काठमाडौँ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला गृह मन्त्रालयले गत मंगलबार मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा चर्चा भइरहेको छ । संशोधन विधेयकको विवादित बुँदामध्ये एउटा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनेसम्बन्धी हो ।
उक्त प्रावधानलाई राष्ट्रघाती भन्दै विभिन्न सरोकारवाला समूहहरुले विरोध गरिरहेको र विधेयकको टुंगो कसरी लाग्ने भन्ने निक्र्यौल नभइरहेको बेला गृह मन्त्रालयले भने ठाडो निर्देशन दिएर जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भनेपछि विवाद चर्किएको हो । राजनीतिक तहदेखि संविधानविद्हरुले गृह मन्त्रालयको परिपत्रले संसदको अपमानसमेत गरेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
नेकपा सांसद भीम रावलले अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिन गृहमन्त्रालयले गरेको सर्कुलरप्रति आपत्ति जनाएका छन् । गृहमन्त्रालयले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका (जन्मसिद्ध) नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नागरिकता ल्याए वंशजको नागरिकता पाउन बाटो खुला गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले मंगलबार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले आमा र बाबु दुवैको नागरिकता ल्याए नागरिकता बनाइदिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । नागरिकता ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेपछि नेता रावलले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसको उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे निर्णय लिइएको पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रावलको आरोप छ ।
‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन’, रावलले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘तर बिडम्बना, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेका बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी ग¥यो । यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारोकै पुनरावृत्ति हो कि ?’
यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि गृहको निर्देशनप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । आचार्यले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जोकोहीलाई वंशजको नागरिकता दिने अधिकार गृहमन्त्रीलाई कसले दियो ? भनेका छन् । आचार्यले गृहको निर्देशन सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरित रहेको समेत तर्क गरेका छन् ।
यता, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक तत्काल खारेज नगरे राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने ठोकुवा गरेका छन । शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले सदनमा प्रस्तुत उक्त विधेयक तत्काल खारेज नगरे नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा औंल्याए । उनले भने , ‘नागरिकता विधेयक सदनमा छलफलकै क्रममा छ, तर मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सर्कुलर जारी गरेको छ ।
यो अत्यन्तै गम्भिर र गलत कुरा हो । तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’ संसदबाट विधेयक पारित हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले यसरी ‘सर्कुलर’ जारी गर्नु अत्यन्तै गम्भीर रहेको बताउँदै उनले यसमा आफ्नो पार्टीको आपत्ति रहेको बताए । उनले उक्त विधेयकले नेपालमा जन्मिएका बास्तविक नागरिकहरुलाई नागरिकता दिनबाट बञ्चित गराइने र विदेशबाट आएकाहरुलाई नागरिकता दिने बाटो खोलिदिएको आरोप लगाए ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालै तराईमा पुगेर नागरिकता विधेयकबारे गलत टिप्पणी गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘यस्तो खालको विधेयक पारित भयो भने हामी मूल नेपालीहरु अल्पमतमा पर्छौं र विदेशबाट आएका आगन्तुकहरु बहुमतमा पर्ने निश्चित् छ ।’
नेपालमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सबैले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने बाटो खोलिदिएको पनि केसीले आरोप लगाए । संसदमा प्रस्तुत भएअनुसार विधेयक पारित भए विदेशीहरु वा आगन्तुकहरु नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सेना प्रमुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने बाटो खुल्ने पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले भने , ‘त्यसैले यो विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुहुँदैन् । खारेज गर्नुपर्छ ।’
आफ्नो पार्टीले उक्त विधेयकविरुद्ध देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन गर्ने पनि अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विधेयकको विरोधमा हामीले हस्ताक्षर अभियानको सुरु गरिसकेका छौँ ।’ अहिले पनि नेपालको संघीय संसदमा दर्जनौं अंगीकृत नागरिकको प्रतिनिधित्व रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले उक्त विधेयकको विरुद्धमा आफ्नो पार्टीलगायतले चैत्र २४ गते काठमाडौँमा बृहत्त जुलुश निकाल्ने तयारी गरिसकेको पनि जानकारी दिए । उनले थपे , ‘देश डुब्ने स्थिति छ, त्यसैले हामी सबै सचेत नागरिक, बुद्धिजीविहरु एक भएर विधेयकको विरोध गर्नुपर्छ । सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।’ केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि दोहोरो नागरिकता दिन नहुने स्पष्ट पारे ।
