काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)लाई थप अधिकार दिएर बलियो बनाउने तयारी गरेको छ ।
विभागलाई विदेशीको प्रतिजासुसी गर्नेदेखि टेलिफोन ट्यापिङ गर्न सक्ने अधिकार दिन लागिएको छ । संसद्मा दर्ता भइसकेको ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा गुप्तचरमा व्यापक परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
विभागलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा दुई समितिको हुनेछन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय निर्देशन समितिमा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिव सदस्य तथा मुख्य अनुसन्धान अधिकृत सदस्यसचिव हुनेछन् । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समिति हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्यसचिव हुनेछन् । यस्ता समितिको बैठकमा विशेषज्ञलाई समेत बोलाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
विभागलाई पहिलोपटक फोन इन्टरसेप्सन (गोप्य रूपमा टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड)को अधिकारसमेत दिन लागिएको छ । विधेयकको दफा १० मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्ने छ ।’ अधिकारअनुसार सरकारले टेलिफोन मात्र नभई इमेल लगायतमाथि समेत निगरानी गर्न पाउँछ ।
दुरुपयोग हुन सक्ने र नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुन सक्ने भएकाले यो अधिकार भने विवादितसमेत हुन सक्ने देखिएको छ । खासगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको फोन इन्टरसेप्सनको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम हुन्छ । तर विदेशीका अनावश्यक चलखेल रोक्ने र ठूला अपराध रोक्न यो अत्यावश्यक भइसकेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । दुरुपयोग हुन नदिने संयन्त्र बनाएर यो अधिकार सुरक्षा निकायलाई दिन आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीले समेत यस्तो अधिकार माग गर्दै आएको छ । विधेयकअनुसार कल डिटेल, एसएमएस लगायतका विवरण इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले विभागलाई दिनुपर्ने हुन्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
विधेयकको दफा ९ मा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी विषय उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कामकारबाही गर्दा आवश्यकताअनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’
यसका लागि विभागअन्तर्गत विशिष्टीकृत कार्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ । नयाँ ऐन नआए पनि यससम्बन्धी काम भने विभागले सुरू गरिसकेको स्रोत बताउँछ ।
नेपालमा हालसम्म प्रतिजासुसी संयन्त्र बन्न सकेको छैन । पञ्चायतकालको उत्तरार्द्धमा विदेशीहरूको गतिविधि निगरानी गर्न एक शाखा बनाइए पनि त्यो एक वर्षपछि नै अनावश्यक भन्दै खारेज गरिएको थियो । जनसम्पर्क कार्यालय (ख) का नाममा विदेशीमाथि निगरानी गरिएको थियो । एक वर्षपछि नै त्यस्तो काम रोकिएको थियो ।
त्यसयता पनि पटक–पटक यसको प्रयास हुँदै आएको थियो । २०६५ सालमा सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलले पनि यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न जोड दिएको थियो । तर पनि विदेशीहरूकै दबाबमा यस्तो संयन्त्र स्थापना हुन नसकेको गुप्तचरका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रतिगुप्तचरी खासगरी नेपाललाई कमजोर बनाउने विदेशीहरूको गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि र अन्तरदेशीय अपराधको सूचना संकलन गर्नेछ ।
विभागलाई विदेशमा समेत गएर सूचना संकलन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसका लागि गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न, सूत्र परिचालन र छनोट कार्यविधि बनाउने छ । विभागका कर्मचारीले परिचय देखाएर कुनै कार्यालय, संघ संस्था वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको स्थान, भवन घर वा सवारीसाधनमा प्रवेश गर्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
छिमेकी देश भारतमा पनि यो अधिकार विवादित बन्दै आएको छ । भारतमा अपराध अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सीबीआई, आईबी, दिल्ली पुलिस, डिआरई लगायतलाई यस्तो अधिकार छ । तर अनुसन्धान अधिकारीहरूले यो सुविधाको दुरुपयोग गरेको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ ।
बेलायतमा इन्टरसेप्सनको दुरुपयोग रोक्न विपक्षी दलको सांसदसमेत भएको संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकामा न्यायालयको अनुमतिमा मात्र फोन टेपिङ गर्न मिल्ने प्रावधान छ । सर्वाेच्च अदालतले कल तथा एसएमएस डिटेलसमेत अदालतको आदेशमा मात्र हेर्न मिल्ने फैसला गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा अदालतको अनुमतिविना फोन ट्यापिङको अधिकार विवादित हुन सक्ने गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा इन्टरसेप्सन दुरुपयोग रोक्न कानुनमै निश्चित संयन्त्रको प्रावधान भए यो विवादरहित हुने बताउँछन् । ‘यदि विभागलाई प्रतिगुप्तचरीको अधिकार दिने हो भने इन्टरसेप्सनको अधिकार अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘खासगरी राज्यविरुद्ध हुने अपराधमा संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरिसकेको छ ।’
अहिले प्रविधिमै आधारित भएर ठूला अपराध तथा आतंकवादी गतिविधि हुने भएकाले यो अधिकार अत्यावश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ । यसको दुरुपयोग रोक्न पारदर्शी संयन्त्रको आवश्यक भएको उनी बताउँछन् ।
विभागका कर्मचारीले पदीय आचरणविपरीत काम गरेमा कडा सजायको प्रावधान राखिएको छ । अतिगोप्य कागजातको बेचबिखन तथा गोप्यता भंग गरेमा, हातहतियार लिई भागे वा दुरुपयोग गरेमा, आतंकवादी गतिविधिलाई सहयोग गरेमा, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग गरेमा, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अक्षुण्वमा खलल पार्न काम गरेमा जन्मकैद सजाय हुनेछ ।
हतियार हराएमा, विध्वंसात्मक काम भइरहेको थाहा भएर उच्च अधिकारीलाई जानकारी नदिएमा, सेवाको कामसम्बन्धी गोप्यता भंग गरेमा १२ वर्षसम्म कैद र जिन्सी सामानको दुरुपयोग गरेमा, सरकारी सम्पत्ति लिई भागेमा सात वर्ष कैद सजाय हुनेछ । कर्मचारी विरुद्धको कसुरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा छानबिन समिति हुने र त्यसले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । जसमा सहन्यायाधिवक्ता, अनुसन्धान निर्देशक, अनुसन्धान अधिकृत सदस्यसचिव हुनेछन् । छानबिन समितिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विभागमा कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ । बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगको समेत सहभागिता हुने भएको छ । अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशकको बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहेछन् । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य र मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य हुने व्यवस्था छ । अनुसन्धान निर्देशक, सहअनुसन्धान निर्देशक र उपअनुसन्धान निर्देशकको बढुवामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अध्यक्ष, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ ।
प्रहरीमा जस्तै एक सय पूर्णांकका आधारमा बढुवा तय हुनेछ । कार्यसम्पादन मूल्यांकबापत ४०, ज्येष्ठताको २४, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत १६, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ५ र बढुवा समितिले दिने ५ नम्बर राखिएको छ ।
बढुवा समितिले अधिकतम ५ नम्बरसम्म मात्र दिन पाउने भएकाले बढुवामा हुने चलखेल निकै कम हुने अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।
