ओम आचार्य
सीके राउतको प्रसंग र चर्चा विस्तारै सेलाउने तहमा पुगेको छ । खासगरी स्वतनत्र मधेसको नारा लगाउदै आएका राउतले हिजो मात्र जनमत दल घोषण गरेपछि अव उनको भूमिकाका विषयमा फरक सोच विकास हुनसक्छ । तर सरकारसंग गरिएको सहमतिमाथि विवाद यथावत् रहन्छ र यो विवाद लामो समयसंम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दिइनै रहनु पर्दछ । सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीकै केही नेताहरुले जसरी प्रश्नहरु उठाएका छन् ती प्रश्नहरु भविष्यमा पनि उठिरहने छन् । किनकि अहिलेको हाम्रो गणतन्त्र पनि जनअभिमतबाट आएको हो र त्यो जनअभिमत संबिधान सभाको निर्वाचन पश्चात स्थापित गणतन्त्र हो ।
यो भन्दा अर्को कुनै जन अभिमत हुन्छ ? ‘स्वतन्त्र मधेस’ को विषयमा त झनै हुदैन र यै विषयमा अहिले सिके राउत र सरकार को ११ बुदे सम्झौताको २ नम्बर बुदा “ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्येश्यहरु प््रााप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।“
र यो बुँदा अन्तर्गत यदि स्वतन्त्र मधेसले जनअभिमतको व्याख्या जनमतसंग्रह हो भन्दै राष्ट्रलाई त्यतातिर अग्रसर गरायो भने मान्नुस गणतन्त्र धरापमा मात्रै पर्दैन कि त्यो समाप्त हुन सक्छ । कारण स्वतन्त्र मधेसको जनअभिमत लिदा त्यहाँ ‘गणतन्त्र कि राजसंस्था’ ‘हिन्दुराज्य की धर्मनिरपेक्ष’ एकात्मक राज्य प्रणाली कि संघात्मक ? यस्ता अन्य थुप्रै विषय उम्रिन सक्छन त्यस्ले मुलुकलाई फेरी संक्रमणकालमा पुर्याउछ । संकटग्रस्त बनाउछ । यसैकारणबाट यो २ नम्बर बुंदामा थुप्रै शंका , संशय गरिदै टिप्पणी आउन थालेको छ । र यो टिप्पणी र २ नम्बर बुदामा राखेको संशयलाई यदि सही मान्ने हो भने निश्चयनै यो ११ बुदे सम्झौता दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ ।
अहिले सरकारवादी दल भित्रैबाट पनि र नेपाली काग्रेस , राप्रपा र अन्य स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरुबाट यो सहमति सम्झौंतामा संशय र शंका गर्दै वक्तव्य र टिप्पणी आइरहेको छ र यसैलाई अझ पुष्टी गर्दै यसैलाई अर्थात यही शंका र आशंकालाई अझ सत्य हो भन्ने अर्थ लाग्नेगरी सहमति गरे लगत्तै सि के राउत जनकपुरमा पुग्दा त्याहा स्वतन्त्र मधेसको नारा लाग्नु र सम्झौतामा भएको “जन अभिमत “ को व्याख्या जनमत संग्रह नै हो भन्नुले सहमति सम्झौतामा संशय राख्नु सही हो भन्नुपर्छ ।
विभिन्न राजनीतिक दल र विश्लेषकहरुबाट आएको शंंकामा र सरकारको स्पष्ट धारणा माँग हुदा सम्म यो कुरामा सरकार गम्भीर देखिएन र यो विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा राख्न उचित देखेन । तर सि के राउतको जनकपुर आगमन र त्याहा व्यक्त गरिएका कुरालाई लिएर केही ढिलो गरी सरकारले आफ्नो धारणा त राख्यो तर त्यो धारणाले तत्काललाई शान्त त गर्न सक्ला तर भविष्यमा, कालान्तरमा सम्झौंता भएको “जनअभिमत “ को व्याख्या गर्दै स्वतन्त्र मधेसवादी दलले आन्दोलन गर्ने छन । यसकारणले गर्नेछन कि आन्दोलन गर्ने (जन अभिमत )वीज सरकारले नै उनीहरुलाई दिएको छ र त्यो वीज लगाउने माटोको तयारी सि के राउत अर्थात स्वतन्त्र मधेसवादी दलबाट हुन सक्दैन भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
विप्लव ,स्वतन्त्र मधेसवादी दल र सरकार
सिके राउतसंग सम्झौंता गरिरहदा सरकारले ठूलै युध्द जितें जस्तै गरी त्याहा हौसिएको देखियो । सरकारले सि के राउतसंग सम्झौता गर्दा सरकारले आफूमा ऊर्जा आएको आफूले ऊर्जा पाएको जस्तो गरि त्यो कृत्रिम ऊर्जा त्याहा प्लावित भएको देखियो । त्यसो त अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । यो सरकार आफैमा स्वयं ऊर्जामय छ त्यस्को लागी सि के राउतलाई मूलधारमा ल्याएको भन्दै थप ऊर्जाको व्याख्या गरिरहनु पर्दैनथ्यो ।
सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो ऊर्जाको सही प्रयोग गरेको छैन , सरकारले आफूसंग भएको शक्ति स्मरणयोग्य सर्वकल्याण कार्यमा खर्च गरेको थाहा छैन , सरकारले आर्थिक विकास र सम्वृिध्दमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेको छैन । समष्टीरुपमा सरकारको ऊर्जा उत्पादनमूलक कार्यमा पटक्कै भएको छैन । हो सरकारले पछिल्लो समय आफ्नो ऊर्जा स्वतन्त्र मधेसवादी दलसंग सम्झौता गर्दै गर्दा देखाएको छ , र केही मात्रामा सरकारले त्यो सम्झौंताको समयमा खर्च गरेको छ ।
मूलरुपमा सरकारले त्यो ऊर्जा र शक्तिलाई विप्लववादी दलमा खर्च गर्नलागेको छ । विप्लव ने क पा लाई लुटेराको संज्ञा दिएको छ । यो संज्ञा दिइरहदा सरकारले संचय गरेको शक्ति त्याहा खर्च भएको देखियो र त्यो खर्च सिके राउत त मूलधारमा आए यी विप्लवादीहरु के हुन भन्दै लुटेराको संज्ञा सम्म दिनमा नै देखियो । ठीक छ विप्लव को गतिविधी अराजकता छ यो कसैको लागी हितकर छैन र यो गतिविधीले कुनै सकारात्मक नतिजा दिदैन यो निश्चय हो । तर सकार प्रमुखबाट हिंसामा उत्रेको अराजक गतिविधी भएका समूह हुन या राजनीतिक दल उनीहरुसंग सम्वादले समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पूर्व माओवादी सम्झिए पुग्थ्यो ।
विप्लव समूहलाई अरु विक्षिप्त, अरु उग्र र अरु हिंस्रक हुन, अरु उत्तेजित हुन आव्हान जस्तो गरी सरकारले दिएको संज्ञा हो लुटेरा समूह । विप्लव समूहको हिंसालाई सम्वादद्वारा समन गरिनु पर्नेमा सरकार स्वय हिंसा जन्माउने गरी हिंसा र निन्दाले भरिएको शव्द प्रयोग र अभिव्यक्तिले विप्लव र सरकारको दुरी अरु बढ्ने स्पष्ट छ ।
सरकारबाट विप्लवको गतिविधीमा प्रतिबन्ध
अहिलेको मौजुदा संविधानमा मधेसवादी दल जो स्वतन्त्र मधेसको कुरा उठाएका थिए विखन्डनको कुरा उठाएका थिए र अहिलेको विप्लव नेकपाको गतिविधी जो अराजक छ, जसवाट हिंसात्मक गतिविधी भइरहेछ के ती वर्तमान संविधान , कानुनले ती गतिविधी गर्न छुट दिएको छ ? के त्यस्तो गतिविधी गर्न कानुन र संविधानले वर्जित गरेको छैन ? जुन कुरा गर्न जुन गतिविधी गर्न संविधान र कानुनले नै वर्जित गरेको छ त्यसमा “ प्रतिबन्ध” को के अर्थ ? सरकारले यसरी विप्लव गतिविधीमा प्रतिबन्धको घोषणा गरिरहनु आवस्यक थियो ? संविधानतः यसरी घोषणा गरिरहनु पर्दैनथ्यो जुन कुरा संविधानमै वर्जितको व्यवस्था छ । र पनि सरकारले विप्लव समूहमाथि यिनीहरुको गतिविधी माथि लगाएको प्रतिवन्धको अन्तर्र्नििहत अरु कुनै अर्थ छ की ? यो प्रतिबन्ध विप्लवको गतिविधी भनेर आएतापनि विप्लवले आंफ्नो पाटी“ नेकपा” भनेर नामकरण गरेर प्रस्तुत गरेको हुदा “ नेकपा”लाई प्रविधिककारणबाट प्रतिबन्ध गर्न नसक्ने भएकै कारणबाट सरकार विप्लवको गतिविधीमा फर्केको हो जस्तो देखिन्छ ।
राजशाही कालमा पनि मुलुकमा फरक विचार राखेर आन्दोलन गर्ने हिंसा गतिविधी गर्नेलाई पनि अहिलेको जस्तो व्यवहार तत्कालीन सरकारबाट भएन । हो माओवादीको द्वन्दकालमा पनि टाउको जिउदो वा मुर्दा ल्याउनेलाई पुरस्कृत गर्ने सरकारबाटै घोषणा भयो तर वार्ता पनि संगसंगै गरियो । लुटेराको संज्ञा र विशेषण तत्कालीन सरकारबाट विभूषित गरिएन । सरकारबाट विप्लव समूहलाई दिएको विशेषण संज्ञा यस्तो लाग्छ की देख्दैमा क्रूर रुपमा प्रस्तुत हुने । के सरकार त्यो अवस्थाको तयारीमा छ ? विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारको दोहोरो जुहारीको मार त नेपाली जनताले नै व्योहर्ने त होला हैन र ?
