कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखकै ‘ग्रिन सिग्नल
काठमाडौं । विभिन्न कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट कर्मचारीले घुस लिए कार्यालय प्रमुखलाई पनि जिम्मेवारी बनाएर कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ । दुई दिनअघि मात्रै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख तथा उपसचिव गोविन्द अधिकारीलाई उनकै मातहत रहेका कर्मचारीको घुस प्रकरणमा जिम्मेवार बनाएर विभाग फिर्ता बोलाइएको छ । हाल उनी छानबिनको घेरामा छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब जुनसुकै कार्यालयका कर्मचारी पनि घुससहित पक्राउ परेमा सो कार्यालयको प्रमुखलाई समेत छानबिनको घेरामा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालय प्रमुखकै ‘ग्रिन सिग्नल’ बाट कर्मचारीहरू घुस उठाउन उद्यत हुन सक्ने विश्लेषण अख्तियारले गरेको छ ।
लामो समयको बन्दाबन्दी (लकडाउन) पछि कार्यालय खुल्नेबित्तिकै मालपोतका कर्मचारीले खुलेयाम घुस लिँदा लिँदै ६ जना कर्मचारीलाई नियन्त्रण लिएपछि प्रमुखलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित अख्तियारले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । अख्तियारका अनुसार अधिकांश कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएकै कारण कर्मचारीहरूले घुस उठाउने गरेको पाइएको छ । कार्यालय प्रमुखले आपूm पनि घुस नखाने र कसैले घुस खाएमा कडा कारबाही गर्ने व्यावहारिक प्रतिबद्धता देखाउन सकेमा कर्मचारीले घुस खाने प्रवृत्तिमा धेरै कमी हुने ठहर अख्तियारको छ ।
मालपोत प्रमुख अधिकारीले कमान्ड कन्ट्रोल गर्न नसकेको र सेवाग्राहीले घुस नदिएसम्म काम नहुने प्रवृत्ति बढेपछि उनलाई कारबाहीस्वरूप भूमि व्यवस्था विभाग फिर्ता बोलाइएको छ । लकडाउनपछि कार्यालय लागेको भोलिपल्टै जग्गा कित्ताकाँट गर्ने आदेश गराइदिएबापत सेवाग्राहीबाट ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित अख्तियारले सो कार्यालयका अधिकृत रघुवंश कँडेल, नासुहरू उद्धव सापकोटा, नारायणप्रसाद पोखरेल, नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का र खरिदार दीपक खनाललाई सामाखुसी चोकस्थित स्काइ पार्टी प्यालेस अगाडिबाट पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका उनीहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया थालिएको छ ।
अनुसन्धान प्रक्रियामा कार्यालय प्रमुख पनि देखिए अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नेछ । हाल मालपोत कार्यालयका प्रमुखको विषमया मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । घुस प्रकरणमा कार्यालय प्रमुखको संलग्नता नदेखिए पनि कर्मचारीलाई निगरानीमा राख्न नसकेको भन्दै उनलाई भूमिसुधार मन्त्रालयले विभागमा तानेको हो । अख्तियारले यसअघि नै साना कर्मचारीले घुस लिएको पाइएमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशकसम्मलाई छानबिनको घेरामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारी घुस लिँदा लिँदै पक्राउ परेमा सो कार्यालयका प्रमुख तथा उच्च अधिकारीमाथि समेत छानबिन गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । अहिले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा प्रायः साना कर्मचारी मात्रै पर्ने गरेका छन् । एउटा कार्यालयबाट ४—५ जना कर्मचारी घुस प्रकरणमा मुछिँदा त्यसको जिम्मवार प्रमुख हुनुपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष छ । कार्यालय प्रमुखको कमान्डमा सम्पूर्ण कर्मचारी रहने हुँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हात हुन सक्ने ठम्याइ अख्तियारको छ ।
कार्यालय प्रमुख तथा उच्च अधिकारीको संकेत पाएरै साना कर्मचारीले घुुस लिने र सो घुसको भागबन्डा माथिल्लो तहसम्मै पुग्न सक्ने विश्लेषण गर्दै अख्तियारले माथिल्लो तहका अधिकारीलाई समेत छानबिनको घेरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
लकडाउनको अवधिमा दुई हजार उजुरी
लकडाउनको अवधिमा समेत अनियमितताविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम नघटेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । लकडाउन भएको तीन महिनाको अवधिमा मात्रै विभिन्न सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टचारमा छानबिनको माग गर्दै दुई हजार बढी उजुरी परेको आयोगले जानकारी दिएको छ । लकडाउनको समयमा आयोगमा इमेलमार्फत उजुरी आएको थियो । अनियमितताको उजुरी आउने क्रम अहिले पनि बढिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
राजधानीबाट
