-- सुरेश आचार्य
विश्व अर्थ–राजनीतिमा भइरहेको ध्रुवीकरणसंगै चीन विश्वको आर्थिक महाशक्तिको रुपमा उदय हुंदो छ । आर्थिक महाशक्ति बन्दैगरेको चीनमा राजनीतिक स्थिरताले गर्दा दीर्घकालीन कूटनीतिक सोंच राख्ने जुनस्तरको क्षमताको विकास भएको छ, संभवतः विश्वका कुनै पनि मुलुकमा त्यो सहज अवस्था विद्यमान छैन । यसले गर्दा चीन अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वको महत्वाकांक्षी बन्नु अस्वभाविक छैन ।
दुई दशकभन्दा लामो अन्तरालपछि चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी चिङ्गफीन नेपालको छोटो १९ घण्टे तर ऐतिहासिक राजकीय भ्रमणमा आज नेपाल आउंदै हुनुहुन्छ । वैज्ञानिक समाजवादका आविष्कारक सी चीङ्गफीनको बहुचर्चित “सी विचारधारा” ले नेपाललगायतका छिमेकी देशहरुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा तरङ्ग ल्याइरहेकै बेला चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा चीनिया सेनाका परमाधिपतिको काठमाडौं भ्रमण, नेपालको दीर्घकालीन हित र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि एक स्वर्ण अवसर हो भने नेपालको सत्तासिन कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका लागि अभूतपूर्व अवसर नै हो ।
नेपालको संसदमा दुई तिहाई बहुमत “कमाण्ड” गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको गठनसंगै देश र देशवासीको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार हुने, नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ हुने, परराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको पूरानो गौरब कायम हुने तथा खासगरी छिमेकी देशहरुसंगको नेपालको सम्बन्ध परस्पर विश्वास, अहस्तक्षेप र सहयोगको धरातलमा खडा हुने आम नेपालीको विश्वास अझै पनि पूरा हुनसकेको छैन । बिगत अढाई दशकदेखि निरन्तर ओरालो लाग्दो समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका कारण काम, दाम र मामका लागि मातृभूमि छोडेर विदेशिन बाध्य हुने नेपालीको संख्या करिब ७५ लाख पुगेको छ । यसरी देशको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत अर्थात एक चौथाई एवम् देशको कर्मशील युवा जनशक्तिको ७५ प्रतिशत अर्थात तीन चौथाई जनसंख्या विदेशिनु राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरनाक कुरा हो । तत्कालका लागि नेपालको गिर्दो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न तथा शान्तिसुरक्षा र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न युवा–पलायनले सत्तासिनवर्गलाई स्वासफेर्ने “स्पेश” प्रदान गरेता पनि यस्तो “ट्रेण्ड” दीर्घकालीन रुपमा नेपालको समृद्धि, राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकताका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।
नेपाल, दयनीय र ऋणात्मक औद्योगिकीकरणको अवस्था, ब्यापक बेरोजगारी, कृषी भूमि र उत्पादकत्वमा दिनानुदिन ह«ास, प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग वा प्रयोजनहीताबाट ग्रस्त छ । परिस्थिति यसरी विपरित दिशातर्फ उन्मूख भइरहेको चुनौतिपूर्ण अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाली युवालाई विदेशिनबाट कसरी थाम्ने हो, त्यसको बहुपक्षीय असरको समीक्षा र निराकरणको साझेदारीका लागि आर्थिक महाशक्ति छिमेकी मित्रराष्ट्रका नेताको आसन्न राजकीय भ्रमणलाई कूटनीतिक अवसरका रुपमा नेपालले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यो, नेपालको हकमा भ्रमणको सर्वाधिक महत्वपूर्ण अजेण्डा हुनुपर्छ ।
