काठमाडौं, ६ असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह भएको सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने गरी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकबारे समितिमा सहमति जुट्न नसकेका स्थितिमा नेकपाले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको हो । समितिमा उक्त प्रावधान राख्न प्रस्ताव आएकामा विपक्षी दलले त्यति लामो अवधि राख्न नहुने बताउँदै आएका छन् । नेकपाको बैठकपछि सो पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न ती व्यक्तिले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेको प्रक्रिया आरम्भ गरेको हुनुपर्ने पनि निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरितकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेपछि प्राप्त गर्नसक्ने अंगीकृत नागारिकताको प्रावधानवारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको हो । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको थियो ।
एसइईको कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गरिँदै
–प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, ६ असार । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिँदैछ । कोरोना महामारीका कारण हाल स्थगित परीक्षाबारे आगामी वर्षमा पनि माध्यमिक तहको राष्ट्रियस्तरको परीक्षालाई कक्षा १२ मा मात्रै कायम राख्ने गरी विद्यमान कानूनमा संशोधन हुन लागेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपालले सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट गत जेठ २८ गते संवत् २०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) को परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने निर्णय भएकामा यसलाई संरचनाका रुपमा विकास गर्न कानूनमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । उक्त निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक मानिएको छ ।
मुलुकमा सङ्घीयता लागू भइसकेको र माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई जनाइने नीति जारी भइसकेको अवस्थामा यसअघि नै कक्षा १० को एसइई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन आवश्यक नपर्ने शिक्षाविज्ञले आवाज उठाउँदै आएका थिए । सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएको र बोर्डको प्रदेशस्तरमा संरचना तयार नभएकाले कक्षा १० को एसइईलाई निरन्तरता दिइ राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि कक्षा १० को एसइई परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन), २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएको थियो । बोर्डले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षासम्बन्धी कार्यलाई क्षेत्राधिकार भित्र आबद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) भनिने सो परीक्षाको थालनी नेपालमा विसं १९९० बाट शुरु भएको हो । बोर्ड मातहत हालसम्म कक्षा १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि अलगअलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालित छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय संसद्मा पेश हुने सङ्घीयताअनुरुपको शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भइरहेकाले सो नयाँ ऐन पारित भएपछि माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा नयाँ व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो । गत चैत ६ गतेदेखि एसइई सञ्चालन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरी सबै तयारी पूरा भएकामा कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कोरोना सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत चैत ५ गतेको निर्णयानुसार स्थगित भएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षाका विकल्पबारे सुझाव दिन बोर्डका अध्यक्ष डा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो भने उक्त सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपूर्व सहसचिव दीपक शर्मा संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले विद्यालय तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा कक्षा १२ लाई उपयुक्त नाम दिई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट केन्द्रीय तहको व्यवस्थापन सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने र हालसम्म प्रचलनमा रहेको कक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई एसइईका नामबाट नै प्रदेश तहबाट व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने गराउन उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ ।
बोर्ड मातहतको कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक तथा सुझाव कार्यदलका सदस्य रामराजा खकुलरेलले कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको एसइई परीक्षा पूर्व निर्धारित केन्द्रमा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भएकाले सरकारको निर्णयबमोजिम सम्बन्धित विद्यालयले लिएको वार्षिक परीक्षाका आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ग्रेड निर्धारण गरी लब्धाङ्कपत्र दिने विधि तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा ऐन (२०२८) को आठौँ संशोधनमा ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने’ उल्लेख छ । कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिने र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । शिक्षा अधिकारकर्मी एवं लुः निभा बाल सरोकार समूहका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र डङ्गोलले माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ लाई मान्यता दिने भएकाले कक्षा १० को एसइई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिँदा विद्यार्थीलाई परीक्षाका कारण मनोवैज्ञानिक त्रास हुने बताउनुभयो ।
गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीका कारण सबै तहका शिक्षालयको पठनपाठन र परीक्षा स्थगित भएका हुन् । गत वर्षको कक्षा १० को एसइई परीक्षाका लागि चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने एक हजार ९९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएका थिए । गत चैत ८ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि बन्दाबन्दीका कारण स्थगन गरेको थियो । कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका बारेमा सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
