विन्दुकान्त घिमिरे
जनताले यति दुख र त्रासको अवस्था सायदै नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भोगेका थिए । कोरोनाको महामारीका कारण नेपाल मात्रै होइन विश्वकै जनताले दुख पाएका छन्, त्रासमा बाँचेका छन् । तर नेपालको अवस्था भने पृथक छ । उत्पादन ठप्प छ । जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार भ्रष्टचारमा लिप्त छ । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको छ । लोकतन्त्र जोगाउने भनेर जनता चुप लागेर बस्दैनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको जिविकोपार्जन नै हो । जिविकोपार्जनमा समस्या भए पछि मान्छेले जो पनि गर्छ । भोकमरीको अवस्थामा मान्छेले मान्छेकै मासु खान्छ भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुदैन ।
राजनीतिक प्रणालीभन्दा जिविकोपार्जन कति महत्वपूर्ण हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न टाढा जानु पर्दैन । हाम्रो मुलुककै हिँजो अस्तीको इतिहास हेर्दा समेत थाह हुन्छ । ०४६ माघ ४ र ५ गते सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा बृहत् सम्मेलन गरी नेपाली कांग्रेसले फागुन ७ को शुभसाइतमा जनआन्दोलन प्रारम्भ गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णय सार्वजनिक भएपछि बीबीसी रेडियोको नेपाली सेवाले नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग संक्षिप्त अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्ताकारले सोधेका थिए– ‘पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध तपाईहरूले धेरैपटक आन्दोलन गरिसक्नुभयो, तर सफल भएन, यसपटक आन्दोलन सफल हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ सभापति भट्टराईले जवाफ दिए– ‘मुलुकमा विकास निर्माण हुन सकेन, विश्वकै गरिब मुलुकका रूपमा नेपाल बद्नाम भएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, शासकहरूले देशको सम्पत्ति लुटेर विदेश थुपारेका छन् । जनता गरिबी र महँगीले आक्रान्त बनेका छन् । अति आवश्यकीय वस्तु नुन–तेलसमेत जनताले पाउन सकिरहेका छैनन्, स्कुल कलेजहरू बन्द छन् । हामी यिनै समस्या लिएर जनताबीच जान्छौं, जनतालाई आह्वान गछौं कि आन्दोलनलाई सहयोग गर्नोस्, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि हाम्रो सरकार बन्छ, हामी देशको विकास गर्छाैं, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सस्तो बनाउँछौं ।’
सैद्धान्तिक नारा लिएर गरिएका पटक–पटकका आन्दोलन असफल भएपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेसले जनताका नियमित आवश्यकतासँग जोडिएका व्यावहारिक नारा अघि सारेको थियो । संगठनात्मक रूपमा भन्ने हो भने आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस, संयुक्त जनमोर्चा र संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समितिका तुलनामा पञ्चहरूको संगठन निकै बलियो थियो । हरेक वडा तहसम्म पञ्चायतको संगठन थियो । गाउँ पञ्चायतको वडामा एक अध्यक्षसहित पाँचजना निर्वाचित हुन्थे । जित्ने टिम मात्रै होइन, हार्ने टिम पनि पञ्चहरू नै हुन्थे । हरेक पञ्चायतमा प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चका अलावा नौवटा वर्गीय संगठनका कार्यसमिति हुन्थे । पञ्च पञ्चकै टिमबीच चुनाव हुन्थ्यो । गाउँ र नगर पञ्चायतका करिब ४० हजार वडा थिए ।
सरदरमा एउटा वडामा २० जना कार्यकर्ताको हिसाब गर्ने हो भने पनि आठ लाख त पञ्चायतका खाँटी कार्यकर्ता थिए । यसबाहेक सेना तथा प्रहरी पनि थिए । तर आन्दोलनकारी दलहरूको त कतिपय जिल्लामा संगठनसमेत थिएन । यो अवस्थामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन कसरी सफल होला र ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै थियो । तर आन्दोलनको पक्षमा जनता उठे । तीन महिना पुग्दा नपुग्दै पञ्चायत ढल्यो । पञ्चायतका आठ लाख कार्यकर्ता दुला पसे । पञ्चायत ढलेको भोलिपल्टदेखि केन्द्रीयस्तरका पञ्चहरूले छुट्टै पार्टी गठन गर्ने प्रयास गरे । तर यो प्रयासलाई साथ दिने पञ्च कार्यकर्ताहरू आठ लाख त के आठ हजार पनि बाँकी रहेनन् ।
किसानले १० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बेच्ने तरकारी कालीमाटीका थोक व्यापारीहरूले प्रतिकेजी ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको र उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ पर्ने गरेको तथ्य फेला परेको थियो ।
