्वमा भेंडा, प्यूठानमा तरकारी बीउ, अर्घाखाँचीमा बाख्रा र कफी, गुल्मीमा कफी र सुन्तलाजात फलफुल, पाल्पामा मसलाबालीको स्रोतकेन्द्र र रोल्पामा मध्य पहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फर्मको स्थापना गर्न. ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
कृषि उद्यम विकासका लागि ७ करोड, आधुनिक प्रविधिसहितको भेटेरिनरी रिफरल अस्पतालको र पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ७ करोड विनियोजन गरिएको छ। पूर्णकालीन कृषकहरूको डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषकलाई बजारको सुनिश्चितता गराउने उद्देश्यका साथ बजार पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि. १२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
तराईका ६ जिल्लामा लसुन प्याज, पहाडका ६ जिल्लामा कागती सुन्तला, पहाडका ६ जिल्ला र बाँके जिल्लामा भेडाबाख्रा, रुपन्देही, दाङ र बर्दियामा बंगुर मिसनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष १२ जिल्लामा पशुको दाना तथा साईलेजका लागि मकै भट्टमास मिसन र खाद्य सुरक्षाका लागि आलु मिसन कार्यक्रम थप गरिने छ। जसको लागि २५ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ।
आय आर्जन, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको लागि ६ करोड, मागमा आधारित उद्यम विकास, कृषि यन्त्र उपकरण सञ्चालन तथा मर्मत संभार, खाद्य विविधीकरण तथा अन्य रोजगारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फ ४ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमै पेशा व्यवसाय गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियत ऋण तथा ब्याज अनुदानका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको नीति अनुरूप संघ र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी पूर्व(सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेका १५ वटा औद्योगिक ग्राममध्ये आवश्यकताका आधारमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्रामहरू र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
मोतीपुर र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशमातहत ल्याएर औद्योगिक विकासलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका इटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना र प्लाइ उड कारखानाहरूमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरू फर्केपछि रिक्त हुन आएका करिब ५० हजार स्थानमा स्वदेशी कामदारहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप सम्बन्धित उद्योगको सहकार्यमा कार्यक्षेत्रगत तालिम प्रदान गरी काममा लगाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय कला र संस्कृतिबीच अन्तरघूलन गरिनेछ। साहसिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, धार्मिक पर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटनलगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ।
बुद्ध सर्किटका स्थानहरूलाई समेटी बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कालीगण्डकी नदी तथा रिडीखोला नियन्त्रणका लागि १५ करोड ५४ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका प्रमुख ५० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाको सहकार्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षको लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रको लागि २ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई पाल्पा जिल्लाको होलाङ्गदी ढुङ्गाखानी खण्ड, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क धारापानी चुजाठाँटी खण्ड, प्यूठान जिल्लाको दाखाक्वाडी बज्रिबाङ्ग भिङ्ग्री खण्ड, रोल्पाको दहवन निगालपानी खण्ड गरी चार खण्डमा निर्माण कार्यको लागि १६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
रणनैतिक महत्वका प्रदेशका १६ वटा सडकहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तहहरूलाई नजिकको राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा आवद्ध गर्न स्थानीय तह पहुँचमार्गको विकास गरी आगामी तीन वर्षभित्र खण्डास्मित र कालोपत्रे गर्न ७५ करोड ४० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ।
रुपन्देही, अर्घाखाँची र बाँकेमा चारवटा कृषि सडक निर्माणका लागि ९ करोड, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वैकल्पिक मार्गको रुपमा बुटवल धागो कारखाना–चरङ्गे–झुम्सा सडक निर्माण कार्यका लागि १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। तराईका ६ जिल्लाहरूका दक्षिणी १८ वटा सीमा सडकलाई हुलाकी सडक तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्जालसँग जोड्न ३९ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशका १७ वटा पर्यटकीय स्थलहरूलाई नजिकको मुख्य सडकसँग जोड्ने गरी पर्यटकीय स्थल पहुँचमार्ग निर्माण गर्न २२ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त १ सय ६ वटा सडक सञ्जालको दिगो व्यवस्थापनको लागि मर्मत सम्भारको कार्यलाई निरन्तरता दिन २१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशभित्रका १२ वटै जिल्लामा उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गर्न ३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरूका सडक पुल निर्माण कार्यक्रमतर्फ १ अर्ब ४३ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै प्राविधिक सम्भाव्यता र प्राथमिकताको आधारमा झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण एवम् मर्मत सम्भारका लागि १४ करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
आगामी २ वर्ष भित्र एक घर, एक धारा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ५३ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ। सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि ५० करोड २३ लाख, आवास व्यवस्था तथा बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ३९ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छु।
