काठमाडौँ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका नाममा प्रदेशमा ‘गृह मन्त्रालय’ छन्, तर उनीहरूसँग आफ्ना हवल्दार र सिपाही पनि छैनन्
संविधानको परिकल्पना – हरेक प्रदेशको आफ्नै प्रहरी
संविधानअनुसार हरेक प्रदेशका आफ्नै प्रहरी राख्न र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरी पुनर्संरचनाको सुझाब दिन गृह मन्त्रालयले १२ फागुन ०७२ मै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । करिब वर्ष दिनको अध्ययनपछि कार्यदलले १० साउन ०७३ मा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि गृहले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासम्म बनाउन सकेको छैन ।
प्रदेश प्रशासन सञ्चालन कार्यादेश
प्रदेश र संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्मका लागि भन्दै मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था समन्वय गर्न कार्यादेश जारी गरेको छ । यसले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी संगठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जोड्नेछ । लगत्तै चेन अफ कमान्डमा देखिएको समस्या समाधान हुने गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको दाबी छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रीका गुनासा
प्रदेशमा सरकार बनेको तीन महिना लागिसक्यो । विभागअनुसार विभिन्न मन्त्रालय छन् । संरचनाको अभावमा धेरै मन्त्रीको काम छैन । त्यसमा पनि ‘गृहमन्त्री’को रूपमा जिम्मेवारी पाएका आन्तरिक मामिलामन्त्रीको त ‘रोजगारी’ नै छैन । सिडिओ र प्रहरी केन्द्रले चलाउँछ, आन्तरिक मामिलामन्त्रीले के गर्ने ? उनीहरूको गुनासो छ ।
कानुनको प्रतीक्षामा छौँ
प्रदेश १
हिक्मत कार्की
अहिले कानुन अभावका कारण चाहेर पनि काम गर्न पाएका छैनौँ । तर, हामी हाम्रो ल्याकत, बुद्धि, सामथ्र्य र तागतले भ्याएसम्मको सुरक्षा दिन प्रतिबद्ध छौँ, चालू आर्थिक वर्षभित्रै आफ्नै साधन–स्रोतसम्पन्न प्रहरी निर्माण गरेर सुरक्षा अवस्था सुदृढ तुल्याउन थप प्रतिबद्ध छौँ ।
सुरक्षा व्यवस्था समस्यामा
प्रदेश २
ज्ञानेन्द्र यादव
प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हाम्रो मातहत ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । कानुनविद्, प्रहरीका पूर्वआइजिपीलगायतसँग रायसुझाब लिइसकेका छौँ । उनीहरूका सुझाबअनुसार मस्यौदा तयार गरेर अहिले छलफलमै छौँ । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर प्रदेश सभामा पेस गर्छौँ ।
सरकारलाई प्यारालाइसिस
प्रदेश ३
शालिकराम जम्मरकट्टेल
कानुनविना सरकार प्यारालाइसिसजस्तो भएको छ, त्यसकारण पनि फास्टट्र्याकमा कानुन निर्माण गरेर सरकारको कामलाई अघि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ । कुनै नीति, ऐन, सेवासुविधा र कार्यक्रमको निश्चित छैन, त्यसैले हाम्रो एक मात्र लक्ष्य छिटोभन्दा छिटो धेरै कानुन निर्माण गर्नु हो ।
सुरक्षा व्यवस्था समस्यामा
प्रदेश ४
हरि चुमान
अहिले भूमिका कमजोर छ । किनकि, धेरै विषय केन्द्रीय संसद्बाट पारित भएर आउनुुपर्नेछ, तर हाल केन्द्रको संसद्समेत चलेको छैन । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि कार्यादेश जारी गर्न लागेको जानकारी आएको छ । त्यसो भए सहज हुनेछ ।
केन्द्रको सहयोगमा निर्भर छौँ
प्रदेश ५
कुलप्रसाद केसी
तत्कालका लागि प्रदेशमातहत प्रहरी प्रशासन नरहेकाले आन्तरिक सुरक्षासमेत केन्द्रको सहयोगमा निर्भर छ । नयाँ कानुन बनेपछि हाम्रै मातहत आउँछ । प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो बनाउँछौँ । संगठनात्मक संरचना तथा परिचालन सम्बन्धमा कानुन बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।
पहिला माथिकै कानुन चाहियो
कर्णाली प्रदेश
नरेश भण्डारी
हो, हामीलाई पनि संघीय सरकारको सुरक्षा संयन्त्रमा रहनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश कानुन बनाउन संघीय कानुन पहिला बनाउनुपर्ने हो । संघीय प्रहरीको संयन्त्र चलाउन अप्ठ्यारो महसुस भएकै छ, तर के गर्ने बाध्यता छ । माथिकै कानुन नबन्दा प्रदेश कानुन बनाउन सकिएको छैन ।
एक्सन लिन सकिएको छैन
प्रदेश ७
प्रकाश शाह
प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेश सरकारमातहत आइनसकेकाले शान्तिसुरक्षाबाहेक सुरक्षासम्बन्धी अन्य जनमुखी काम गर्न सकेका छैनौँ । म आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार एक्सनमा जान्थेँ, तर जिम्मेवारी किटानी भइनसकेकाले एक्सन लिन सकिएको छैन ।
प्रदेश ३ को गृहमन्त्रीलाई मैले चिनिनँ
जयबहादुर चन्द,
पूर्वमहानगरीय प्रहरी आयुक्त
मेरो कार्यकाल आन्तरिक मामिलामन्त्रीज्यूलाई नचिन्दै सकियो । किनभने आयुक्त कार्यालय चल्ने साबिकको कानुनले प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई चिन्दैन । त्यसो हुँदा मैले उहाँलाई कहिल्यै रिपोर्टिङ गरिनँ । ‘अफिसियल्ली’ उहाँसँग भेट पनि भएन । यो समस्या यहाँ मात्रै होइन । प्रत्येक प्रदेशमा छ । यसले तालुकदार मन्त्रीलाई मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई निराश बनाउँछ । संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । जनताले सेवा पाउँदैनन् । त्यसो हुँदा यसलाई चाँडो समाधान गर्न आवश्यक छ ।
