•  

     

     

     


    कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणले अहिलेसम्म विश्वमा सवा चार लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने यसबाट सङ्क्रमित हुने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि अठहत्तर लाख नाघिसकेको छ।

    विश्वव्यापी महामारीको यस प्रकोपबाट नेपाल पनि मुक्त रहन सकेन। हालसम्म हाम्रो देशमा १८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि पाँच हजार नाघिसकेको छ। हाल केही दिनयतादेखि नेपालमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ।

    यो क्रम अझै जारी रहने निश्चित छ। विगत तीन महीनाको लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त भइसकेको जनजीवन र धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको आर्थिक गतिविधिलाई ऊर्जा प्रदान गर्न लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरी जनतालाई राहत दिनुको विकल्प छैन।

    धैर्यता एवं संयमतापूर्वक सरकारको आदेशलाई पालन गर्दै आएको नेपाली जनता अब थप आर्थिक क्षति बेहोर्न तयार छैन। विश्वका अन्य देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई बोलाइ तिनलाई गन्तव्यसम्म पु–याएर मात्रै लकडाउन गरे तर हाम्रो देशमा पहिले लकडाउन लागू गरियो र त्यसपछि विदेशमा रहेका कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई समेत स्वदेश ल्याउने काम भयो।

    लकडाउन खुला भएपछिको चुनौती झन् कठिन हुनेछ किनभने कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुनेछ। कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा सरकारको तयारी पर्याप्त रहेको देखिएन। सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहका कारण तीन महीनासम्म कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा हाम्रो तयारी र अभियान अपेक्षाकृत सा–है कमजोर रहेको देखियो।

    दक्षिणी छिमेकी भारतमा लाखौंको सङ्ख्यामा कार्यरत नेपालीहरू स्वदेश फर्किन थालेपछि देखिएको अस्तव्यस्तता, अभाव, कुव्यवस्था र फितलो तयारीले नै सरकारको संवेदनशीलतालाई प्रदर्शित गरिसकेको छ। कोरोनाविरुद्धको लडाइँ त हामीले राम्ररी लड्न सकेनौं। अब कम्तीमा पनि कोरोना महामारीपछि उत्पन्न हुने चुनौतीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

    एशियाली विकास बैंकको एक अनुमान अनुसार लकडाउन अवधि समाप्त भएपछि एशियामा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था नेपालको नै हुनेछ। किनभने नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को १३.६५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आर्थिक क्षति उठाउनुपर्नेछ। कम्तीमा पनि ६ महीनासम्म कुनै न कुनै रूपमा लकडाउन लागू रहने निश्चित जस्तै छ।

    भारतले ६.६, बङ्गलादेशले ६.६, पाकिस्तानले ९, श्रीलङ्काले ७, दक्षिण कोरियाले ११.७० र चीनले ११.२ प्रतिशतले आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। यदि लकडाउन तीन महीनाभन्दा बढी रहेन भने यसमा कमी पनि आउन सक्छ। अब त विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.०८ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

    अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगार जोखिममा रहेको सङ्केत दिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार यी मध्येका धेरै मानिस भोलि पनि कामविहीन हुन सक्छन्। उक्त प्रतिवेदनमा अहिले नै पूर्ण र आंशिकरूपमा गरी २ अर्ब ७० करोड कामदार प्रभावित भइसकेका छन्।

    विश्वको तथ्याङ्कलाई हेर्दा काम गर्ने जनशक्तिको यो तीन चौथाइभन्दा पनि बढी सङ्ख्या हुन आउँछ। एक्लो अमेरिकामा नै ४३ प्रतिशत मानिस बेरोजगारी हुन सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो समस्या धेरै लामो समयसम्म रहने वा नरहने निश्चित छैन तर तत्कालका निम्ति यी सबै देशका निम्ति ठूलो चुनौती साबित हुने निश्चित छ।

    विश्वको अर्थव्यवस्था आफ्नो निश्चित बाटोमा फर्किन कति समय लाग्ने हो, यसको ठेगान छैन तर विश्वका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्किन कम्तीमा पनि आधादेखि एक दशकसम्म लाग्ने निश्चित छ।

    हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो आधार विदेशबाट आउने विप्रेषण रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्वका कतिपय देशले हजारौं नेपालीलाई कामबाट हटाउन सक्छन्। किनभने तिनको अर्थव्यवस्थाले बढी मानिसलाई रोजगार दिन सक्ने अवस्था हुनेछैन। नेपालका लाखौं युवा दक्षिणी छिमेकी भारतका विभिन्न शहरहरूमा काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्।

