काठमाडौं : ‘मौकामा चौका’ हान्नुपर्छ भन्ने भनाइ पछिल्लो समय गुठीका जग्गामा लागू भएको छ। पहिले गुठीको जग्गा चलाए पाप लाग्ने डर थियो। अहिले भेटेसम्म लुट्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ। ‘धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र’ भनेझैं गुठीको जग्गा हत्याउन व्यक्तिदेखि सरकारसम्म लागिपरेका पाइएका छन्।
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार गुठीका जग्गा व्यक्ति, क्लब, संघ, संस्था र सरकारबाट अतिक्रमण भएका छन्। ‘५६३ बिघा तराईको जमिन र ७० रोपनी राजधानीकै जमिन अतिक्रमणमा परेको हो’, संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यी जग्गा अतिक्रमणमा व्यक्तिदेखि सरकारसम्म देखिएका छन्।’ गुठी संस्थानको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६९ जिल्लामा दुई हजार तीन सय ५० रोपनी जग्गा राजगुठी छन्। यी राजगुठीमा १४ लाख ५० हजार रोपनी (बिघालाई पनि रोपनीमा परिणत गरेर) जग्गा छ। ६९ मध्ये सातवटा जिल्लामा गुठी संस्थानकै कार्यालय छन् भने बाँकी ६२ मा मालपोत कार्यालयको निगरानी छ।
संस्थानका प्रवक्ता थपलियाका अनुसार पर्सामा २६० बिघा, जनकपुरमा २०१ (१८१ बिघा सरकारले र २० बिघा व्यक्ति, क्लब र संघसंस्थाले) बिघा, महोत्तरीमा ७२ बिघा र बारामा ३० बिघा अतिक्रमणमा परेको छ भने उपत्यकाभित्र ५० रोपनी व्यक्ति र संघसंस्थाले र २० रोपनी नक्सालस्थित नारायण चउरले अतिक्रमण गरेको छ। उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयको जिम्मामा रहेका ६२ जिल्लाको अवस्था के कस्तो छ कति अतिक्रमणमा परेको छ र कति नासिए भन्ने तथ्यांकका लागि अध्ययन भइरहेको छ।’
गुठीको इतिहास
नेपालमा गुठीको सुरुवात लिच्छविकालदेखि भएको पाइन्छ। संस्थानका अनुसार तत्कालीन राजा मानदेवका पालामा भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण मन्दिर परिसरको शिलालेखमा गुठीको व्यवस्था गरिएको छ। यो नै पहिलो औपचारिक गुठी भएको संस्थानको भनाइ छ। योसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पनि भेटिएको भए पनि कतै उल्लेख नभएकाले चाँगुकोलाई आधिकारिक मानिएको हो।
सरकारले २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन ल्यायो। त्यसअघि राजगुठीलाई छुट र अमानत गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो। आम्दानी र खर्च आफैं गर्नेलाई अमानत र गुठी जग्गा कमाउनेलाई छुट्याएर दिनेलाई छुट गुठी (यसमा पाँच पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ) भनिन्छ। छुट १०३२ र अमानत १०५० रोपनी थियो। ऐनले यी दुवैलाई राजगुठी बनाएको थियो। यो ऐन २०३३ सालमा नयाँ बनाइयो। यसलाई पनि २०४१ र ४९ सालमा संशोधन गरियो।
संस्थानको अभिलेखअनुसार २०२९ सालसम्म गुठी जग्गामा मोही लाग्दैनथ्यो। २०२९ सालको संशोधनले गुठी जग्गामा मोही लाग्ने व्यवस्था ग¥यो। २०३३ सालको ऐनले गुठी जग्गा वर्गीकरण ग¥यो। कमाएर कुत बुझाउनेलाई गुठी अधीनस्थ जग्गा भनियो भने हक नलाग्ने संस्थानकै अधीनमा रहनेलाई गुठी तैनाथी भनियो। २०४१ सालको संशोधनबाट ऐनले मोहीलाई नै गुठी जग्गाको धनी बनाउने गरी रैतान नम्बरी जग्गाको व्यवस्था गरेको थियो। विगतमा गुठी जग्गा छोए पाप लाग्छ भनिआएकोमा यो संशोधनले गुठी जग्गा नै मोहीको हुने व्यवस्थाले ती जग्गामा धनी बन्न पाइन्छ भन्ने बुझाइ देखिएको छ।
बहुदल आएपछि जग्गामा हस्तक्षेप सुरु
गुठी जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु र व्यक्तिका नाममा जानुमा पदाधिकारी र कर्मचारी पनि दोषी छन्। विगतमा बडागुरुज्यू संस्थानको अध्यक्ष हुने चलन थियो। कसैले कहींको गुठी जग्गा वा कुनै चलअचल सम्पत्तिमा तलमाथि गर्न खोजे बडागुरुको एक कल फोनबाटै तत्काल समाधान हुने गरेको पूर्वकर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक दलले अध्यक्ष नियुक्ति गर्न थालेपछि समस्या सुरु भएको हो।
संस्थानका सेवानिवृत्त उच्च कर्मचारीले भने, ‘दलले नियुक्त गर्ने अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको अपरिपक्व काम गराई र स्वार्थले जग्गा अतिक्रमण र मासिन थालेको हो। त्यसमा कर्मचारी प्रयोग गर्थे। पछिल्ला दिनमा तिनै केही कर्मचारी पनि मिलेमतोमा देखिए।’ उनका अनुसार बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि गुठीको मर्म र महŒव नबुझ्ने दलकै नेता कार्यकर्ता अध्यक्ष हुँदा जग्गालगायतमा समस्या सुरु भएको हो। दलबाट नियुक्त हुने अध्यक्षले कसैलाई नगन्ने प्रवृत्ति र कर्मचारीले काम नगरे फलानो पार्टीको मान्छे चिनिनस् जस्ता व्यवहारले समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले थपे, ‘गुठीका पदाधिकारी नै राजनीतिक आवरणमा देखिएपछि समस्या हुने नै भयो, क्रमशः संलग्न कर्मचारीको पनि त्यस्तै भूमिका देखियो।’
