काठमाडौं । नयाँ नक्सासहितको निशान छापसम्बन्धी संविधान संशोधन विधयेक राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो । प्रतिनिधि शभा हुदै राष्ट्रियसभाबाट पारित नयाँ नक्साको जमिन कहिले फिर्ता आउँला जनचासो बढेको छ । नयाँ नक्सा,एमसीसी र कोरोना रोकथाम सामाग्रीको भष्टाचारका अस्त्रले नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली घेराबन्दीमा परेका छन् ।
पार्टी भित्र शक्तीशाली बन्दै गएका नेता बामदेव गौतम समेत यतिबेला प्रचण्ड समुहमा सामेल भए पछि सत्ताको बागडोरमा रहेका को आडमा मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओली कति टिकिरहँलान् ? सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुलेनै काने खुसी गर्दै आएका छन् । मुख्यत नयाँ नक्शा,एमसीसी र भष्टाचारको जालोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तिब्र विवाद बढेर गएको लख काट्न थालिएको लामो समय भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पार्टी फुट्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउने कसरतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ,माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लागि परिरहेको एक नेताले बताए ।
बामदेब गौतम पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग चिढिएका छन् । पार्टी दुर्घटनाको खतरा भन्दा पनि ओलीलाई सत्ताबाट पन्छाउने खेल चलेको हो ती नेताले भने ।
उता, सत्ताधारी दलका नेताहरुनै एमसीसीको विषयमा खुलेर पक्ष विपक्ष भएका छन् । त्यसो त सत्ताधारी नेकपाका प्रभावशाली नेता भिमरावले एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् । उनले गरेको विरोधलाई जनताले पनि समर्थन गर्दै आएका छन् । यसपटक एमसीसीको विषयले पार्टी भित्र राम्रै स्थान पाउने देखिएको छ ।
एमसीसी लगायतका विषय विषयले ओलीलाई सरकारबाट हटाउने सम्मको तयारीमा प्रचण्ड ,नेपाल, खनाल र गौतम लागि परिरहेको एक नेताले बताए । यस अघिका दल विभाजन सम्बन्धि र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐन संशोधनको अध्यादेशले सत्ता संचालनमै ओलीलाई सकसमा पुर्याएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै बिपक्षी दल तथा नागरिक तहमा मात्रै नभई सत्तारुढ नेकपा भित्रै पनि ठूलो हलचल पैदा भयो । नेकपाकै बहुमत स्थायी समिती सदस्यहरूले यही बिषयलाई लिएर वैठकको माग गरेपछि पार्टीकै लागि यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको थियो । सत्ताको साचोनै बुझाउनु पर्ने डरले प्रधानमन्त्री ओली ब्याक भए । तत्कालिन अबस्थामा नेता गौतमको राम्रै साथ पाएका थिए ओलीले । अहिले पनि उस्तै तनाव पारेको छ एमसीसीले ।
ओलीका सामु एमसीसीबाट पछि हट्ने या सत्ता छाड्नुपर्ने सम्मको वाध्यता आईपर्ने निश्चित प्राय छ । प्रधानमन्त्री ओलीका गतिबिधिले गौतम वाक्क भएका छन् । त्यसोत गौतमकै भरोसामा ओली तत्कालिन नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनेका हुन् । पछिल्लो समय गौतमले प्रधामन्त्री ओलीसँग विमति रहेकाले सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेकाछन् । खटपट छताछुल्ल भएको छ । उनले पार्टीको औपचारिक निर्णय बमोजिम सरकार चल्नुपर्नेमा जोड दिदै त्यसो नभए कडा निर्णय आउनेसम्मको संकेत गरेका छन् ।
एमसीसी ओलीका लागि भारी बन्ने देखिएको छ । १० असारमा स्थायी समिति बैठक डाकिएको खबरसँगै प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी संसदीय दलमार्फत् पारित गराउने गरी निर्णय गराउन चाहिरहेका छन् । तर, पार्टी निर्णय बमोजिम हुनुपर्ने अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको छ ।
सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल पनि एमसीसीको विपक्षमा छन् । बादलसँगै ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल एससीसीको पक्षमा रहेका छद्। सचिवालयमा ६ र ३ को अवस्था छ । त्यसो त संसदमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको बचाऊ गरे । एमसीसी नपढी बोलेको समेत भनेर बचाऊ गरे । कुरो प्रष्ट छ ओली ब्याक हुन निकै गाह्रो छ । हठ सहित एमसीसीलाई ओलीले अगाडि बढाए पार्टी भित्र अप्रिय हुने गौतम स्रोतले जनाएको छ ।
ओली पक्षमा खुलेर पौडेल र पोखरेलमात्र रहेका छन् । प्रचण्ड नेपाल गु्रप बलियो छ । नेकपाभित्र यसबारे मतभेद चुलिएको छ । १५ असारभित्र एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । उता नेपालको नयाँ नक्शासहितको निशान छापसम्बन्धी संविधान संशोधन विधयेक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भयो। अब जग्गा पनि ल्याउनु पर्ने चुनौती छ ।
यसअघि नयाँ नक्शासम्बन्धी संविधान संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा कोही पनि विपक्षमा रहेनन् । केही सांसद भने अनुपस्थित थिए । दुवै सदनबाट विधयेक पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष स्वीकृतिका लागि जानेछ ।
राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि निशान छापले औपचारिकता पाउने छ । सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भुभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्शा जारी गरेको थियो । यसप्रति भारत असन्तुष्टसँगै मौनतामा छ । ५८ वर्षपछि उक्त भुमिसहितको नक्शा जारी गरेपनि भोगचलन भने भारतले गर्दै आएको छ ।
भुमि फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गरिने भनिएको छ । तर, भारतको मौनताले थप कानुनी पक्रिया देखिएको छ । सरकार त्यसका लागि पनि तयार हुनुपर्छ । त्यसैगरि कोरोना रोकथामका लागि भन्दै भएको अर्बौं रुपियाको बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहित सत्तारुढ सांसदहरु पनि रुष्ट रहेका छन् ।
सत्तारुढ सांसद रामनारायण विडारीले मन्त्रालयको वेबसाइटकमा हरेक दिनको खर्च विवरण राख्न मागै गरे । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षसहित आम नागरिकले पनि हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न गरेको मागलाई ओली सरकारले वेवास्ता गर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिनु हो ।
कोरोना रोकथामका लागि भइरहेको प्रयासको स्वरुप दयनीय तर सरकारले खर्च १० अर्ब भयो भनेपछि आम नागरिकहरु नै स्वतस्फुर्त रुपमा सडकमा निस्केकोअवस्था हो । उनीहरुले १० अर्बको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग राख्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।
आर्थिक पारदर्शितामा चित्त बुझ्दो जवाफ पन्छाएर ओलीले ‘उछाल्नेहरुलाई त उछाल्न सजिलो छ भन्दै ब्यंग गरेका छन् । दश अर्ब कहाँ गयो भनेर रु खोई दश अर्ब भनेर रु अब यहाँ दश अर्ब कताबाट देखाईदिने रु दश अर्ब त तल पठाईयो । यस्तै जवाफ दिए ओलीले । ’त्यसको मसिनोगरि हिसाबकिताब आलेप, मलेपबाट हुन्छन् । ती कुरा गरिमामय संसदमा बार्षिक प्रतिवेदनको रुपमा आउँछन् ।
रुजु, बेरुजुता, अनियमितता, यी सबै कुराहरु आउँछन् । यहाँ कसैलाई काममा ध्यान छैन् ,खर्चको हिसाब चाहिएको भन्दै ब्यंग गरे । ब्यंगलाई आमनागरिकले सहजरुपमा पचाउन सकेका छैनन् ।
