काठमाडौं । सरकारले संघ केन्द्र का लागि तत्काल करिब ५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ । लोकसेवा आयोगले केन्द्र सरकारको मागबमोजिम असोजदेखि नै विज्ञापन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
निजामती प्रशासनका ८० हजार र स्थानीय तहका ३४ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेपछि केन्द्र सरकारले २०७४ देखि झन्डै दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोकेको थियो । समायोजन प्रक्रिया पूरा हुनासाथ केन्द्र सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरी विज्ञापन गरिदिन लोकसेवालाई आग्रह गरेको हो ।
दुई वर्षपछि पदपूर्ति प्रक्रिया खुलेकाले केन्द्रका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा समेत एक वर्षभित्र थप ७ हजार कर्मचारी भर्ना गरिँदै छ । सात प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीको संख्या र बर्सेनि अवकाश हुने नियमित प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दा एक वर्षमा उक्त संख्यामा कर्मचारीको पदपूर्ति हुने लोकसेवाका पूर्वपदाधिकारीहरूको अनुमान छ ।
सात प्रदेशमध्ये २ र ५ मा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका छन् । बाँकी प्रदेशसभाले प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरिसकेका छन् । प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भएको ढिलोमा ६ महिनामा आन्तरिक तयारी र गृहकार्य गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न सक्ने अवस्था रहने ती अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।
आयोगले बर्सेनि सरदर ६ हजार कर्मचारी पदपूर्ति गर्दै आएको थियो । मुलुक संघीयतामा जानुअघि निजामती कर्मचारीको संख्या करिब ८० हजार हाराहारी थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कर्मचारीको कुल दरबन्दी १ लाख ३७ हजार ५ सय ७३ पुगेको छ । झन्डै दुई वर्ष पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिएको ९स्थानीय तहका लागि बाहेक० र तीन तहमा गरेर दरबन्दीसमेत बढेकाले यस वर्ष संघ र प्रदेशका लोकसेवा आयोगमार्फत १२ हजारभन्दा बढी नयाँ कर्मचारी भर्ना हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुअघि नै मन्त्रालयको मागबमोजिम केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । योसमेत जोड्दा एक वर्षमा २१ हजार हाराहारीमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनेछन् । सरकारी सेवामा यसपटक सबभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । अब स्थानीय तहका लागि माग हुने कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेछन् ।
केन्द्रमा ४८ हजार ४ सय ९, ७ प्रदेशमा २२ हजार २ सय ५७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ कर्मचारीको दरबन्दी छ । हाल केन्द्रमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ र स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । कुनै पनि तहमा समायोजन नभएका फाजिल कर्मचारीको संख्या ४ हजार ८ सय ८४ छ । तिनलाई केन्द्रमै राखिएको छ ।
मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । पहिलो चरणमा लोकसेवाले आगामी असोज २९ गते सहसचिव र उपसचिव पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दैछ ।
केन्द्र सरकारले मन्त्रालयमार्फत असोज १० सम्म पठाउने माग सूचीअनुसार लोकसेवाले पदको संख्या तय गरी असोज २९ मा उपसचिव र सहसचिव पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । आयोगले कात्तिकमा शाखा अधिकृत र फागुनसम्म अरू सबै पदका लागि विज्ञापन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । ‘सरकारले पदपूर्तिका लागि सहसचिव र उपसचिवको रिक्त विवरण पठाउन थालेको छ । असोज १० सम्म सरकारले पठाउने विवरणका आधारमा आवश्यक दरबन्दी तय गरी पदपूर्तिका लागि आयोगले असोज २९ मा विज्ञापन गर्नेछ,’ सुवेदीले भने ।
स्थगित कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले जानकारी दिए । ‘विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायसित रिक्त विवरण मागी संकलन गरेर हाम्रो मन्त्रालयले लोकसेवामा पठाउन थालेको छ । लोकसेवाले असोजदेखि नै विज्ञापन गरी कर्मचारी पदपूर्तिको सिफारिस गर्न थाल्छ,’ उनले भने ।
संघका लागि करिब ५ हजार पद रिक्त रहेको अनुमान छ । ‘कहाँकहाँ कुनकुन पद रिक्त छन्, मन्त्रालयले विवरण संकलन गरिरहेको छ,’ बरालले भने, ‘प्राप्त कर्मचारी रिक्त विवरण लोकसेवामा पठाइरहेका छौं ।’
मन्त्रालयले सबभन्दा पहिला उपसचिव र सहसचिवको विवरण लोकसेवामा पठाउँदै छ । ‘हालसम्म सहसचिवका ७० र उपसचिवका १ सय ३० दरबन्दी रिक्त भएको विवरण पठाइसकेका छौं, थप रिक्त विवरण पठाउने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अरू रिक्त पदको विवरण पठाउनेछौं ।’
मन्त्रालयका निजामती प्रशासनभित्रका न्याय, लेखापरीक्षण र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको समायोजन नभएकाले तिनको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको थिएन । तर ठूलो संख्यामा कर्मचारी रहेका सामान्य प्रशासन, कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, लेखा, स्वास्थ्यलगायत समूहको भने पदपूर्ति अवरुद्ध थियो ।