सिंचाइको विकास गरी कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख गराउन यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्यको चरणमा रहेका भूमिगत सिंचाइ तर्फका ३५ वटा आयोजना, मझौला तथा साना सिचाइँतर्फ ३५ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी थप १७५० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै १६७५ हेक्टरमा सिचाइँ प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत पुर्याउन नसकिएका वा आर्थिक रुपले विद्युत पुर्याउन नसकिएका स्थलहरूमा विद्युत पहुँच स्थापित गर्न घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्दा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने छ भने त्यसको लागि ७ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ कूल.१५ अर्ब २ करोड २४ लाख विनियोजन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाई प्रदेश राजधानीको गुरूयोजना तयार गर्ने र प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य अघि बढाइने बताएका छन्।
प्रदेशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनको लागि आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। प्रदेशका प्रमुख नगर जोड्ने रुटहरू बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुल्सीपुर र कोहलपुर–नेपालगञ्जमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशकै उच्च र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवायुक्त अस्पताल बनाउन ७ करोड ७५ लाख छुट्याईएको छ । साथै, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरूयोजना तयार गरिने छ।
प्रदेश प्रहरी संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् आवश्यकताअनुसार प्रहरी इकाई भवन निर्माणका लागि २२ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ।
रोल्पा, दाङ र प्युठान जिल्लामा कारागार निर्माण गर्न ४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। द्वन्द्वप्रभावित व्यक्तिलाई व्यवसायिक सिप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउन ३ करोड र सामग्री अनुदानका लागि रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरसफाइकर्मीहरूलाई शतप्रतिशत र सुरक्षाकर्मीहरूलाई पचास प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराईने भएको छ।
सरकारले टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरेको छ। पत्रकारसम्वद्ध संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा जोड दिनुका साथै प्रदेशभित्र कार्यरत उत्कृष्ट संचार माध्यम र संचारकर्मीलाई सम्मान गरिनेछ । प्रदेश सकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सूचनामुलक सामग्रीहरुलाई वैज्ञानिक ढंगवाट वितरण गरिनेछ।
प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल प्रदेश गुरूयोजना तयार गर्नुका साथै प्रदेश सरकारका काम कारवाही तथा सेवालाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारबाट प्रयोग हुने सूचना प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयरहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
डिजिटल प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ९ करोड ७६ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनावश्यक खर्च कटौती गरी बजेट खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चालु खर्चको अंश आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चालु खर्चको अंशभन्दा कम हुने बताएका छन्।
साधारण प्रकृतिका कर्मचारी बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, मर्मत संभार खर्च, पदाधिकारीका इन्धन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च लगायतका खर्चहरूमा कटौती गरिएको छ। स्वास्थ्य र सुरक्षा निकायबाहेकका लागि सवारी साधन खरिदमा निरुत्साहित गरिएको छ भने विदेश भ्रमणमा कुनै रकम विनियोजन गरेको छैन।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयनबाट कोभिड १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने स्रोत उपलब्ध हुने, प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम हुँदै जाने र विगत तथा चालु आर्थिक वर्षमा शुरू गरिएका क्रमागत अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न हुने विश्वास लिईएको बताए।
साथै, प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधार आई सेवामा पहुँच वृद्धि हुने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सिंचाइ, खानेपानी, सडक तथा शिक्षालगायतका सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आई समृद्ध प्रदेशः खुशी जनताको सोच हासिल गर्नमा सहयोग पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कूल खर्च विनियोजित बजेटको ४४ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। जसमध्ये चालु खर्च ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४५ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २३ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने भएको छ। प्रदेश सरकारले शुक्रबार आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउँदै छ। संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान, आन्तरिक स्रोत र विदेशी दाताहरूको सहयोगसमेत समावेश गरेर बजेट ल्याउन लागिएको सरकारले जनाएको छ।
केन्द्रको अनुदान, आन्तरिक स्रोत र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकम समावेश गरेर २३ अर्बको वास्तविक बजेट हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार वास्तविक बजेट २३ अर्ब भए पनि प्रदेशको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर ठूलो आकारमा बजेट ल्याउन लागिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले २३ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।