यसका साथै वातावरणीय प्रभावका कारण चीन र नेपालका हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो मरुभूमीकरणले परम्परागत बस्तिहरु उजाडिन थालेका छन् भने अर्कोतर्फ पानीका स्रोतहरु सुक्नथालेका छन् । तेश्रो विश्वयुद्घ भएमा त्यो मूलतः पानीकै लागि हुने पूर्वानुमान कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक एव भूगर्भविद्हरुले गरिरहेका छन् । चीन र नेपाल वरीपरीका राष्ट्रहरुमा साझा नदीको पानीमा आधिपत्य स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धा नै सुरु भइसकेको छ । नेपालकै १२ मासे सबैभन्दा बढी पानीकोे बहाव भएका अरुण, कालीगण्डकी र कर्णाली नदी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा उत्पन्न हुन्छ भने भारतको गंगा नदी नेपालका अधिकांश नदीहरुको गन्तब्य हुन् । यसकारण “हिमालयन पर्यावरणीय फ्रेमवर्क” तर्फ नेपाल, चीन र भारतबीच त्रिपक्षीय कूटनीतिक पहल नेपाल र चीनका नेताहरुको द्विपक्षीय बैठकबाट आरम्भ हुनु क्षेत्रीय शान्ति र साझेदारीका लागि दूरगामी महत्वको हुनेछ ।
विश्वको “फ्रेसवाटर” (ताजापानी) स्रोतको ८० प्रतिशत प्राकृतिक भण्डार चीनको तिब्बत र नेपालको हिमाली क्षेत्र भएको हेक्का अरूले नराखे पनि नेपाल र चीनका सर्वोच्च नेताहरूले अवश्य नै राख्नुपर्छ । आणविक शस्त्रास्त्रयुक्त तथा अन्तरीक्ष प्रविधिमा सफलता हात पारेका चीन र भारतको बीच अवस्थित नेपालले पानीलाई “विकासे बम” को रुपमा दीर्घकालीन रुपमा सदुपयोग गर्ने योभन्दा उत्तम मञ्च अर्को हुनसक्तैन । वास्तवमा यस भ्रमणको यो दोश्रो महत्वपूर्ण अजेण्डा हुनुपर्दछ । तर, चिनीया राष्ट्रपतिको भ्रमणका सिलसिलामा नेपालको गृहकार्य भने “फोकस्ड” नभई अन्यत्रै केन्द्रीत भएको हालसम्म सार्वजनिक तथ्यबाट देखिन्छ ।
भारतका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी र चिनीया राष्ट्रपति सी चिनफिङ्ग विश्वमै छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै १६ पटक परस्पर भेटघाट गर्ने दुई देशका राजनेता हुन् । तापनि भारत अहिलेसम्म बीआरआईमा आवद्घ भएको छैन । बीआरआई मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय विश्व–व्यवस्था (इन्टरनेशनल अर्डर) चीनले आफ्नो अनुकूल बनाउला कि भन्ने भारतलाई लागेको हुनुपर्छ । यही पृष्ठभूमिमा भारतले सतर्कतापूर्वक चीनसंगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई घनीभूत र सुदृढ गरिरहेको पाइन्छ ।
चीनले महत्वाकांक्षी बीआरआईलाई “सी विचारधारा” को मूल कडीको रुपमा पनि लिएको छ, र हाल नेपाल लगायत विश्वका ६२ राष्ट्र बीआरआईमा आवद्ध भइसकेका छन् । यसबाट चीनको “रडार” मा नेपालमात्रै छैन भन्ने नेपालले बुझ्न जरुरी छ । चीनियॉ राष्ट्रपतिसमक्ष “विकास र समृद्घीको ओली–डक्ट्रीन” को सफलता लागि चीनको क्षमताले नै नभ्याउनेगरी “सपिङ्ग लिष्ट” प्रस्तावित गर्नु कूटनीतिक शिष्टाचार बाहिरको कुरा हुन जानेछ । नेपाल र चीन बीच वार्षिक ११० अर्व रुपैयॉ बराबरको मात्रै व्यापार छ भने त्यसको १०० गुनाभन्दा बढी लागत लाग्ने नेपालका प्रस्तावित सम्पूर्ण परियोजनाहरुका लागि नेपाललाई चीनले न वित्तीय अनुदान प्रदान गर्नसक्छ, न त ऋण दिनु नै आर्थिक संभाव्यताका दृष्टिमै उपयुक्त हुन्छ । त्यसकारण भ्रमणका सन्दर्भमा नेपालले रूमानी आशावादी भएर हौसिनु भन्दा ब्याबहारिक दृष्टिकोण अपनाउनु नै उचित हुनेछ । नेपालले घॉटी हेरेर मात्रै हाड निल्नु पर्दछ ।
