जिल्ला समन्वय समिति झापाले इलाममा उत्पादन भएको अदुवामा निकासी कर लिन थालेको छ । जिसस झापाले भदौ लागेयता इलामको अदुवामा कर असुल्न सुरु गरेको हो । दमकस्थित जे एन्ड जे निर्माण सेवा प्रालिले जिसस झापाबाट कर असुलीको ठेक्का पाएको छ ।
पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट जिसस झापाले अदुवा निकासीमा ५० पैसा प्रतिकिलो कर लिन थालेको इलाम नगरपालिका–५ बरबोटेका अदुवा किसान तथा व्यापारी पदम पौडेलले बताए । ‘हामीले इलाममा अदुवा निकासीको कर तिर्नै पर्दैन, अदालतले नै जिल्ला निकासी कर नलिने आदेश दिएको थियो तर, झापामा भर्खरैबाट कर तिर्नु परिरहेको छ,’ उनले भने । उच्च अदालत विराटनगरको इलामस्थित इजलासले संविधानको धारा २३६ को उल्लेख गर्दै वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुमा निकासी शुल्क नलिन जिल्ला समन्वय समिति इलामलाई आदेश गरेको थियो ।
भारतले एक वर्षयता अदुवाको निकासी तीन पटक रोकिसकेको छ । अदुवा निकासी गर्दा भारतबाट पटक–पटक झञ्झट बेहोर्दै आएका व्यवसायीले यसपटक आफ्नै मुलुकमा करको सास्ती भोग्दैछन् । आफूहरुले ३ भदौदेखि जिसस झापालाई अदुवा निकासीको कर तिर्न थालेको व्यवसायी पौडेलले जनाए ।
अदुवा व्यवसायीले भने कर असुलेर जिसस झापाले संविधानको उल्लंघन गरेको बताउँदै आएका छन् । अदुवा निर्यातमा जिससले निकासी कर लगाएर आफूहरुलाई निराश बनाएको व्यवसायी बताउँछन् । जिसस झापाले अदुवा निकासीमा लगाएको करका विषयमा व्यवसायी अदालती प्रक्रियामा भने गएका छैनन् ।
अदुवा व्यवसायी संघको आपत्ति
नेपाल र भारत दुबैतर्फ कर तिर्नुपरेपछि आफूहरु दोहोरो मारमा परेको नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष टोम राजवंशीले बताए ।
‘अदालतको आदेशपछि इलामले कर उठाउन छोड्यो, त्यो कुरा झापाले चाहिँ मानेन,’ राजवंशीले भने, ‘गत वर्षसम्म हामी जिविसलाई ५ सयदेखि ७ सय रुपैयाँ तिर्दैथियौँ, अहिले धेरै अनुरोध गर्दा पनि कम्तिमा ५ हजार तिर्नुपर्दैछ ।’ लोड गरिएको अदुवा जोखेर कर तिर्नुपर्दा एउटा गाडी बराबर १७–१८ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।
अदुवा निकासी गर्दा भारतको भन्सारले पहिले प्रतिट्रक ७ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । भारतमा नै अहिले साढे १३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अदुवा व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘एक कन्टेनर अदुवा भारत पठाउँदा नेपाल र भारत गरेर प्रतिट्रक ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजवंशीले भने ।
जिससले कर बढाएपछि साना व्यापारी बढी मारमा परेको उनको भनाइ छ । व्यापारीलाई सहज हुँदा मात्र किसानलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै उनले किसानको हितलाई हेरेर संघ लडिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सहमति भइसक्यो : जिसस प्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले यसबारेमा सहमति भइसकेको बताउँदै आएका छन् । ‘ठेकेदार र व्यापारीबीच एक हजार रुपैयाँसम्म मात्र कर लिने सहमति भइसक्यो भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘सहमति चाँडै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’ आफूले बढीमा एक हजार रुपैयाँसम्म मात्र कर उठाउन ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष पोर्तेलले बताए ।
के भन्छ संविधान ?
धारा २३६
अन्तर प्रदेश व्यापार : यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
स्याम्पलिङका नाममा रोकिन्छ अदुवा
इलाम बरबोटेका अदुवा कृषक एवम् व्यवसायी पदम पौडेलले अहिले पनि पूर्ण रुपमा भारतले अदुवा निकासी नखोलेको बताए । ‘हाम्रो अदुवा अहिले पनि बाटोमै थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘भारतलाई स्याम्पलिङ गरेर दखाउनु पर्छ, ल्याव रिपोर्ट आउनै समय लाग्छ, १५ दिनयता निकासीमा समस्या छ ।’ आफूहरुले भारततर्फ गएर सोध्दा अब जाँडै खुल्ने आश्वासन पाएको उनले सुनाए ।
अदुवाको ल्याब टेस्ट भारतको बेंग्लोरमा हुन्छ । त्यसको रिपोर्ट आउनै कम्तिमा हप्ता दिन लाग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । व्यवसायीहरुले सुनिता ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सबाट अदुवा निर्यात गर्दै आएका छन् ।
काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयका अनुसार एक कन्टेनर अदुवा निकासी गर्दा भन्सारमा १ सय १३ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्योबाहेक निकासीमा अन्य खर्च लाग्दैन । काँकडभिट्टामा अदुवा प्रशोधन एसोसिएसन छ । किसानबाट किनेर ल्याएको अदुवा त्यहाँ सफा गरिन्छ । कहिलेकाहीँ भारतले अदुवा सफा नभएको निहुँ निकालेर पनि निकासी रोक्ने गरेको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् । मुलुकमा हाल ६ लाख मानिस अदुवासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । व्यवसायीका अनुसार भारततर्फ अहिले माऊ अदुवा मात्रै जाँदैछ । नेपालका मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा अदुवा उत्पादन हुन्छ ।
