काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा चर्को रूपमा बहस उठ्न थालेका छन् । सो बहसमा शीर्ष तहका नेता नै पछिल्लो समय खुलेरै लाग्न थालेका हुन् । महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको विषय उठाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय अन्य नेतासमेत खुल्न थालेका छन् ।
गत वर्षको पुसमा राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा संविधान जारी भएयता पहिलोपटक औपचारिक रूपमा हिन्दू धर्मको विषयले प्रवेश पाएको थियो । सो बखत नेता शंकर भण्डारी र महासमिति सदस्य राजुराम जोशीले हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको मुद्दा महासमितिसम्म ल्याएका थिए भने बैठकमा ७ सय महासमिति सदस्यले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो हस्ताक्षर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाउँदै धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
हाल कांग्रेसभित्र सो विषय चर्को रूपमा उठेको छ । केही दिनअघि सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता डा। शेखर कोइरालाले महाधिवेशनमा हिन्दू धर्मको विषय एजेन्डाका रूपमा आए पार्टीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनी पार्टी नेतृत्वसँग प्रश्न गरेका थिए । उनले धर्मका विषयमा पार्टीले संवेदनशील हुनुपर्ने राय बैठकमा राखेका थिए । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा। प्रकाशरण महतले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृतिको रक्षा गरिने भनेर संविधानमा लेखिए पनि सरकारबाट संविधानमा लेखिएभन्दा ठीक उल्टो व्यवहार हुँदा यस्तो परिस्थिति बन्दै गएको बताए ।
‘संविधानमा त सनातनदेखि चल्दै आएका धर्म संस्कृतिको रक्षा गरिने भनेर लेखियो तर सरकार नै उल्टो बाटोमा लाग्यो । सनातनदेखिको धर्म संस्कृतिमाथि आस्था राख्नेले असुरक्षित महसुस गर्न थाले । त्यसकारण, परिस्थिति फरक बन्दै छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले राजधानीसँग भने । उनले सनतानदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृतिको रक्षाका लागि कांग्रेस निरन्तर बोल्ने र लड्ने बताए ।
‘कांग्रेस बोल्छ, लड्छ, सनातन धर्म संस्कृतिको जगेर्ना हुनुप¥यो । धर्म संस्कृतिमाथि आस्था राख्नेले असुरक्षित हुने वातावरण बन्दै छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य सरकारले नै गर्नुपर्छ,’ महतले भने ।
कांग्रेसभित्र स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्का संविधान जारी हुँदादेखि नै संविधानमा लेखिएको ‘धर्मनिरपेक्षता’ का विरुद्धमा थिए । उनको निधनपछि सो मुद्दालाई खड्का खेमाबाट नेता भण्डारीले सम्हाल्दै आएका छन् । हाल कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेताहरु एनपी साउद, मोहन बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, तारानाथ रानाभाट, पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, नेतृ पुष्पा भुसाल, नेता अजय चौरसिया, मकवानपुरका सभापति इन्द्र बानियाँ, डडेलधुरा सभापति कर्ण मल्लसहितका नेता धर्मनिरपेक्षताका विपक्षमा छन् । यीमध्ये केही नेताले धर्मनिरपेक्षताको साटो संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
हाल सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिमाथि सरकारबाटै प्रहार भइरहेको भन्दै कांग्रेस नेताहरु धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा खुलेर लाग्न थालेका हुन् । केही नेताहरुले त गत निर्वाचनमा कांग्रेसको हारको कारण समेत कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा जानुलाई नै देखाउँदै आएका छन् ।
कांग्रेसले गत केन्द्रीय समिति बैठकमा धर्मको विषयलाई एजेन्डाका रूपमा भने राखेको थिएन । तर, एकाएक बैठकमा विषय प्रवेश गरेपछि बैठकको अन्तिम निर्णयमा भने कांग्रेसले सो विषयलाई समेत प्रवेश गराएको थियो ।
‘नेपाली कांग्रेस हरेक नेपाली नागरिकको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आ–आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासँगै सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने व्यवस्थाको पालना गर्नेतर्फ सरकारलाई गम्भीर हुन समेत यो बैठक माग गर्दछ,’ कांग्रेस केन्द्रिय समिति बैठकपछिको निर्णयमा भनिएको छ ।
कांग्रेसभित्र संविधान जारी हुनुअघि संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको मुलुक उल्लेख गर्ने कि धर्मनिरपेक्षतासहितको मुलुक उल्लेख गर्ने भन्नेमा लामो विवाद भएको थियो । सो बखत कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको मुलुकका पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।
संसद्मा उठ्यो आवाज
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले संसद् र सडकबाट सनातन हिन्दू राज्यको पक्षमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद कँडेलले सनातन हिन्दू राज्यको पक्ष र विपक्षमा जनमत संग्रहको माग लिएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् ।
‘देशका सबै हिन्दू र ओमकार परिवारले हिन्दू राज्य र संविधान परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ संसद् बैठकमा धारणा राख्दै कँडेलले भने ।
उनले पछिल्लो समय मुलुकमा गौहत्याको घटना बढेको भन्दै सो घटना नियतबस भइरहेको समेत बताए । गौहत्या गर्नेलाई सजायसमेत कम रहेको भन्दै उनले गैंडा, बाघ जस्ता जनावरको हत्या गर्नेलाई ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म सजाय तोकिएको तर गौहत्याका सन्दर्भमा विभेद कायम रहेको धारणा उनले राखे । राजधानीबाट ।
