बैशाख २२, काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कारोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण देशभर संक्रमितको संख्या ह्वातै बढ्दा अस्पतालको शय्या भरिएका छन् ।
ठूलो संख्यामा एकैपटक संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालमा शय्याको अभाव भई उपचार नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो । दैनिक पाँचदेखि सात हजारसम्म संक्रमित थपिँदा मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ । अस्पतालका शय्या संक्रमितले भरिएका छन् ।
संक्रमितहरु अस्पतालमा छटपटाइरहँदा राजनीतिक दलहरु भने यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सत्ताको खेलमा लागिपरेका छन् । प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक सरगर्मी अहिले संघीय सरकारमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय भएसँग राजनीतिक माहोल पुनः तातिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहका सांसदको समर्थन पाइनेमा ढुक्क हुनुभएको छ । संसद्मा एमालेको १२१ र ठाकुर समूहको १६ सांसदको समर्थन पाइने भएपछि संसद्मा विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । २७५ सदस्यीय संघीय संसद्मा हाल २६६ जना सांसद रहेका छन् । संसद्मा कायम रहेको संख्याअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन १३६ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ ।
माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको र विपक्षी दलहरुले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन निर्णय लिनुभएको हो । विश्वासको मतमार्फत प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम सही भएको प्रमाणित गर्न लाग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै एमालेभित्र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरुले के गर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहको समर्थनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र त्यसमा नेपाल समूहले साथ दिने भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षका ३० जना सांसदसँग स्पष्टीकरण मागिसक्नुभएको छ । लिखित स्पष्टीकरण सांसदहरुले बुझाइसकेपछि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको छैन । ३० जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर कुनै पनि बेला कारबाही गर्नका लागि वैशाख १० मा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराएर तयारी हालतमा राख्नुभएका ओलीले संसद्मा जोखिम रहँदा पनि विश्वासको मत लिने नीति लिनुभएको छ ।
कानुनी रुपमा अध्यक्ष ओलीसँग २२१ सांसद रहे पनि माधव नेपाल पक्षमा पछिल्लो समयसम्म ३५ जना सांसद रहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सांसदले नै ओलीलाई समर्थन नगर्ने निश्चित भइसकेको छ । विश्वासको मत दिने क्रममा जसपा विभाजित हुने अवस्थामा पुग्ने बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल पक्षसँग ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने एउटा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल पक्ष ओलीलाई पदच्युत गर्ने नीतिमा रहेको छ ।
नेपाल समूहले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने गृहकार्यमा जुटेको छ । विश्वासको मत लिएपछि आफूहरुमाथि कारबाही हुने भएकाले त्यसअघि नै सामूहिक राजीनामा दिने विषयमा छलफल भइरहेको नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसाल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान चाहेका थियौं, सरकार बहुमतमा छँदै थियो, अहिले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली विश्वासको मत लिन लागिपर्नुभएको छ, हाम्रो राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्ने गरी चालिएको कदमको प्रतिवाद गर्ने गरी निर्णय लिन्छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नपाउने र जसपा विभाजित भएको अवस्थामा पुनः मुलुक निर्वाचनमा जाने अवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली दुवै परिणामका लागि तयार भएर वैशाख २७ गते संसद् भवनमा जाने नीतिमा रहेको ओली निकट एक सांसद बताउँछन् । उनका अनुसार अब मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न नसक्ने भएकाले वारपारका लागि भए पनि विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्नुभएको हो । पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको एउटा पनि बैठकमा भाग नलिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई चुनावमै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । पुनः स्थापित संसद्लाई सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन पाएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार ताजा जनादेशका लागि जानुको विकल्प नभएको बताउँदै आउनुभएको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा उभिने जम्मा २६६ जना सांसद छन् । सभामुख र चार जना निलम्बित सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन् । कांग्रेसका विजय गच्छदार र अफताब आलम, जसपाका रेशम चौधरी र पप्पु रौनियार निलम्बनमा छन् ।
त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त भएपछिको अंक गणितमा एमाले एक्लैको १२१ सिट छ । कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९, जसपा ३२ र साना दलको ३ सिट छ । एमालेले एकजुट भएर मत दिए जसपाको ठाकुर पक्षसँगै राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक÷एक मत पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पाउने दाबी एमालेले गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र दलको नेता ओली भएकाले उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त नभए संविधानको धारा १७६ (७) मा धकेल्नेछ । उपधारा ७ भनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि पाउन नसक्ने र संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री पनि दिन नसक्ने अवस्था हो । धारा ७६ (७) को वैधानिक प्रावधानमा टेकेर ओलीले प्रतिनिधिसधा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न सक्नुहुनेछ ।
यसैबीच जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले आफ्ना सांसद र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा हस्ताक्षर अभियान चलाइएको हो । ५१ सदस्यीय जसपाको कार्यकारिणी समितिमा २८ जना उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षतिर रहेको बताइएको छ । यादव र भट्टराई पक्षले यसअघि नै आफू निकटका नेताहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ । त्यसै गरी जसपाका ३४ जना सांसदमध्ये दुई जना निलम्बनमा परेपछि हाल ३२ सांसद छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जोखिम मोल्दै उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएकै अवस्थामा वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय लिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच छलफल शुरु भएको छ ।
त्यसै गरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन नहुने लबिङमा लागेका छन् । विश्वासको मत लिने निर्णयसँगै माधवकुमार नेपाल समूहले पनि आन्तरिक छलफल अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २७ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । यो खबर मधुसूदन रायमाझीले नेपाल समाचारपत्रमालेखेका छन् ।
