काठमाडौँ, १ चैत्र । कतार शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजान तयार भएको छ । नेपाल र कतारका अधिकारीहरुबीच बुधबार र बिहीबार दोहामा भएको छलफलमा कतार श्रमिक भर्ना गर्दाको सबै खर्च व्यहोर्न तयार भएको हो । यद्यपी यो विषलाई विस्तृतरुपमा श्रम सम्झौतामा नै नखुलाउन कतारको प्रस्ताव छ । उसले दुुई देशको प्राविधिक समितिमा प्रस्ट पार्नु पर्ने शर्त राखेको छ ।
तर नेपालले भने सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौतामा धेरै विषय संक्षपमा भएका कारण श्रमिकलाई अप्ठेरो परेको भन्दै श्रम सम्झोतामा नै विस्तृतरुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । छलफलमा नेपाली टोलीले आफ्ना शर्तसहितको श्रम सम्झोताको प्रस्तावित मस्यौदा नै प्रस्तुत गरेको थियो ।
कतारी पक्षले नेपालले प्रस्ताव गरेका विषयको विस्तृत अध्ययन र आन्तरिक छलफल गर्नु आवश्यक भएको भन्दै त्यसपछि मात्रै आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिने बताएको छ । नेपालले श्रमिकको न्युनतम तलबमा वृद्धि, २४ घण्टे बीमा, न्यायमा सहज पहुँचको व्यवस्था, लगायतका प्रस्तावसहितको मस्यौदा कतारलाई बुझाएको छ । कतारले तोकेको न्युनतम तलब ७ सय ५० र २ सय रियाल खाना वापत गरी ९ सय ५० रियाल अहिलेको महँगी अनुसार कम भएको भन्दै नेपालले बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो प्रस्ताव पनि मान्न कतार तयार छ तर श्रम सम्झौतामा नै यो विषय खुलाउन भने उ तयार छैन । नेपाली टोलिका संयोजक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार हरेक वर्ष थपघट भइरहने भएकाले प्राविधिक समितिमा यो विषयलाई उल्लेख गर्नु पर्ने कतारको शर्त छ ।
यस्तै कतारले काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भिसा सेन्टरको बारेमा नेपाली टोलीले गम्भीर चासो राखेको छ । बिहीबार त्यहाँको गृहमन्त्रालयमा पुुगेर भिसा सेन्टरको कानूनी हैसियत, श्रमिकले ब्यहोर्नु पर्ने खर्च र सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राखेको छ । भिसा सेन्टर कतार सरकारले विभिन्न देशमा सञ्चालनमा ल्याएको र यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कतारले जानकारी गराएको छ ।
नेपाली टोलिले भिसा सेन्टर पहिले नेपालको कानूनी दायरामा आउनु पर्ने र त्यसलाई नेपाल सरकारले नै नियमन गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । सुरुमा कतारले नेपालको सरोकारको विषय नहुने बतएपनि पछि नेपालको ऐन नियमको दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्न तयार भएको छ । आफ्नो दायरामा आएपछि मात्रै भिसा सेन्टर सञ्चालनका विषयमा नेपालले निर्णय गर्ने नेपाली टोलिले बताएको छ ।
तीन वर्ष पछि भएको दुुई देशका अधिकारीहरुको बैठकमा श्रमिकलाई सहज न्यायमा पहुँच प¥याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । नेपालले समस्या आइलाग्दा कानुनी उपचार खोज्न श्रमिकलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको र यसलाई सहज बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । कतारी टोलिले लेवर डिपार्टमेन्टमा भ्रमण गराउँदै कानूनी उपचारको विधिका बारेमा नेपाली टोलिलाई जानकारी गराएको छ । त्यहाँ रहेको कमिटिबाटै धेरै मुद्दा टुंगो लाग्ने गरेको र थोरैमात्र अदालतमा पुुग्ने गरेको जानकारी गराउँदै अदालतसम्म पुने मुद्दाका पीडितलाई काम गर्दै मुद्दा लड्ने अथवा नेपाल फर्किने व्यवस्था गर्न कतार सकारात्मक भएको छ ।
पुनः श्रम स्वीकृतिको विषयमा कतारले चासो दिएपछि नेपालले सम्बन्धित देशमा रहेका कुटनीतिक नियागबाटै निश्चित समयका लागि पुन श्रम स्वीकृति दिने जानकारी दिएपछि कतारले खुशी व्यक्त गरेको छ ।
१४ वर्ष पहिले भएको श्रम सम्झौता चाँडै पुनरावलोकन गर्न दुवै देशले तत्परता देखाएका छन् । कतारलाई आवश्यक गृहकार्य गरेर छिट्टै टुंगोमा पुग्न भनेको छ । अबको बैठक नेपालमा हुने र कुटनीतिक नियोग मार्फत मिति तय गर्ने सहमति भएको छ ।
श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका विषयमा छलफल गर्न ५ सदस्यीय नेपाली टोलि गत सोमबार दोहा प्रस्थान गरेको थियो । टोलीमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेसँगै, कानून मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र श्रम मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सहभागी छन् ।
