काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान मस्यौदामा निर्वाचनको बेला मनोनयन गर्नु एकमहिना अघि नै उमेद्वारबारे निर्णय गरिसक्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि काग्रेसको उमेद्वारी दर्ता गर्ने केही घण्टा अघिसम्म उमेद्वारबारे निर्णय गरि मनोनयन गरिन्थ्यो ।
काग्रेसको संशोधित विधान मस्यौदामा संघीय संसद, प्रदेशसभा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उमेद्वार चयन गर्न केन्द्रिय संसदिय समिति, प्रदेश संसदिय समिति, जिल्ला संसदिय समिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदिय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सबै तहका संसदिय समितिले उमेद्वारी सम्बन्धमा गरेको निर्णय सम्बन्धित तहको पार्टीको कार्यसमितिबाट पारित गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । उक्त मस्यौदामा उमेदवारीबारे व्यवस्थामा कुनै पनि तहको प्रत्यक्षतर्फको उमेद्वार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पुर्वनै अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै त्यसमा समानुपातिकको आरक्षणको सुचिमा परि एकपटक निर्वाचित भैसकेको व्यक्ति लगातार पुनः सुचिमा नराखिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आज विहिवार बाट केन्द्रिय समितिमा छलफल हुने उक्त मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा समानुपातिकतर्फको निर्णय गर्दा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एकभन्दा बढी उमेद्वार दिइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचनको बेला टिकट वितरणमा धेरै विवादमा आइरहने काग्रेसले संशोधन गर्न लागेको विधानमा पार्टीको तर्फबाट उमेद्वार छनौट गर्ने व्यवस्थालाई थप परिमार्जित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय अधिवेशनका प्रतिनिधिले प्रत्यक्षतर्फ बढीमा तीन र समानुपातिकतर्फका लागि एक महिलासहित बढीमा दुईजना जनाको नाम जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय अधिवेशनका प्रतिनिधिले उमेद्वारको नाम सिफारिस गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत, त्यसो हुन नसके निर्वाचन गराएर मतसहित जिल्ला कार्य समितिमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय कार्यसमितिबाट आएको सिफारिसलाई जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रमा पठाउने छ । केन्द्रले प्राप्त नामलाई संसदीय समितिमा पठाउने छ । संसदिय समितिले त्यसमा सहमति नभए बहुमतको आधारमा निर्णय गरि केन्द्रिय कार्यसमितिबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको लागि भने प्रत्येक प्रदेश कार्यसमितिले मातहतका जिल्लाहरुबाट सुची मागी एकसिटको लागि तीन जनाको नाम केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । केन्द्रले संसदीय समिति र उक्त समितिले निर्णय गरि त्यसलाई केन्द्रिय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि पार्टीको तर्फबाट उम्द्वारी घोषणा गराई सम्बन्धित उमेद्वारको मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यको उमेद्वारको बारेमा प्रदेशसभा क्षेत्रिय अधिवेशनका प्रतिनिधिले प्रत्यक्षतर्फ बढीमा तीन र समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित बढीमा दुईजनाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय कार्यसमितिमा पठाउनेछ ।
प्रदेशसभा क्षेत्रिय अधिवेशनका प्रतिनिधिले सहमतिमा नाम सिफारिस गर्न नसके निर्वाचनमार्फत निर्णय गरी प्राप्त मतसहित पठाउनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछ । जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानिय तहको उमेद्वार छनौटका लागि विधानमा स्पष्ट कार्यविधि उल्लेख गरि विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको लागि अन्तिममा केन्द्रिय संसदिय समितिबाट निर्णय हुने तथा नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उमेद्वारीको लागि प्रदेश संसदिय समितिले अन्तिम निर्णय गर्ने गरि विधानमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको उमेद्वारको अन्तिम निर्णय भने जिल्ला संसदिय समितिले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गाउ, नगर, वडाध्यक्ष र सदस्यको उमेद्वारीको अन्तिम निर्णय प्रतिनिधिसभा संसदिय समितिले गर्नेछ ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुखको उमेद्वार छनौटको अन्तिम निर्णय प्रदेश संसदिय समितिले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । काग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावलाई केन्द्रिय कार्यसमितिले पारित गरि महासमिति बैठकमा पेश हुनेछ । विधान संशोधन प्रमुख एजेण्डासहित काग्रेस महासमिति बैठक मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौंमा बस्दैछ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार महासमिति बैठक कांग्रेस केन्द्रिय परिसर सानेपामा बस्नेछ । नेपाल समाचार पत्रबाट ।
