युनिटी, गोल्ड क्वेस्ट जस्ता नामबाट सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि बन्द भएको नेटवर्किङ धन्दा पुनः ब्युँतिएको छ। विभिन्न स्किमको प्रलोभन देखाएर पिरामिड शैलीमा सदस्य बनाएर वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि सरकारले १० वर्षअघि यस्तो व्यवसायमा बन्देज लगाएको थियो। अहिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६ का आधारमा नयाँ कम्पनीलाई कारोबार गर्न इजाजत दिएको छ। यसकै आडमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले वैधानिक मान्यता पाएका छन्। नेटवर्किङमार्फत वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको बहानामा ठगी धन्दा ब्युँतिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले बताए। ‘नेटवर्किङ गर्दै आएका कम्पनी दर्ता गरेर फेरि उपभोक्ता ठगीको सिलसिला सुरु गरेका छन्,’ बानियाँले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘अनुमति लिएका कम्पनीले पिरामिड शैलीमा व्यापार गरेका छन्।’ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ को आडमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। विभागले सातवटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। ऐन, नियमावलीमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि विभागले अनुमति दिएका कम्पनीले पिरामिड शैलीमा कारोबार गर्दै आएका छन्।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६ का आधारमा अनुमति लिएका कम्पनीले सार्वजनिक गरेको व्यावसायिक योजनामा पाँच तहको पिरामिड शैलीको व्यापार चक्र देखाइएको छ।
गत असार १७ गते नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालिले सञ्चालन अनुमति पाएको हो। यसले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको व्यावसायिक योजनामा पाँच तहको पिरामिड शैलीको व्यापार चक्र देखाइएको छ। विभागको दाबी र नेचरको योजनामा कत्ति पनि तालमेल मिल्दैन। नेचरको योजनामा पाँचवटा स्टेप देखाएको छ। पहिलो तहमा पाँच जना, दोस्रोमा २५, तेस्रोमा एक सय २५, चौथोमा ६ सय २५, पाँचौं तहमा तीन हजार एक सय २५ जना सदस्य बन्ने देखाइएको छ। हब्र्सको आफ्नै योजनाले पिरामिड शैलीको व्यापार प्रस्ट पार्छ। नेचर हब्र्सको केन्द्रीय कार्यालय मलेसियाको क्वालालम्पुरमा छ। उसले ग्रिन टी बिक्री गर्दै आएको छ। त्यही कम्पनी अहिले नेपालमा दर्ता भएको हो। विभागमा असार १७ गते दर्ता भए पनि वैशाख १४ गते (अप्रिल २७) गते उसले तीनदिने तालिम सम्पन्न गरेको सामाजिक सञ्जालमा भेट्न सकिन्छ। नेचर हब्र्सले जुममार्फत सञ्चालन गरेको तालिममा मलेसिया, दुबई, कतार, सिंगापुर, हङकङ, अस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, नेपाल लगायत मुलुकबाट तीन सय लिडर सहभागी भएको उल्लेख छ।
नेचर हब्र्ससहित आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि काठमाडौं, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि ललितपुर, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि काठमाडौं, केयर मार्टस इन्टरनेसलन प्रालि काठमाडौं, युटर्न इन्टनरनेसनल प्रालि काठमाडौं र ग्लोबल ओरयन्स नेपाल प्रालि विभागमा दर्ता छन्। असारमा दर्ता गरे पनि केही कम्पनीले विगतदेखि नै गैरकानुनी रुपमा कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ। नेटवर्किङको नामा ठगी धन्दा सुरु भएको भन्दै उजुरी परेको महानगरीय प्रहरीले जनाएको छ। ‘नेटवर्किङमार्फत ठगी भएको भन्दै उजुरी आएको थियो,’ महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका डिएसपी राजकुमार केसीले भने, ‘ऐनमा इजाजत दिने निकायले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख भएकाले थप अघि बढेनौं।’ विभागले अनुसन्धानका लागि सहयोग मागे आफूहरु तयार रहेको केसीले बताए। विभागले कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियम गर्ने) नियमावली, २०७६, अन्य प्रचलित कानुन तथा संलग्न सर्तहरुको अधीनमा रही वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सोही नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (३) बमोजिम इजाजत दिइएको उल्लेख छ । ती कम्पनीले इजाजत उल्लंघन गरेर कारोबार गर्दै आएका छन्। कम्पनीले दर्ता नहुँदै कारोबार गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ। केही कम्पनी अनुमति लिने प्रक्रियामा छन्। आधार ग्लोबल मार्केटिङ प्रालि, एपी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, ब्यालेन्स लाइफ ग्लोबल प्रालि, केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रालि अनुमतिको प्रक्रियामा छन्। यी कम्पनीले विभागमा आवेदन दिइसकेका छन्। विभागले फाइल अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीको नाममा उपभोक्ता ठग्न सुरु भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए। ‘विगतमा नेटवर्किङको ठगी धन्दामा संलग्न व्यक्तिले नै अनुमति लिएका छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ।’ परम्परागत व्यापारलाई नयाँ सिस्टममा ल्याउन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न लागिएको विभागको दाबी छ। ‘उपभोक्ता नठगिउन् भनेर उपभोक्ता र उत्पादकबीचको लेयर घटाउन नीतिगत व्यवस्था गरेका हौं,’ विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले भने, ‘व्यवसायलाई भरपर्दो र पारदर्शी बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं।’ कसैले नेटवर्किङ गरेको भए कारबाही हुने सेढाईंले बताए। ‘भर्खर अनुमति लिएकाले कारोबार सुरु गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘नियम विपरीत कारोबार गरेको भए कारबाही गर्छौं।’ विभागका निर्देशकले भर्खर अनुमति दिएको बताए पनि केही कम्पनीले विगतदेखि कारोबार गर्दै आएको तथ्य भेटिएको छ। सरकारले १० वर्षअघि सेवा र वस्तु बिक्री गर्ने नेटवर्क व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। युनिटी, हर्बो, क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल लिमिटेड, रोबियस इन्टरनेसनल प्रालि लगायत करिब एक दर्जन नेटवर्क मार्केटिङ गर्ने कम्पनी खारेज भएका थिए। नेटवर्किङको नाममा ठगी धन्दा गर्ने सर्वोच्च अदालत गएपछि अदालतले २०६८ चैत १५ नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णयलाई वैधानिकता दिएको थियो। ऊबेला सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसैलाई टेकेर सरकारले ऐन र नियमावली जारी गरेको छ। त्यसलाई टेकेर नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने सल्बलाएका छन्।श्रोत:नागरिक नेटवोर्क डटकम बाट साभार ।