केन्द्र सरकारले आगामी वर्षका लागि कर्णालीलाई १६ अर्ब ६९ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ। यस्तै प्रदेशलाई ६ अर्बभन्दा बढी बजेट पनि केन्द्र्र सरकारबाट ससर्त अनुदान उपलब्ध भएको छ। ‘संघीय सरकारबाट समानीकरण र ससर्त गरी २२ अर्ब प्राप्त भएको छ’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हाम्रो आफ्नै आन्तरिक स्रोत ५० करोड छ, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बचत भएको ५० करोड रकमसमेत जोडेर २३ अर्बको वास्तविक बजेट तयार गरेका छौं।’ वास्तविक बजेट २३ अर्बको भए पनि घाटा बजेट ल्याउन लागिएकाले बजेटको आकार ठूलो हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग ऋण लिने, आन्तरिक स्रोत बढाउने र वैदेशिक दाताहरूसँगको अनुदान पनि संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। लगानीकर्ताको स्रोतलाई आधार मानेर पनि बजेटको आकार बढाएर ल्याउन लागिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याइएको एक अर्ब दुई करोड बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। उक्त बजेटमा हालसम्म जम्मा ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको र बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी बजेट भने ठूलो आकारमा ल्याउन लागेको हो। हालै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार मानेर बजेट ल्याइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। ‘हाम्रो राजस्व संकलन निकै कमजोर छ, अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ’, आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा लगानी गर्न वैदेशिक विकास साझेदारहरू निकै इच्छुक छन्, उनीहरूबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुदान सहयोग आकलन गरेर ठूलो आकारमा बजेट ल्याउँदै छौं।’ बजेट निर्माण सकिएको भन्दै उनले यसपटकको बजेट उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको हुने दाबी गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभामा ३३ अर्व ३८ करोड १३ लाख ४८हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख बजेट विजियोजन गरिएको छ।
गत बर्ष प्रदेश सरकारले २८ अर्वको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण एवंम सेवा सुधारका लागि तीन अर्ब २६ करोड ६६ लाख बजेट विनीयोजन गरेको छ।
कोरोना भाईरसबाट सिर्जित स्वास्थ्य चुनौतीलाई लक्षित गरेर संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पतालको सुधार एवंम् सेवा विस्तारका लागि बजेट विनीयोजन गरिएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर र टीकापुर अस्पतालमा सरुवा रोग उपचार केन्द्रका लागि तीन करोड छुट्याईएको छ।
यस्तै प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा सडक आयोजना सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ७२ करोड, सिचाई योजना निर्माणका लागि एक अर्ब ४१ करोड, खानेपानीका योजनाका लागि ९७ करोड, बैतडीको सुर्नया नदी र दार्चुलाको नौगाड नदीमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन तथा थप दुई वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच करोड, विनीयोजन गरिएको अर्थमन्त्री बोहराले बताए।
मुख्यमन्त्री एककिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न योजनाका लागि ६० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रममै स्वरोगार बनाउन १५ करोड, कृषि सिचाई सुविधा विस्तारका लागि एक करोड, कृषि मिटरमा अनुदानका लागि दुई करोड, मुख्यमन्त्री एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तरगत कैलालीको धुरजन्ना, डोटी र कञ्चनपुरको वेदकोट लगायतका क्षेत्रमा ८० घर निर्माणका लागि ५ करोड, कृषि अनुदान लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
सांसदहरुको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट यथावत राखिएको छ। ३२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि तीन करोडका दरले ९६ करोड विनीयोजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेशमा अपराध न्युनीकरण गर्न, कारागारको सुधार तथा व्यवस्थापन, प्रहरी कार्यालय तथा चौकीहरुको सुधार एव विस्तारका लागि समेत आवश्यक बजेट विनीयोजन गरिएको छ।
नै सुदूरपश्चिम प्रदेश देखिएको छ । प्रदेश अर्थमन्त्री झपट बोहोराले चालू वर्षको तुलनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाएका हुन् । सबैभन्दा धेरै बजेट घटाउनेमा प्रदेश २ रहेको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले चालू वर्षको तुलनामा ५ अर्ब भन्दा धेरै रकम घटाएर ३३ अर्ब ५६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
चालू खर्चमा सबैभन्दा बढी रकम प्रदेश ५ ले वृद्धि गरेको छ । प्रदेश १, ५ र ७ ले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको रकम छुट्टै शीर्षकमा राखेर चालू वर्ष चालू वर्षको तुलनामा सानो देखाएता पनि वित्ती हस्तान्तरण अन्तर्गतको खर्च चालू शीर्षकबाट जाने गर्छ । यस हिसावले चालू वर्षको तुलनामा प्रदेश ५ ले करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च बढाएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ ले पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरु मुख्य स्रोत बचत बजेट देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा करिब २० प्रतिशत बजेट बचत बजेटबाट बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सुरुवात देखिनै प्रमुख स्रोतका रुपमा बचत बजेट प्रमुख हिस्सा राखेको छ । यसले बजेटको आकार ठूलो देखिने तर परिणाम न्युन हुने देखिन्छ ।
बजेटको ३७ प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकारले दिने ४ प्रकारका अनुदान बाट बोहोरिएको छ । केन्द्र सरकारले ९९ अर्ब ८७ करोड अनुदान रहेको छ । त्यस्तै बजेटमा राजस्व बाँडपाँटको हिस्सा २३ प्रतिशत रहेको छ । कुल बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा बचत बजेट, अनुदान र राजस्व बाँडाफाँटबाट अनुमान गरिएको छ भने २० प्रतिशत हिस्मा आन्तरकि स्रोत, वैदेशिक सहयाता र आन्तरिक ऋण राखिएको छ ।कान्तिपथ
