सरकारले मेडिकल शिक्षामा सिट संख्या घटाएर शुल्क घटाउँदा निजी मेडिकल कलेजहरुले कम शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन नसकेको एशोशिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष बसुरुद्धिन अन्सारीले बताएका छन् ।
सरकारले तोकेको शुल्कमा मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने भन्दै एस वर्ष एमविविएस र विडिएसमा विद्यार्थी भर्ना नै नगर्ने घोषणा गरेका निजी मेडिकलहरुले सरकारले हचुवाको तालमा पाइरहेको सिट संख्या समेत घटाइदिएको आरोप लगाएका छन् । भने, विदेशी विद्यार्थीको सिट समेत रोकिदिँदा निजी मेडिकल कलेजहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको जिकिर छ ।
प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा एशोसिएशनका अध्यक्ष बसुरुद्धिन अन्सारीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः
निजी मेडिकल कलेजहरुलाई यस वर्षको एमविविएस र विडिएसको भर्ना नै रोक्नुपर्ने त्यस्तो के आपत आइपर्यो ?
विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । एमविविएस र विडिएसको भर्ना नै रोक्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हामीले गरेका हैनौं । यो परिस्थिति सरकारबाटै भएको हो । सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरी आफ्नो हिसाबले हामीले पाउँदै आएको सिट घटाइदिएर, विदेशी विद्यार्थीको सिट बन्द गरिदिएर शुल्क घटाएपछि मेडिकल कलेजहरु चल्नै नसक्ने अवस्था भएपछि हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा यो निर्णय लिनु परेको हो ।
कुनै कारण नदेखाइ हामीले पाएको १५० सिटलाई सय गर्दिनुभयो । विदेशी विद्यार्थी पनि बन्द गरिदिएपछि यो सबै भार कसलाई जान्छ त ? कर्मचारीको तलब ३१ प्रतिशत बढेको छ । हाम्रो एउटै माग लागतको आधारमा शुल्क तोकियोस, मापदण्ड पुगेको आधारमा सिट निर्धारण गरियोस । सिट घट्छ भने शुल्क बढ्छ, सिट बढे शुल्क घट्छ । विदेशी विद्यार्थीको सिट दिइयो भने नेपालीको शुल्क घट्छ ।
तर, सरकारले तोकेकै शुल्कमा पढाउने र बढि लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थिएन र, सरकारसँग गरेको सहमति किन कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न ?
संसदीय सुनुवाई समितिले पनि सरकारलाई रिपोर्ट दिइसकेको छ । त्यसलाई हामीले इन्कार गरेकै छैनौं । हामी नेपाल सरकारको ऐन कानुन र परिधिमा रहेरै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छौं । सरकारले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ । तर, कलेज चलाउनु पर्ने, कलेजको खर्च पनि धान्नुपर्ने अवस्थामा अहिले हाम्रो हालत ‘आम्दनी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’ भएको छ । अझैपनि हाम्रो मान्यता नेपाली विद्यार्थीबाट पैसा नलिउँ भन्ने नै छ ।
त्यसो भन्नुको अर्थ नेपाली विद्यार्थीको शुल्क सरकारले ब्यहोरोस भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
हो, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो आधारभूत आवश्यक्ता राज्यले नै ब्यहोर्नुपर्छ हैन र ? संविधानले पनि त्यहि भन्छ । हरेक देशको बेसिक आवश्यक्ता हो शिक्षा र स्वास्थ्य । हाम्रोमा सरकारले गर्न नसकेर नै निजी क्षेत्रलाई दिएको हो । र, निजी क्षेत्रले यो देशको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यमा ७० प्रतिशत योगदान दिएको पनि विर्सनु भएन नी ! यहाँ निर हाम्रो लागत त उठाउन दिनुपर्यो । कलेज सञ्चालन गर्ने परिस्थिति नै हुदैन भने कलेज कसरी चल्छ ।
मेडिकल कलेजको मुख्य आम्दानी भनेकै विद्यार्थी हुन् । विद्यार्थीबाट ट्युसन फि लिएर नै सञ्चालन गर्ने हो । कित सरकारले सरकारी कलेज अस्पताललाई जस्तो हाम्रो लागत पनि ब्यवहोर्नु पर्यो । कि सिट संख्या बढाइदिएर विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनुपर्यो । दुई तिरै चेपेर हामीलाई मार्ने अवस्था सृजना गर्नु भएन ।
यहाँ त निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको भन्दा दुई गुणा बढि नै शुल्क लिएका छन् नी ?