    यसमा पञ्जाब र हरियाणामा कृषि मजदूरको रूपमा काम गर्न जाने तराई–मधेसका बासिन्दाका साथै दिल्ली, पञ्जाब र कोलकाताका विभिन्न कलकारखाना तथा अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने पहाडी भेगका लाखौं बासिन्दा पनि छन्। पश्चिम र सुदूरपश्चिमका लाखौं नेपालीका निम्ति जीविकोपार्जनको स्रोत भनेको भारतीय शहरहरूमा काम गर्नु नै हो।

    हाल पश्चिमी नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा एक्कासि वृद्धि हुनुको मुख्य कारण पनि भारतका ठूलठूला शहरहरूमा काम गरिरहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किनु नै हो। उनीहरूलाई स्वदेश बोलाउनुभन्दा पूर्व सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न सक्नुपर्दथ्यो।

    यसरी लाखौंका सङ्ख्यामा नेपाल फर्केका युवाहरू कम्तीमा ६ महीनासम्म आआफ्नो काममा फर्कन चाहेनन् अथवा तयार भएनन् भने हामीसामु बेरोजगारीको ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ। यससित मुकाबिला गर्न सरकारलाई सहज हुनेछैन। कमजोर अर्थतन्त्रको चुनौती त रहने छ नै। वर्तमान अवस्थामा पूरै विश्वको अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पुगेको छ।

    दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि एक वर्षसम्म कुनै ठूला नयाँ योजना सञ्चालनमा नल्याउने सङ्केत गरेको छ। भारत सरकारले २० लाख करोड रुपैयाँको आर्थिक सहायता गरेर त्यहाँका साना, मझौला एवं घरेलु उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित गरेको छ।

    कुनै पनि देशलाई आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर बन्न आफ्नो देशभित्रका घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगहरूलाई संरक्षण र राजकीय सहायता आवश्यक मानिन्छ। हाम्रो देशमा विगत एक दशकमा निजी क्षेत्रमा अनेकौं शैक्षिक संस्थान, मेडिकल, इन्जिनीयरिङ, पोलिटेक्निक कलेज, बैंक तथा अस्पतालहरू खुलेका छन् तर कलकारखाना खुलेका छैनन्। रोजगार दिन सक्ने कलकारखाना खुलिरहेका छैनन्।

    सरकारी जागीरको अवसर समाप्त हँुदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशबाट फर्केर आउने लाखौं नेपाली युवासामु उत्पन्न हुने रोजगारको सङ्कट सरकारको निम्ति ठूलो चुनौती साबित हुनेछ। आगामी दिनमा र निकट भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकार अहिले नै गम्भीर हुन आवश्यक छ। देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई ठूलो महत्व दिनुपर्दछ।

    गरीबी, बेरोजगारी, महँगी र दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारण अभावग्रस्त जीवन बिताइरहेका नेपाली जनता बढी लामो समयसम्म सरकारको आश्वासनको भरमा मात्रै प्रतीक्षा गरेर बस्न सक्दैन। सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई पालन गर्दै आएको नेपाली जनता बाध्य भएर यसको अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुप–यो।

    सरकारले विकासका अत्यावश्यक कामबाहेक आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत एवं साधनको उपभोग जनताको जीउज्यान जोगाउनमा र राहत प्रदान गर्नमा खर्च गर्नुपर्दछ। सम्भव भए एक वर्षको निम्ति देशमा सङ्कटकाल लागू गरी सबै निकायमा राहत एवं सुविधाको समुचित वितरण भए नभएको रेखदेख आफ्नै स्तरबाट गर्न सक्नुपर्दछ।

    गएका तीन वर्षमा न त स्थानीय तहको भूमिका निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जनमैत्री देखिएको छ, न त प्रादेशिक सरकारहरूको काममा नै पारदर्शिता देखिएको छ। कतिपय स्थानीय तहका निम्ति प्रत्येक प्राकृतिक आपदा भ्रष्टाचार गर्ने अवसरको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ।

    कोरोना महामारीसित मुकाबिला गर्नमा पनि आगामी दिनमा छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोग, सद्भाव एवं सहायता हाम्रोनिम्ति महत्वपूर्ण साबित हुनेछ। नेपाल जस्ता देशहरूको आगामी यात्रा निकै कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हुनेछ। प्रतीकका साथमा ।

सम्वन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरुबीच सहमत…

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार…

१० पौष, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा उल्लेख्य युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । नेपाल त…

काठमाडौं । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित १६ बर्षीया धनलक्ष्मी दर्नाललाई माउण्ट एभरेष्ट ‘सेवा समाज नेपालले आर्थिक सहय…