वैशाख 30
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका अभिन्न भूभाग हुन् । ती सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेका जनता सार्वभौम नेपाली जनता हुन् । आज उनीहरूको हातमा भारतीय नागरिकता रहनु भनेको ती जनता मुलुक विहीन हुनु सरह हो । विप्रेषणको माध्यमबाट देश विकाशमा टेवा पुर्याउन प्रवासमा कार्यरत लाखौँ नेपालीले विदेशी नागरिकता ग्रहण गरेको भए पनि ती नागरिक विदेशी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिक बन्ने प्रावधान छ तर के लिम्पियाधुरामा बसोबास गरेकै भरमा नागरिकता विहीन हुन पुगेका नेपाली जनताले फेरी आफू ‘गौरव शाली नेपाली’ भएको महसुस गर्न पाउलान् ? अहिले हामी सबै अगाडी तेर्सिएको गम्भीर प्रश्न हो यो ।
वि सं २०१८ मा लिपुलेक सम्मै जनगणना समेत गरेका हामीहरू त्यसपछि त्यहाँ किन उपस्थित हुन सकेनौ ? कहाँ कस्तो कमजोरी भयो र कसले गल्ती गर्यो ? अहिले जनताले यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् । पञ्चायतकालीन समयमा कमजोर हुन सुरु भएको हाम्रो राष्ट्रियता प्रजातान्त्रिक शासनको समयमा अझै कमजोर भयो र गणतान्त्रिक समयमा आएर धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । २०१८ यताका कुनै पनि सरकारले किन लिपुलेकमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेनन् ? अब जनतालाई जवाफ दिनुपर्दछ ।
नेपाल सरकारका कमजोरीहरू त्यहीँ रोकिएनन् । सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि पनि हामीहरूले तत्कालै आफ्नो तर्फबाट कुनै नक्सा प्रकाशित गरेर दाबी प्रस्तुत गर्न सकेनौँ । अहिले पनि भूमिसुधार मन्त्री ‘विशेष कारणले’ नक्सा सार्वजनिक गर्न असम्भव भएको बताउँदै हुनुहुन्छ । यो भन्दा निरीह अवस्थामा नेपाली स्वाधीनता कहिल्यै पुगेको थिएन होला ।
भारत सरकारले निर्माण गरेको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर सम्म जाने राजमार्ग उद्घाटन भए पछिको प्रकरण बारे सरकारका मन्त्रीहरूको अलग अलग धारणा बाहिर आउनु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । गुप्तचर विभाग आफू मातहत राखेका प्रधानमन्त्री समेत राजमार्ग निर्माण भइरहेको बारे बेखबर रहेका समाचारहरू आइरहँदा त्यसले आम नेपाली जनतामा निराशा पैदा गराएको छ । यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछिको वर्तमान सरकारले उच्च स्तरीय कूटनैतिक पहल प्रारम्भ गर्न तर्फ नलागी केवल बक्तब्यबाजी गरेर जनता भुलाउने गम्भीर षडयन्त्र त गरिरहेको छैन ? प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू रहेका छन् । सरकाले तत्कालै कूटनैतिक पहल गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस कदम चालोस् र निकट भविष्यमै लिम्पियाधुरा र लिपुलेक जस्ता ठाउँमा हाम्रो स्थानीय निकायको उपस्थिति होओस्, त्यहाँका जनताको हातमा नेपाली नागरिकता र मनमा नेपाल प्रतिको देशभक्ति जागृत हुन सकोस् ।
जय नेपाल !
जनसम्पर्क समिति, इजरायल ,अनु थापा महामन्त्री