यसको बारेमा हामीले विगतमा टेवल टक गर्न तयार थियौं र, अहिलेपनि टेवल टक गर्न तयार छौं । हामीलाई विश्वविद्यालयले प्रष्ट रुपमा ट्युसन शुल्क यति, अरु लागतको हिसाबले कलेजले निर्धारण गर्ने भनेर दिएको छ । र, हामीले पनि सोहि अनुरुप गरेका थियौं । यो पछिल्लो दूई वर्ष यता उठिरहेको विषय हो । हाम्रो एउटै माग हो, लागतको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिदिनुपर्यो ।
यसरी विभिन्न शिर्षकमा ट्युसन शुल्क भन्दा बढि लिन पाइन्छ र ?
यो विषयमा विश्वविद्यालय र सरकारले नै पहिल्लै प्रष्ट पारिदिनुपर्दथ्यो नी ! आइओएमले १६ वटा शिर्षकमा पैसा उठाउँन पाउँछ । हामीले हाम्रो लागतको आधारमा शुल्क उठाउन नपाउने ? सरकारीले जति शिर्षक बनाएर लिन पाउने हामीले चैं त्यसैलाई फलो गरेर लिन नपाउने ? हरेक मेडिकल कलेजले जति खर्च गर्छन् त्यो विद्यार्थीबाटै उठाएर गर्छन् । अरु आम्दानी छैन । त्यसमाथि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई स्कलरशिप त दिइराखेका छौं नी ! त्यसको खर्च पनि आउँछ । तीन वर्षदेखि शुल्क बढाइएको छैन । विदेशी विद्यार्थीको सिट दिनुस नेपाली विद्यार्थीको शुल्क अटोमेटिक कम भइहाल्छ ।
आन्दोलन गर्ने भन्दैमा विद्यार्थी भर्ना नै नगर्ने भनेर आउन जरुरी थियो त ? विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएन ?
कुन रेटमा कसरी विद्यार्थी लिने ? कलेज घाटामै चलाएर विद्यार्थी लिनुपर्छ भने कतिञ्जेल ? हामीसँग अरु कुनै स्रोत त हुनुपर्यो नी ? हामीलाई स्रोत दिनुस विद्यार्थी भर्ना गर्न राजी छौं । हाम्रो एउटै स्रोत भनेको विद्यार्थीको ट्युसन शुल्क नै हो । हामीले एक दुई पैसा कमाउनकै लागि लगानी गरेका हौं, घाटा खाएर टाट पल्टिन हैन ।
तर, स्वास्थ्य, शिक्षा त ब्यवसाय हैन नी, सेवा मुलक क्षेत्रमा मनपरी शुल्क त लिन भएन नी ?
हामीले कहिल्लै पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुलक ब्यवसाय भनेका छैनौं । यो सेवामुलक क्षेत्र नै हो । तपाईलाई थाहा छ, हामीले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७० प्रतिशत अकुपाई गरेका छौं । सरकारी रेट भन्दा सस्तोमा चलाएर देखाइरहेका पनि छौं अस्पतालहरु । सरकारले गर्न नसकेको काम हामीले गरेर देखाइरहेका छौं । तर, सर्भाइभ त हुनुपर्यो नी ? उपचार गरेर मात्र मेडिकल कलेजहरु सर्भाइभ हुन सक्दैनन् । अधिकांश जनता गरिवीको रेखामुनी छन्, उनीहरु महंगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न सक्दैनन् । १ सय रुपैंयाको ओपिडी टिकट समेत काट्न नसकेर ५० रुपैंयामा झार्नुपरेको अवस्था छ । उपचार शुल्क महंगो गर्यो विरामी आउँदैनन्, विरामी भएनन् भने विद्यार्थीले पर्याप्त प्राक्टिकल गर्न सक्दैनन् ।
तपाईले अघि भने जस्तो विदेशी कोटा बढाइदिएर मात्र हुन्छ र, मेडिकल कलेजहरु त नेपाल र नेपालीको लागि खोलिएको हैन ?