अहिलेको तुलनामा पञ्चायतकालमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो थियो । राजाका नातागोता तथा उनीहरूका निकटस्थबाहेक अपराधीहरू कारबाहीको दायरामा आउँथे । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा थियो । भारतले एक वर्ष नाकाबन्दी गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा आवागमन ठप्प भएको थिएन । कालाबजारियाहरू कारबाहीमा पर्थे । तर पनि जनताले आन्दोलनमा साथ दिए । दलहरू परीक्षण भइनसकेका कारण जनतामा भरोसा थियो । पञ्चहरूले भन्दा दलहरूले राम्रो गर्छन् कि भन्ने आशाका साथ जनताले आन्दोलनलाई साथ दिएका थिए ।
हाम्रो मुलुकको आजको अवस्था हेर्ने हो भने निकै कहालीलाग्दो छ । जनता मूल्यवृद्धिले आक्रान्त छन् । साना चाड पर्व त मासिनै सके दसैं, तिहार तथा छठ जस्ता ठूला चाड पर्व समेत मासिने क्रममा छन् । किनकी यस्ता चाड पर्व मनाउने आर्थिक हैसियत गुम्दै गएको छ । अहिलेको लक डाउनकै कुरा गरौं । प्रतिकेजी ११ सय रुपैंयमा पाइने खसीको मासुको मुल्य १४ सय पुगेको छ । ४ सय रुपैंयामा पाइने राँगा तथा बुंगुरको मासुको मुल्य ५ सय पुगेको छ । काठमाडौ उपत्याकाबाट आधा जनसंख्या बाहिरिएका कारण माग तथा उपभोग पनि आधा घटेको छ । तर मुल्य बढेको छ ।
माग तथा उपभोग घट्दा मुल्य बढ्नु भनेको धेरै नै खतरनाक पक्ष हो । तरकारी बाहेक सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । चिनीको मूल्य ६५ रुपैयाँबाट ९० रुपैयाँ पुगेको छ । खाने तेल, दाल, चामलको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ । लसुन, प्याज, अदुवा, जीरा, धनियाको मूल्यसमेत छोइनसक्नु भएको छ । अर्कोतिर किसानहरूले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि किसानले खसी–बोकाको मूल्य प्रतिकेजी तीन सयदेखि चार सय रुपैयाँ पाउने गरेका छन् भने उपभोक्ताले त्यही खसी–बोकाको मासु प्रतिकेजी एक हजार ४ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । धानको मूल्य विगतको भन्दा पनि कम भएको गुनासो तराईका किसानहरूले गरिरहेका छन्, तर चामलको मूल्य २० प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने बाध्यतामा काठमाडौंका उपभोक्ताहरू छन् । सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा सरकारले १० प्रतिशत बढाए पनि व्यवहारमा भने ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । काला व्यापारीसँग सरकारले घुँडा टेकेको पुष्टि मन्त्रीहरू स्वयंले गरिरहेका छन् ।
उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कतिसम्म कहालीलाग्दो छ भन्ने कुरा मन्त्रीहरूकै भनाइले पुष्टि गर्छ । कृषिमन्त्री स्वयं सार्वजनिक मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै भन्छन्– ‘अघिल्लो दिन खुला भुइँमा मासु काटेर फ्रिजमा समेत नराखी भोलिपल्ट बजारमा बेच्न पठाइन्छ, ढलमा हुने कोलिफर्म नामक जीवाणु राजधानी काठमाडौंमा वितरण हुने दूधका प्याकेट तथा खानेपानीका जारमा फेला परेका छन् ।’ कपडामा प्रयोग हुने रासायनिक रंगहरू मिठाईमा मिसाइएको प्रमाण फेला परेको सरकारी संयन्त्रले नै जनाइरहेको छ । केही दिनअघि कालीमाटीको थोक बजारमा कोरोनाका कारण समाजिक दूरी कायम गर्न प्रहरीले प्रयास गर्दा ठूलै गाईजात्रा भएको थियो ।
किसानले १० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बेच्ने तरकारी कालीमाटीका थोक व्यापारीहरूले प्रतिकेजी ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको र उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ पर्ने गरेको तथ्य फेला परेको थियो ।
सार्वजनिक सवारीसाधनको सिन्डिकेट तथा भाडावृद्धिका क्रममा पनि सरकारले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य उपचार तथा शिक्षा आर्जनका लागि तिर्नुपर्ने महँगो मूल्यको त उल्लेख गरिसाध्य नै छैन । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका व्यापारीका अघि सरकारले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ ।