विधेयक पुनर्लेखन आवश्यक
देशकै पहिचान समाप्त गर्ने गरी ल्याउन लागिएको भन्दै गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सरोकारवालाको दबाब सुरु भएको छ। संसद्मा पेस गरिएको विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्काल खारेज गरी पुनर्लेखन नगरे देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने उनीहरूको तयारी छ।
‘सम्पदा देशको ऐना हो। यसको पहिचानमै समस्या भयो भने देश रहँदैन। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो’, देशव्यापी आन्दोलनका लागि बुधबार गठित राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘यो विधेयकमा ७५ प्रतिशत समस्या छ। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नैपर्छ। पुनर्लेखन नगरे गुठी र सम्पदामा दीर्घकालीन असर पर्छ।’ उनका अनुसार गुठी संस्थानलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्न र सोहीअनुसार नयाँ विधेयक ल्याउने कामको विरोध होइन।
गुठीसम्बन्धी संसद्मा पेस गरिएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे सम्पदा विनास हुने सम्पदाविद् डा. गोविन्द टण्डनको भनाइ छ। उनले भने, ‘गुठीको मर्म नबुझी विधेयक ल्याएको छ। देशभरका सम्पदा संरक्षण गर्ने गुठी नै भएकाले विधेयक पुनर्लेखन आवश्यक छ।’ उनका अनुसार विधेयकले मूर्त–अमूर्त रूपमा गुठीको जग्गा संरक्षण नगरी नष्ट गर्ने नै देखिन्छ। उने भने, ‘सरकारले गुठी विधेयकमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्न मिल्दैन किनकि सम्पदा अब बनाऔं भनेर बन्ने विषय होइन। यसलाई जोगाउनुको विकल्प छैन।’
विधेयक खारेज गर्नुपर्छ भन्दै केही दिनदेखि सम्पदाप्रेमी राजधानीको सडकमा उत्रिएका छन्। गत आइतबार विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सडकमा उत्रिँदा सरकारले पानीको फोहोरा प्रयोग ग¥यो। सदीयौंदेखिको गुठी परम्परा मास्न लागेको भन्दै बुधबार पनि वसन्तपुरमा दिउँसै टर्च लाइट बालेर प्रदर्शन गरे। उनीहरूले लिच्छविकालदेखिको सांस्कृतिक र सामाजिक परम्परा अर्थात् देशको सम्पत्ति धर्मसंस्कृतिमा आक्रमण भएको आरोप लगाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले रोकेको जग्गा मोहीको पोल्टामा जाने पनि उनीहरूको भनाइ छ।
विधेयक संशोधन गर्न सरकार तयार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद््माकुमारी अर्यालले संविधानको धारा २९ मा टेकेर विधेयक ल्याइएको बताएकी छन्। उनले संसद्मा पेस गरेको विधेयकले धर्मसंस्कृति मासिने गरी विधेयक नल्याइएको र त्यस्ता बुँदा भए सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिने संसद्मा बताएकी छन्। सरोकारवालाले भने विधेयकको दफा २२, ५३ र ५६ जस्ताको त्यस्तै पारित भए गुठीको जग्गा सीधै व्यक्तिका नाममा ल्याउन सजिलो हुने दाबी गर्दै आएका छन्।
दफा २२ मा गुठी वा धार्मिक स्थलको स्थापना तथा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। विज्ञका अनुसार मठमन्दिर स्थापनाका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले धर्मसंस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्नेछ। दफा ५३ ले गुठी तैनाथी जग्गालाई गुठी रैतानीमा परिणत गर्न सक्नेछ। दफा ५६ मा संस्थान र मोहीबीच दोहोरो लिखत कबुलियत भई ०५३ पुस २४ अघिदेखि गुठी जग्गा भोगचलन गर्ने व्यक्तिले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पनि ठूलो समस्या निम्त्याउने सरोकारवालाको बुझाइ छ। यसो हुँदा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मोहियानी कायम गरिनेछ। किनकि गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए निवेदकलाई गुठी अधीनस्थ जग्गामा प्रचलित कानुनको अधीनमा मोहियानी हक प्राप्त हुनेछ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले तत्काल विधेयक अघि बढाउनुपर्ने भएकाले हतार गरेको बताए। ‘तर पर्याप्त छलफल गरी संशोधन गर्न सरकार तयार छ। नकारात्मक रूपबाट मात्र लिन मिल्दैन। सभ्यता र मूर्त–अमूर्त सम्पदाको पहिचान र संरक्षण गर्न विधेयक ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘जनचाहनाअनुरूप नै विधेयक आउँछ, सरकारले बुझाउन नसकेका कारण यस्तो समस्या आएको हो।’
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग विधेयक सामान्तवादविरुद्ध लक्षित गरी ल्याइएको बताए। उनले भने, ‘लोकतन्त्र संस्थागत गर्न केही फरक गर्न खोजेका हौं, सम्पदा नास्ने नियत होइन बरु पूर्वाग्रह साँधेर कुरा आएका छन् त्यसो नगरौं।’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने गुठी विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
