•     ३ असार, काठमाडौं । सरकारले विद्युत महसुल घटाएको छ । ५ एम्पियर लाइन लिएर न्यनतम् मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लगाइएको छ । उनीहरुलाई विजुली भने निःशुल्क दिइने भएको छ । विद्युत नियमन आयोगले यही असार महिनाको खपतमा लागु हुने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गरेको हो । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार सिंगलफेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । प्रतियुनिट शुल्क ३ रुपैयाँ कायम भएको छ । २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क र ६.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत महसुल हिसाव गरेर तिर्नुपर्नेछ । ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने छ । ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी १०१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गरेमा घरेलु ग्राहकले १०० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि १२५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र १० रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तोकिएको छ । २५१ देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्दा १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ११ रुपैयाँ प्रतियुनिट महशुल तिनुपर्ने हुन्छ । ४०० युनिटभन्दा माथि विजुली खपत गर्ने घरासयी ग्राहकले १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्कसहित १२ रुपैयाँ प्रतियनिट विजुली महसुल तिर्नुपर्ने छ । आयोगले घरायसी ग्राहकको लागि १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरसम्म विजुली लाइन लिँदा पनि खपतका आधारममा फरक-फरक द तोकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यत्रकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरदर १० प्रतिशत विद्युत महशुलदर घटेको बताए ।

    नयाँ महसुलको दर यस्तो छ

सम्वन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरुबीच सहमत…

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार…

१० पौष, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा उल्लेख्य युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । नेपाल त…

काठमाडौं । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित १६ बर्षीया धनलक्ष्मी दर्नाललाई माउण्ट एभरेष्ट ‘सेवा समाज नेपालले आर्थिक सहय…