काठमाडौ, १८ असार । पछिल्लो चरणमा चर्चामा रहेका सुनकाण्डमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले राजनीतिक दलका उच्च तहका केही व्यक्तिहरुलाई समेत पोलेका छन् ।
सुनतस्करी काण्डमा पक्राउ परेका केही पूर्व र वहालबाला प्रहरी अधिकृतसहित अन्य व्यक्तिहरुले मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा दिएको बयानका आधारमा केही उच्च तहका कर्मचारीहरु र केही राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सुन काण्डमा सहभागि भएको बयान दिएका थिए ।
सरकारले गठन गरेको छानविन समितिको म्याद जेष्ठ मसान्तसम्ममा सकिएको भएपनि छानविन समितिले आफ्नो कार्य बाँकी रहेको बताएकाले पुन असार मसान्तसम्मका लागि छानवि समितिको म्याद थपिदिएको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद भित्रै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सक्ने सम्भावना भने न्यून रहेको छ ।
सुन काण्डले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ । सांसदहरुले सुनकाण्डमा जोसुकै संलग्न भएका भएपनि उनीहरुमाथि समेत कारबाही गर्न माग गरेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अस्ति सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका छन् सुनकाण्डमा उच्च तहका व्यक्तिहरुसमेत छानविन समितिको घेरामा परेका छन् ।
अहिले अनुसन्धान जहाँ पुगेको छ त्यहाँ उच्च तहका केही व्यक्तिहरु र उच्च निकायहरु समेत अनुसन्धानको घेरामा परेको बताएपछि उच्च तहमा बसेका र पहिला विभिन्न विभागजस्तै भन्सार, राजस्व अनुसन्धान जस्ता विभागको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरुसमेत अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् ।
अनुसन्धानको घेरामा परेका व्यक्तिहरुमा नेपाल सरकारका केही सचिवहरु र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरु समेत अनुसन्धानको घेरामा परेमा छन् भने छानविन समितिले अनुसन्धान सकिने बेलासम्ममा अन्य तहका केही व्यक्तिहरुसमेत अनुसन्धानको घेरामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएको छ ।
सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेका केही निर्णयहरु हेर्दा सुनकाण्डमा संलग्न भएका भनिएका उच्च तहका कर्मचारीहरु र राजनीतिक दलका केही व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास भने जनतालाई छैन ।
सार्वजनिक यातायातमा कायम रहेको सिन्डिकेट हटाएको ठुला ठुला डंक पिटिएपनि त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने त्यस विषयमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बीच नै जुहारी चलेको छ ।
ठेक्कापट्टा लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएकोमा आपत्ति जनाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले कसैलाई पक्राउ नगर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएका मात्र छैनन् तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको ठेकेदारहरुलाई दुई वर्षको समयसम्म बढाई दिएका छन् ।
कलंकी कोटेश्वर सडक, चावहिल जोरपार्टी सडकको अवस्था हेर्दा ठेकेदार कम्पनीहरुले चरम लापरबाही गरेको देख्दादेख्दै २ वर्षको समय सरकारले थपिदिएको छ । पछिल्लो समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु पहिला थर्काउने अनि पछि फकाएर अर्थ आर्जन तर्फ लागेका छन् ।
आफैँले गरेका निर्णयहरु निर्णय भएको मसी सुक्न नपाउँदै उल्टाउँदै हिडेका हुनाले सुनकाण्डमा संलग्न भएका सत्ताधारी दलहका उच्च तहका नेताहरुमाथि कारबाही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
समयमै काम नसक्ने साना ठुला ठेकेदारहरुलाई कारबाही हुन्छ भन्न मन्त्रीहरुले छाडेका छैनन तर उनीहरुले आजसम्म कसैलाई कारबाही नगरेका हुनाले मन्त्रीहरुले संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदा गरिमामय संसदलाई समेत ढाँटेका छन् ।
विदेशी राजदुतहरुले आफुखुसी नेपालभित्र घुमेर विकास निर्माणमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था कानुनमै रहेको भएपनि केही राजदुतहरुले मधेशका कतिपय जिल्लाहरुमा गएर सोझै विकास निर्माणको लागि भन्दै आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् भने केहीले नगरपालिका प्रमुखहरुलाई उनीहरुकै कार्यकक्षमा गएर भेट्दै सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।
तर ओली सरकारले त्यस्ता राजदूतहरुलाई नियन्त्रणमा राख्नुको बदला कुनै राजदुतले त्यसो गरेको भए छानविन गर्ने झुठा आश्वासन संसदलाई दिएको छ । त्यही आश्वासन दिनेमा गृहमन्त्री थापा सबैभन्दा अगाडि रहेका छन् ।
विदेशी राजदूतहरुले परराष्ट्र र गृहको अनुमतिबेगर काठमाडौ उपत्यका छोड्न नपाइने नियमलाई कडाईको साथ लागु गर्न नसकेको र भारतीय राजदूतले त महिनौंपिच्छे उपत्यका बाहिर गएर विकास निर्माणका नाममा भन्दै पैसा बाँडेको समाचार आउँदासमेत सरकार भने संसदलाई ढाँट्नमै व्यस्त रहेको जस्तो देखिएको छ । अभियानका साथमा ।