चीनिया सहयोगका लागि नेपालले भारत र चीनको तिब्बत जोड्ने सबैभन्दा छोटो नेपालको “कोसी करिडोर” लाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनु उपयुक्त हुनेछ । यो राजमार्गबाट बढीमा पांच घण्टामा चीनबाट भारतीय भूमि पुगिनेमात्र होइन, यस राजमार्गका उच्च क्षेत्रमा हिउंदमा समेत हिमपात नहुने भएकोले सहज रुपमा ७ घण्टामा विराटनगरबाट तिब्बतको बहुचर्चित केरुङ्ग–ल्हासा रेलमार्गस्थित येण्डाशुन रेलहेड पुग्न सकिनेछ । मेहनत गरेमा कोशी करिडोरको निर्माण आगामी निर्वाचनअघि नै सम्पन्न हुनसक्नेछ । आन्तरिक राजनीतिमा विविध आरोप खेपिरहेको नेकपाका लागि यो चीनिया सहायता बरदान सावित हुनसक्छ ।
चीनसंग नेपालले सहायता माग्नुपर्ने अर्को रणनीतिक महत्वको परियोजना कोशी करिडोर नजिकै “इण्डष्ट्रियल पार्क” को निर्माण पनि हुनसक्नेछ । यहां चीनबाट निर्यात हुने चीनिया उपभोग्य तथा मेसिनरी सामग्रीको “फ्याब्रिकेशन” र “एसम्ब्लिङ्ग” गर्ने सयौं उद्योगहरू स्थापना भई मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यापक सिर्जना र प्रवद्र्धन हुनेछ भने नेपालको चिन्ताजनक व्यापार–घाटालाई सन्तुलित बनाउन भरथेग पुग्नेछ ।
चौथो परियोजनामा, नेपाल र चीन बीच सहमती भइसकेको “ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल फ्रेमवर्क” अन्तर्गतका हिमालयपार हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन, सिमा नाका बिस्तार एवं सुधार, संयुक्त सिमा सुरक्षा, अप्टिकल फाइबर लगायत बृहत पूर्वाधार परियोजनाहरुको कार्यान्वयन यथासिघ्र पूरा गर्नु हो । नेपालले चीनियां राष्ट्रपति सीको स्वागतका लागि काठमाडौंलाई रातारात झकिझकाउ पारेझै परियोजना गतिशील रुपमा पूरा गर्ने दृष्टान्त देखाउन सक्नुप¥यो ।
नेपालको सार्वभौमिकता रहेको लिपुलेकलाई चीन र भारतको ब्याबसायिक “पारवाहन हब” को रुपमा विकास गर्ने दुई देश माझ सन् २०१५ मा सम्पन्न सम्झौतामा अब नेपाललाई समेत लाभ हुनेगरी अंशियार बनाउन राष्ट्रपति सीले भारतीय प्रधानमंत्री मोदीसंगको आफ्नो व्यक्तिगत प्रभावको उपयोग गरिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले औपचारिक रुपमै चीनसंगको द्विपक्षीय वार्तामा राख्न सक्नुपर्छ । चीन र भारतबीच भएको यो सम्झौता नेपालको स्वतन्त्रताका लागि टाउंको माथिको तरवार बनेको धेरै नेपालीलाई लागेको छ ।
नेपालको चीन नीतिबाट खासै अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पर्दैन, तर चीनको नेपाल नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव उत्पन्न गर्छ । भारतमा पांच वर्षअघि नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्रीका रुपमा स्थापित भएपछि चीनले भारतसंगको कूटनीतिक सम्बन्ध सघन बनाउने क्रममा नेपाललाई बिर्सेको अनुभूति धेरै नेपालीले गरेका हुन् । यसैबेला चीनले आफू अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यवस्था कायम गर्ने अभिकांक्षा राख्दै विश्वको आर्थिक साम्राज्य हुने प्रयत्नमै आफूलाई मस्त राख्यो ।