‘यो मुलुकमा सरकार छ, सरकारले हाम्रा लागि केही गर्छ’ भन्ने विश्वास जनताले गर्न छाडिसकेका छन् । व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ । यही अवस्थामा लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन । यो कहालीलाग्दो अवस्था सहेर बस्ने कि अब जुर्मुराएर उठ्ने ? भन्ने प्रश्न जनताका अघि खडा भएको छ । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्नै लागेको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूले मौकामा चौका नमार्लान् भन्न सकिन्न । जब सरकार नै विकृति र विसंगतिको बाहक भइरहेको अवस्थामा जनता नजाग्ने हो भने सीमित व्यक्तिहरूको ब्रह्मलुट अझै बढ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ ।
सरकार विकृति विसंगतिको बाहक बनेको अवस्थामा जनताको आवाज मुखरित गर्ने दायित्व प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदमा मात्रै होइन, सडकमा पनि कमजोर देखिएको छ । धेरैजसो विकृतिहरू कांग्रेस सरकारमा छाँदादेखिकै निरन्तरता हुन् । विकृति विसंगतिका बारेमा कांग्रेसका कार्यकर्ता जनताबीच पुग्नुपर्ने हो । तर सकिरहेका छैनन् । ‘तिमीहरूको पालामा पो के भएको थियो र ?’ भनेर जनताले प्रश्न गरे भने कांग्रेसका कार्यकर्तासँग पनि जवाफ छैन । त्यसैले कांग्रेसले पनि प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था रहेन । अरु प्रतिपक्षी पार्टीको त अस्तित्व छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
जनताले आफ्नो पीडा अब कहाँ गएर पोख्ने ? पीडित जनताको आवाज कसले मुखरित गर्ने ? जनताको समस्या समाधानका लागि आन्दोलनको नेतृत्व अब कसले गर्ने ? भने प्रश्नहरू स्वतः सुरु भएका छन् । केही दिनअघि सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर दुखेसो पोखे । ओली सरकारको औचित्य समाप्त भएको उनले बताए । निश्चय पनि समाधान दिने भनेको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीले नै हो । करिब दुई तिहाइ बहुमत उसैसँग भएका कारण अन्य पार्टीहरूको हैसियत विकल्प दिन सक्ने छैन । तर सत्तारुढ दलबाट दिइने विकल्प पनि २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिन खोजेको विकल्पभन्दा पृथक् नहुन सक्छ ।
त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अवलम्बन गरेको बाटो अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले अवलम्बन गर्नसक्ने खतरा पनि त्यतिकै रहन्छ । २०४८ सालपछि दुई–दुईपटक कांग्रेसले बहुमत पायो, तर दुईपटक नै संसद् पूरा अवधि चल्न पाएन । कांग्रेसले बहुमत पचाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि भइपछि यसपटक जनताले कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई बहुमत दिए । कम्युनिस्ट गठबन्धनले पनि बहुमत पचाउन सकेन भने अर्को विकल्प छैन । त्यसैले नागरिक समाज सचेत हुनुपर्ने बेला हो यो । यस्तो अवस्थामा पीडित जनताको आवाज मुखरित गर्ने भनेको नागरिक समाज तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संघ संगठनहरूको हो ।
हाम्रो मुलुकमा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संगठनहरूले जनताको आवाज मुखरित गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाएको इतिहास छ । २०४३ सालमा तत्कालीन सरकारले चेर्नोविल आणविक दुर्घटनाबाट प्रदूषित भएको दूध सस्तो मूल्यमा आयत गरेपछि उपभोक्ता मञ्च नाम गरेको संस्थाले जनतालाई सुुसूचित गरायो । अहिले जस्तो मिडियाको पहुँच नभएको त्यो जमानामा पनि जनता जागे । सरकारले ल्याएको दूध जनताले बहिस्कार गरे । सित्तैमा दूध उपलव्ध गराउँदा पनि जनताले खाएनन् । सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अंग्रेज हटाउन चालिएका कदम एकपछि अर्को गर्दै विफल हुन थालेपछि महात्मा गान्धीले विदेशी सामान बहिस्कार गर्ने विकल्प अघि सारे । नुनसमेत जनता आफैंले उत्पादन गर्ने, कपासबाट धागो बनाएर कपडा बुन्ने अभियान सुरु भएपछि अंग्रेजका सामान भारतमा बिक्री हुन छाड्यो । अंग्रेजहरू भारत छाड्न बाध्य भए । यसरी नै उपभोक्ता जागेर बहिस्कारको नीति अघि बढाउने हो भने नाफाखोरहरू घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौंका जनताले एक साता मात्रै सार्वजनिक यातायात बहिस्कार गरिदिने हो भने सिन्डिकेटधारी व्यवसायीहरू घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन् । एक महिना मात्रै खसी–बोकाको मासु बहिस्कार गरिदिने हो भने मूल्य घटाउन दालालहरू बाध्य हुन्छन् । दलहरू परीक्षण भइसकेका कारण शासन व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेहरूले जनता भड्काउन सक्छन् ।
तरुण खबररबाट यो बिचार हामीले साभार गरेका हौ ।
