काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले झन्डै तीन वर्षअघि अर्बांै रुपैयाँ खर्चेर लागू गरिएको यो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी भएकाले सजिलैसँग रकम पाउन नसकेका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसेकेको बिमितहरूले बताए । स्वास्थ्य बिमा गरे पनि रकम पाउने प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुने गरेको गुनासो उनीहरूको छ । केही सरकारी अस्पतालहरूले बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्न आलटालसमेत गर्ने गरेका छन् ।
हालसम्म ४२ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् तर ती जिल्लाका अधिकांश नागरिक बिमित हुनबाट वञ्चित भएका छन् । कतिपय नागरिकले त यो कार्यक्रमबारे आफूहरूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आमनागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पु¥याउन र गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई सहज र सरलीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म १५ लाख ५० हजार व्यक्ति सूचीकृत भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रमुख रमेशकुमार पोख्रेलले बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले चालू आवमा ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले २५ चैत २०७२ मा कैलालीबाट कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो ।
आगामी २०७७ भित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । तर, हालसम्म कुल जनसंख्याको ५ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र बिमित भएको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू हुने जिल्लाको संख्या बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा बिमितको संख्या बढ्न सकेको छैन । कार्यक्रमको व्यापक प्रचार प्रसार हुन नसक्नु र समाजमा देखिएको जनचेतनाको अभावका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
४२ जिल्लाका १५ लाख ५० हजार बिमित
कार्यक्रमबारे अधिकांश बेखबर
६ अर्ब बजेट, चार सय अस्पतालसँग सम्झौता
चालू आवमा ५० जिल्ला पु¥याइने
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिमार्फत सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बिरामी भएको व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । बोर्डका प्रमुख पोख्रेलका अनुसार बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा चार सय कर्मचारी खटाइएको छ ।
बिमित गराउने कार्यका लागि
वडा–वडामा कर्मचारी खटिएको उनले बताए । बिमित हुनका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्र बिमित भएलगत्तै उपलब्ध हुने र बिरामीले १ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । सो सुविधा देशभरका ३ सय सरकारी र १ सय निजी अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने बोर्डले जनाएको छ ।
पाँच जना परिवार भएको एक घरका लागि ३ हजार ५ सय र ५ जनाभन्दा बढी परिवार भएको घरमा प्रतिव्यक्ति ७ सय थप दस्तुर लिई स्वास्थ्य बिमा दर्ता गरिएको छ । गर्भपतन र मादक पदार्थ सेवनका कारण लागेको रोगमा बिरामीले यो सेवा पाउनेछैन ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्यक्रिया (अपरेशन)लगायतका उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिरामीले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
ज्येष्ठ नागरिक, गरिबी प्रमाणपत्र लिएका नागरिकलाई निःशुल्क बिमित गराइने व्यवस्था छ । प्रमुख पोख्रेलले भने, ‘कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा शतप्रतिशत बिमित नहुन पनि सक्छन् । केही जिल्लामा यो कार्यक्रममा उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको छ ।’
दैनिक सयौं बिरामी आउने शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले अझै बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग सम्झौता नगरेको देखिन्छ । बिलिङ प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्न नसकेको बताइएको छ ।