नेपालको परराष्ट्रनीतिको आधार आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने हुनुपर्छ, केवल छिमेकी रिझाउने धन्धा (अपिजमेन्ट पोलिसी) मै नेपाल सरकारले आफूलाई खुम्च्याउनु हुंदैन । नेपालको छिमेकनीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र तटस्थतामा आधारित हुनुपर्छ भने चीनले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई सिद्धान्त र ब्यबहारमै संरक्षण गर्नु पर्दछ ।
यसपटक, २३ वर्षपछि भइरहेको चीनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको महत्व चीनिया आर्थिक सहायतामा भन्दा बढी राजनीतिक तहको कूटनीतिक संवादमा केन्द्रीत रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । हालैको अमेरिका र चीन बीचको ब्यापार–द्वन्द्व, बीआरआईलाई कमजोर पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति, चीन स्थापनाको ७० औं वर्षगॉठमा बेजिङ्गमा आयोजित विशाल सैन्य परेडमा जापान लगायत जी–२० समुहका देशका नेताहरुको अनुपस्थिति समेतले चीन र भारत बीच सघन–सम्बन्ध, चीनका लागि अझ आवश्यक भएको छ ।
नेपाल लगायत चीन र भारतमा बढिरहेको इसाइकरणबाट पश्चिमा संस्कृति भित्रिएर सामाजिक अस्थिरता र विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने आशंकाले भारत र चीन चिन्तित छन् । नेपाल, दुवै बौद्ध र हिन्दु सभ्यताको उदगमथलो भएकाले पनि उग्रगतिमा भइरहेको धर्मान्तरणलाई निस्तेज पार्ने दबाब नेपालले झेल्नुपर्ने हुनसक्छ । भारतको ममल्लापुरमको सी–मोदी शिखरवार्तामा बौद्ध र हिन्दु सभ्यताको सुदृढीकरण मार्फत पूर्वीय दर्शनलाई कूटनीतिक “सफ्ट पावर” का रुपमा बढावा दिने अनुमान गरिएको छ ।
संकेत यस्तो छ, नेपालको भ्रमणअघि चीनियॉ राष्ट्रपति सीको भारतीय प्रधानमंत्री मोदीसंग ममल्लापुरममा हुने शिखर बैठकमा मूलतः चीन र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका सम्बन्धमा “नवीन प्रकारको सहमती” सहितको द्विपक्षीय सम्बन्धको “मार्गनिर्देशक सिद्घान्त” तय गर्ने कूटनीतिक संकेत प्रक्ष्येपण भइसकेको छ । भारतका लागि चीनिया राजदूत सन् वेइडंगले “दुई देशले एक अर्कालाई कुनै खतरा पु¥याउने नभई परस्पर विकासका अवसरहरु उपलब्ध गराउने” कुरा बताउंदै “दुई देशको सहायताले बहु–ध्रुवीकरण तथा विश्वव्यापीकरणका साथै विकासशील देशका साझा स्वार्थको सुरक्षा गर्ने” स्पष्ट पारेका छन् ।
चीनियॉ राजदूत सनको प्रष्ट भनाईमा चीन र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यवस्थाको रुपान्तरणका लागि साझा धारणा र क्षेत्रीय मामिलामा दुवै देशको साझा जिम्मेवारी तथा भूमिका निर्धारण गरिने उल्लेख भएको सन्दर्भमा नेपाललाई अव भारतद्वारा चीनको आंखाले र चीनद्वारा भारतको आंखाले हेरिने तथ्य प्रायः निश्चित भएको छ । नेपालले आफ्नो एक आंखाले चीनलाई र अर्को आंखाले भारतलाई हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जित हुने संभावनालाई दृष्टिगत गरी यो परिदृष्यमा नेपालले चीन, नेपाल र भारतका बीच नियमित त्रिपक्षीय शिखर बैठक गर्ने प्रस्ताव अघिसार्नु नेपालका लागि विवेकपूर्ण कदम हुनेछ ।