अहिले विदेशको होड चलिरहेको छ । नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजहरु आएर धमाधम विद्यार्थी ओसारिरहेका छन् । तपाई बागबजार, पुतलीसडक जानुस, सहकारी भन्दा बढि कन्सल्टेन्सीका बोर्ड छन् । जहाँबाट वर्षेनी हज्जारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थी नेपालमा किन नल्याउने ?
विदेशबाट विद्यार्थी ल्याउँदा नेपाललाई घाटा चैं के ? हामीलाई विदेशी पैसा चाहिँदैन ? डलर, इण्डियन करेन्सी चाँहिदैन ? ठिक छ हामी विदेशी विद्यार्थी लिँदैनौं । सरकारले नै यसो भन्छ भने, नेपाली विद्यार्थी मात्र पढाउँछौं तर, लागतको आधारमा शुल्क लिन दिनुपर्यो ।
अब सरकारले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएन भने यस वर्ष विद्यार्थी भर्ना नै नलिने त ?
भर्ना लिएर के गर्ने ? विगतमा जुन विद्यार्थी लिएर पढाइरहेका छौं उनीहरुलाई त पढाइरहन्छौं । नयाँ विद्यार्थी भने सरकारसँग वार्तामा नबसीकन लिन सक्ने अवस्था छैन । आफ्नो घर जग्गा बेचेर कतिञ्जेल पढाउने ? यसको सहि उपाय हाम्रो सिट बढाएर लागत अनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने र विदेशी सिट दिनु नै हो ।
अहिले कति सिट चलाई रहनुभएको छ ?
हरेक मेडिकल कलेजको पूर्वाधार र क्षमता अनुसार सिट दिइएको छ । मेरै विरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा १२ वर्षदेखि १५० सिट थियो । यसपाली ५० सिट घटाएर १०० मात्र दिएको छ । अरुलाई पनि त्यस्तै गरिएको छ । विगतमा १५० सिट पाउनेले यसपाली १०० सिट मात्र के आधारले पाए ? यसको जवाफ दिनुपर्छ । यसले त नेपाली विद्यार्थीले पाउने स्कलरसिप पनि घट्यो नी ।
सरकार त क्वालिटी मेन्टेन गर्न सिट घटाइएको भन्छ नी ?
सिट संख्या घटाएर क्वालिटी बढ्दैन । एउटा मात्र विद्यार्थी पढाउँदा क्वालिटी बढ्छ र ? मेडिकल कलेजमा क्वालिटी मेन्टेन गर्न दक्ष शिक्षक, गुणस्तरीय उपकरण, पर्याप्त प्रयोगात्मक शिक्षण चाहिन्छ । त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ । राम्रा उपकरण किन्न पैसा चाहिन्छ । त्यसका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुको विकल्प छैन । दुनियाँमा सिट संख्या घटाएर क्वालिटि मेन्टेन भएको उदाहरण कहाँ छ ?
अब समाधान कसरी खोज्ने ?
यसको समाधान सरकारसँग मात्रै छ, टेवलमा बसौं, हाम्रो लागत हेरौं, खर्च हेरौं, अहिले पाइरहेको सिटबाट कति कभर हुन्छ हेरौं अनी हामी पनि सर्भाइभ हुने, नेपाली विद्यार्थीलाई पनि कम शुल्क पर्ने बाटोमा जाउँ ।
